सूरत – सुरतमध्ये अधिक वेतन आणि साप्ताहिक सुट्ट्यांची मागणी करणाऱ्या कापड कामगारांवर गुजरात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे, भारतातील सर्वात मोठ्या उत्पादन केंद्रांपैकी एका ठिकाणी कामगारांमधील असंतोष तीव्र झाला आहे. या परिस्थितीमुळे दिवाळी आणि छठ पूजेच्या तोंडावर स्थलांतरित कामगारांचे मोठ्या प्रमाणावर पलायन सुरू झाले आहे.
गेल्या आठवड्यात, आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी सुरत जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर जमलेल्या एम्ब्रॉयडरी युनिटमधील सुमारे ७० कामगारांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, या आंदोलनासाठी कामगारांनी कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती. ‘द न्यू इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका वृत्तात पोलिसांकडून लाठीचार्ज करून कामगारांना ताब्यात घेतानाचे आणि त्यांना मारहाण करतानाचे व्हिडिओ फुटेज समोर आले आहे. पोलिसांच्या या कठोर कारवाईमुळे आधीच तणावपूर्ण असलेली परिस्थिती अधिकच बिघडली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यानंतर हजारो कामगारांनी आपापल्या मूळ राज्यांकडे परतण्यास सुरुवात केली आहे. ‘बीबीसी हिंदी’च्या वृत्तानुसार, सुमारे १० लाख कामगारांनी सुरत सोडले आहे. यामुळे कापड उद्योगातील मालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, सणासुदीच्या काळात—जेव्हा कपड्यांची मागणी सर्वाधिक असते—कामगारांची मोठी कमतरता भासण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
‘भारताचे मँचेस्टर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुरतमध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि इतर राज्यांतील स्थलांतरित कामगारांवर हा उद्योग मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. कामगारांच्या तक्रारी प्रामुख्याने १२ तासांच्या कामाच्या पाळ्या, कायदेशीर साप्ताहिक सुट्ट्या नाकारणे, वेतनात कपात करणे आणि सुट्टी मागितल्यास कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देणे यांसारख्या मुद्द्यांशी संबंधित आहेत. स्वातंत्र्यदिनी (१५ ऑगस्ट) सुरू झालेले हे आंदोलन नवरात्रीच्या काळात ‘गाव चलो अभियान’च्या माध्यमातून अधिक तीव्र झाले.
‘दैनिक भास्कर’च्या वृत्तानुसार, कापड गिरणी मालकांनी केवळ साप्ताहिक सुट्टीची मागणी केल्याबद्दल २५० ते ३०० कामगारांना कामावरून काढून टाकले आहे, ज्यामुळे कामगारांचे पलायन अधिक वेगाने सुरू झाले आहे. अनेक कामगारांनी दिवाळी आणि छठ पूजेच्या आधीच घरी परतण्याचा निर्णय घेतला, कारण मालकांनी त्यांना सुट्टी देण्यास नकार दिला होता किंवा सुट्टी घेतल्यास वेतन कापण्याची धमकी दिली होती.
‘दैनिक भास्कर’ला दिलेल्या मुलाखतीत अजय नावाच्या एका तरुण कामगाराने सांगितले की, त्याच्या मालकाने त्याला सुट्टी देण्यास नकार दिला आणि सुट्टी घेतल्यास वेतन कापले जाईल, अशी धमकी दिली.
या कामगारांसाठी हा प्रश्न केवळ सुट्ट्यांपुरता मर्यादित नाही. त्यांना अत्यंत प्रदीर्घ तास काम करावे लागते, त्यांचे वेतन रोखून धरले जाते आणि संपूर्ण महिनाभर सतत काम करण्याचा दबाव त्यांच्यावर असतो—ज्यामुळे त्यांना गंभीर आर्थिक आणि मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. कामगार संघटनांनी आता घरी परतणाऱ्या कामगारांना मदत करण्यासाठी पुढाकार घेतला असून, मालकांवर कामगारांचा छळ केल्याचा आणि सूडबुद्धीने त्यांना कामावरून काढून टाकल्याचा आरोप केला आहे. कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी अजय डी. दुबे यांनी सांगितले की, सुरू असलेल्या ‘गाव चलो’ मोहिमेचा भाग म्हणून अनेक कामगार आपापल्या गावी परतत आहेत. त्यांनी असा आरोप केला की, मालक वर्गाकडून कामगारांना धमकावण्याचे प्रकार घडत आहेत; संघटनेने अशा घटनांचे व्हिडिओ पुरावे म्हणून गोळा केले आहेत.
विरोधी पक्षांनी या अशांततेचा वापर करून भाजपच्या कारभारावर टीका केली आहे. काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार सय्यद नसीर हुसेन यांनी म्हटले आहे, “हे भाजपचे ‘गुजरात मॉडेल’ आहे: कामगारांचे शोषण करणे, असहमतीचा आवाज दाबणे आणि अर्थव्यवस्था चालवणाऱ्या कष्टकऱ्यांच्या मोबदल्यात श्रीमंतांचे रक्षण करणे.”
सणासुदीचा काळ ऐन भरात असताना, हे संकट सुरतच्या औद्योगिक यशाचा पाया किती कमकुवत आहे, हे अधोरेखित करते. तसेच, ‘गुजरात मॉडेल’ अंतर्गत आर्थिक विकासाची आकडेवारी आणि कामगारांचे अधिकार यांच्यातील वाढती दरीही यातून उघड झाली आहे.
