नवी दिल्ली – भारत निवडणूक आयोगाने एक मोठा युटर्न घेत फॉर्म ६ मधून एसआयआर शी संबंधित घोषणापत्र हटविले आहे.
गेल्या सहा आठवड्यांत ‘फॉर्म ६’ बाबत आयोगाची ही तिसरी भूमिका असून, या निर्णयामुळे त्यांनी आपली आधीची भूमिका पूर्णपणे बदलली आहे. आता नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक असलेला फॉर्म क्रमांक 6 आणि एसआयआरसाठी आवश्यक असलेले घोषणापत्र आता निवडणूक आयोगाने दोन स्वतंत्र प्रक्रियांमध्ये विभागले आहेत.
जुलै 2026 मध्ये निवडणूक आयोगाने या ऑनलाइन फॉर्ममध्ये एसआयआरशी संबंधित एक अतिरिक्त प्रश्नावली जोडली होती.त्यामध्ये अर्जदाराला तीनपैकी एक पर्याय निवडावा लागत होता.2000-02 च्या आसपासच्या जुन्या मतदार यादीत माझे नाव होते.त्या यादीत माझ्या आई-वडिलांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव होते.यापैकी कोणाचेही नाव त्या यादीत नव्हते.या प्रश्नांची उत्तरे दिल्याशिवाय ऑनलाइन अर्ज पुढे पाठवता येत नव्हता.
4 नोव्हेंबर 2026 च्या निर्णयानुसार ऑनलाइन प्रक्रियेत दोन स्वतंत्र अर्ज केले आहेत.फॉर्म क्रमांक 6 : मतदार यादीत नाव नोंदविण्यासाठी.एसआयआर घोषणापत्र : जुन्या मतदार यादीतील स्वतःचे किंवा कुटुंबातील सदस्यांचे नाव यासंबंधी माहिती देण्यासाठी.आता दोन्ही अर्ज स्वतंत्रपणे सादर करावे लागतील. त्यासाठी स्वतंत्र ओटीपी आणि ई-साइनची प्रक्रिया असेल.
यामागे फॉर्मच्या कायदेशीर स्वरूपाबाबत वाद निर्माण झाला होता.त्यानंतर आयोगाने दोन्ही प्रक्रिया वेगळ्या करण्याचा निर्णय घेतला.भारतीय निवडणूक आयोगाने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयांच्या मालिकेत आणखी एक बदल केला आहे. या बदलांमुळे, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत १४ स्वतंत्र टिपण्यांद्वारे ज्या निर्णयांवर आक्षेप घेतला होता, त्यातील जवळपास सर्व निर्णय आता रद्द झाले आहेत. ताज्या घडामोडीनुसार, ज्या राज्यांमध्ये ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ प्रक्रिया सुरू आहे, त्या राज्यांसाठीच्या ऑनलाइन मतदार नोंदणी अर्जात (फॉर्म ६) समाविष्ट असलेली एसआयआर घोषणा’ आता काढून टाकण्यात आली आहे.
याचा अर्थ असा की, नवीन मतदारांसाठीच्या ऑनलाइन अर्जात ‘विभाग जे आणि ‘विभाग के च्या दरम्यान जोडलेली ही घोषणा आता ‘फॉर्म ६’चा भाग राहिलेली नाही. या घोषणेमध्ये अर्जदारांना तीन पर्यायांपैकी एक निवडण्यास सांगितले जात असे: २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला झालेल्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेदरम्यान त्यांचे स्वतःचे नाव मतदार यादीत होते का; त्यांच्या पालकांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव त्या यादीत होते का; की त्यांचे किंवा त्यांच्या पालकांचे नाव त्या यादीत नव्हते? या प्रश्नाचे उत्तर दिल्याशिवाय अर्जदार पुढील प्रक्रियेसाठी पुढे जाऊ शकत नव्हते.
विवेक जोशी यांनी १६ मे रोजी स्पष्ट केले होते की, अर्जामध्ये अशा प्रकारचा बदल करण्यासाठी कायदेशीर दुरुस्ती केल्याशिवाय तो करता येणार नाही. त्यानंतर, १३ ऑगस्ट रोजी सुखबीर सिंग संधू यांनी या बदलाला “अनधिकृत/बेकायदेशीर” असे संबोधले होते. आता ही घोषणा पोर्टलवर एका स्वतंत्र फॉर्मच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर ) तसेच कोट्यवधी मतदारांची नाव वगळल्याप्रकरणात देशात रणकंदन सुरू आहे. विरोधी पक्ष गेल्या महिनाभरापासून विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारला जेरीस आणण्याच्या प्रयत्नात आहे. दिल्लीत राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात या महिन्याच्या सुरुवातीलाच इंडिया आघाडीने दिल्ली दणाणून सोडली. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाचा हा एक मोठा युटर्न समोर आला आहे.
