नवी दिल्ली – नेहा बोरा यांच्या नेतृत्वाखाली नवी दिल्ली येथे जंतरमंतर मैदानावर २ ऑक्टोबरपासून केल्या जाणाऱ्या आंदोलनास आम्ही परवानगी दिली नाही असे दिल्ली पोलिसांनी सांगितले आहे . भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हे आंदोलन केले जाणार आहे .
जंतर मंतरवर पोहोचण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आंदोलकांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर तीन दिवसांनी, ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) अध्यक्षा नेहा बोरा यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने सोमवारी पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात एक “सूचना पत्र” सादर केले. निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेप्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि अटकेची मागणी करत २ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या प्रस्तावित आंदोलनासंदर्भात हे पत्र आहे.
या शिष्टमंडळात कार्यकर्ते योगेंद्र यादव, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा, सामाजिक कार्यकर्ते निखिल डे आणि शिक्षणतज्ज्ञ नंदिता नारायण यांचा समावेश होता.
पत्रात म्हटले आहे की, “नागरिकांना शांततेने एकत्र येण्याचा आणि आपली मते व्यक्त करण्याचा अधिकार हे एक महत्त्वाचे घटनात्मक स्वातंत्र्य आहे.” पुढे त्यात म्हटले आहे की, “याच मूलभूत अधिकाराचा वापर करून आम्ही तुम्हाला सूचित करत आहोत.”
दिल्ली पोलिसांनी पत्र मिळाल्याची पोच दिली, परंतु हे आंदोलनासाठी दिलेली परवानगी नाही, असे स्पष्ट केले. पत्रावरील शिक्क्यावर लिहिले होते, “ही परवानगी नाही. ही केवळ तुमच्या पत्राची पोच आहे.”
मात्र, आयोजकांनी सांगितले की, २ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता आंदोलन सुरूच राहील.
पत्र सादर केल्यानंतर नेहा बोरा म्हणाल्या, “दिल्ली पोलिसांनी आम्हाला सहकार्य करायचे की आमचा सामना करायचा, हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे.”
पत्रानुसार, हे आंदोलन निवडणूक आयोगाच्या (EC) “अलीकडील कामकाज आणि कृती” तसेच “मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कृती आणि निर्णयांवर” चिंता व्यक्त करेल.
आयोजकांनी आपली चिंता मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनावर (SIR) आणि मतदारांवर होणाऱ्या त्याच्या कथित परिणामावर केंद्रित केली आहे. पत्रात असा दावा करण्यात आला आहे की, “तेरा कोटी लोकांना आधीच मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे” आणि ज्या पद्धतीने हे पुनरावलोकन केले जात आहे तसेच फॉर्म ६ शी संबंधित बदलांवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
आयोजकांनी सांगितले की, या आंदोलनाचा उद्देश “उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि नागरिकांच्या मतदानाच्या हक्कांचे संरक्षण” मिळवणे हा आहे.
या गटाने “लोकशाही चळवळीच्या सर्व मित्रांना आणि जागरूक नागरिकांना” आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहन केले आणि पोलिसांना “कोणत्याही अनावश्यक अडथळ्याशिवाय किंवा प्रतिबंधाशिवाय आमच्या लोकशाही आणि घटनात्मक हक्कांचा शांततापूर्ण आणि कायदेशीर वापर” सुलभ करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले.
२५ सप्टेंबर रोजी, एसआयआर (SIR) प्रक्रियेविरोधात आणि श्री. कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आयसा (AISA) च्या नेतृत्वाखालील आंदोलनादरम्यान, जंतर मंतरजवळ सुश्री बोरा, श्री. यादव आणि श्री. भूषण यांच्यासह ५० हून अधिक आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले.
सोमवारच्या निवेदनापूर्वी एका व्हिडिओ संदेशात, सुश्री बोरा यांनी, ज्याला त्यांनी एक निश्चित आंदोलन स्थळ म्हटले आहे, तिथे निदर्शने करू इच्छिणाऱ्या आंदोलकांवरील पोलीस कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
“आधी तुम्ही आमचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेता, मग आम्ही जंतर मंतर या निश्चित आंदोलन स्थळी याच्या विरोधात आंदोलन करायला जातो आणि मग तुम्ही आमचा लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याचा हक्क हिरावून घेता. हे पोलीस नागरिकांना आंदोलन करण्याचा हक्क नाकारत आहेत,
