पुणे – पुणे: पुरंदर येथील छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीपैकी उर्वरित ४० हेक्टर जमीन आता सक्तीने संपादित करण्याचा निर्णय पुणे जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे.
परगाव येथील काही शेतकऱ्यांनी आपली जमीन देण्यास नकार दिल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी ही प्रक्रिया आगामी काळात पुढे नेली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
प्रशासनाच्या माहितीनुसार, बाधित गावांमधील ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी प्रकल्पासाठी आपली जमीन देण्यास संमती दर्शवली आहे. मात्र, उर्वरित चार टक्के शेतकऱ्यांनी—ज्यांपैकी बहुतांश परगावचे आहेत—या संपादनाला विरोध कायम ठेवला आहे. प्रशासनाने त्यांना दोनदा मुदतवाढ देऊनही त्यांनी आपली संमतीपत्रे सादर केलेली नाहीत.
ज्या जमिनी अशा प्रकारे सक्तीने संपादित केल्या जातील, त्या जमिनींच्या मालकांना, स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारे अतिरिक्त लाभ आणि भरपाई मिळणार नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील १,२१६ हेक्टर (सुमारे ३,००० एकर) जमिनीची आवश्यकता आहे. यामध्ये कुंभारवळण, वनपुरी, एकहतपूर, परगाव, मुंजावडी आणि खानावाडी या गावांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने प्रति एकर १.६१ कोटी रुपयांची भरपाई जाहीर केली असून, त्याव्यतिरिक्त झाडे, विहिरी आणि अस्तित्वात असलेल्या बांधकामांसाठी स्वतंत्र मोबदला दिला जाणार आहे.
राज्य सरकारने या कामासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध करून दिला आहे. आतापर्यंत सुमारे ४,००० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. मात्र, ९६ टक्के शेतकऱ्यांची संमती असूनही, सध्या केवळ ७६ टक्के जमीनच प्रशासनाच्या ताब्यात आली आहे.
जे शेतकरी अजूनही या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत, त्यांनी यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे, ज्यामुळे उर्वरित जमीन सक्तीने संपादित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
