हैदराबाद – भारत लोकशाही देश आहे आणि अशा स्थितीत ‘भारत समिट’मधील ११५ वक्त्यांना भारतात प्रवेश नाकारला जाणे ही लज्जास्पद घटना असल्याचा आरोप कांग्रेस खासदा शशी थरूर यांनी केली आहे .
खासदार शशी थरूर यांनी आरोप केला की, ‘भारत समिट २०२६’ साठी परराष्ट्र मंत्रालयाने मंजुरी दिलेल्या ३१५ वक्त्यांपैकी ११५ जणांना भारतात प्रवेश नाकारण्यात आला किंवा त्यांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले. थरूर यांनी आरोप केला की , हे पाऊल गृह मंत्रालयाच्या सूचनेवरून उचलण्यात आले असावे. त्यांनी या निर्णयाच्या कायदेशीर आधारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
थरूर यांनी लिहिले, जेव्हा मी हैदराबादला पोहोचलो, तेव्हा मला समजले की परराष्ट्र मंत्रालयाने ज्या ३१५ वक्त्यांना या कार्यक्रमासाठी मंजुरी दिली होती, त्यापैकी ११५ जणांना भारतात प्रवेश नाकारण्यात आला किंवा त्यांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले. हे कथितरीत्या गृह मंत्रालयाच्या सूचनेवरून घडले आहे.”
या निर्णयाच्या आधारावर प्रश्न उपस्थित करत ते म्हणाले, सरकारने कायद्याच्या कोणत्या तरतुदीनुसार इतके कठोर पाऊल उचलले, हे पूर्णपणे अस्पष्ट आहे.
ते पुढे म्हणाले, “किती दुर्दैवाची गोष्ट आहे की, आपली अभिमानास्पद लोकशाही इतकी असुरक्षित झाली आहे की, तिला अशा आवाजांना दाबून टाकावे लागत आहे, ज्यांच्याकडून टीकेची भीती वाटते!”
हा आरोप नॉर्वेजियन पत्रकार हेले लिंग स्वेंडसेन (Helle Lyng Svendsen) यांच्या तक्रारीनंतर समोर आला आहे. स्वेंडसेन यांनी सांगितले की, त्यांच्याकडे वैध व्हिसा आणि राजकीय मंजुरी (political clearance) असूनही, ओस्लोमधील भारतीय दूतावासाने त्यांना भारतात न जाण्याचा सल्ला दिला होता. त्या या परिषदेत माध्यम, वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आणि लोकशाही या विषयांवर बोलणार होत्या.
स्वेंडसेन यांनी सांगितले की, विमानतळाकडे निघण्यापूर्वी त्यांना कळवण्यात आले की, त्यांना भारतात प्रवेश दिला जाणार नाही. त्यांनी असा आरोप केला की, हा निर्णय गृह मंत्रालयाकडून घेण्यात आला होता. या आरोपांवर संबंधित मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने अद्याप कोणतीही सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
हैदराबादमध्ये आयोजित ‘भारत शिखर परिषद’ (भारत समिट) मध्ये सुमारे ७० देशांचे प्रतिनिधी एकत्र आले आहेत. येथे उदयोन्मुख जागतिक व्यवस्था, भारताची धोरणात्मक प्रतिक्रिया, सहकारी संघराज्यवाद आणि निवडणूक अखंडता यांसारख्या विषयांवर चर्चा केली जात आहे. या कार्यक्रमाद्वारे ‘अवर वर्ल्ड इन्स्टिट्यूट’ (Our World Institute) नावाची एक विचारगट संस्था (थिंक टँक) स्थापन करण्याचा आणि ‘ग्लोबल साऊथ’ (विकसनशील देश) व ‘ग्लोबल नॉर्थ’ (विकसित देश) यांच्यात संवादासाठी एक व्यासपीठ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या कार्यक्रमावर भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) टीका केली आहे. केंद्रीय कोळसा मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी याला “भारतविरोधी शिखर परिषद” असे संबोधले, तर तेलंगणा भाजपच्या नेत्यांनी या कार्यक्रमासाठी सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित केले आणि राहुल गांधी यांच्या भेटीच्या विरोधात निदर्शने करण्याची घोषणा केली.काँग्रेस नेते गुरदीप सिंग सप्पल यांनी ही टीका फेटाळून लावली. त्यांनी सांगितले की, ही शिखर परिषद तेलंगणा सरकारचा एक उपक्रम असून, याचा उद्देश गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा आहे. उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का यांनीही या कार्यक्रमाला विरोध केल्याबद्दल भाजप आणि बीआरएस (पक्षावर टीका केली आहे.
