लेह – रँचो ची शाळा म्हणून देशभरात प्रसिद्ध असलेल्य. सोनम वांगचुक यांच्या शाळेला लडाख प्रशासनाने नोटीस बजावून ‘वर्ग बंद’ करण्यास सांगितले आहे. वांगचुक यांनी आरोप केला आहे की, त्यांच्या सामाजिक सक्रियतेमुळे त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी या जमिनीच्या वादाचा वापर केला जात आहे.
हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या संस्थेला लेह येथील ‘डेझर्ट फ्लॉवर स्कूल’मधील शैक्षणिक उपक्रम थांबवण्याबाबत नोटीस मिळाली आहे. लडाख प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, आवश्यक परवानगी न घेताच या शाळेत वर्ग सुरू करण्यात आले होते. भाडेकरारविषयक औपचारिकता आणि विद्यापीठाच्या दर्जाशी संबंधित मुद्द्यांमुळे HIAL (हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्हज, लडाख) ला दिलेले जमीन वाटप रद्द करण्यात आले होते.
हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची संस्था ‘हिमालयन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्हज, लडाख’ जमीन वाटप रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात लढा देत असतानाच, आता ही संस्था एका नवीन अडचणीत सापडली आहे. लडाख प्रशासनाने या संस्थेला नोटीस बजावून लेह येथील ‘डेझर्ट फ्लॉवर स्कूल’मधील वर्ग आणि इतर उपक्रम थांबवण्यास सांगितले आहे. प्रशासनाचा आरोप आहे की, आवश्यक परवानगी न घेताच ही शाळा सुरू करण्यात आली होती.
लेहच्या तहसीलदारांनी बजावलेली ही नोटीस वांगचुक यांच्या पत्नी आणि संस्थेच्या च संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डॉ. गीतांजली जे. आंगमो यांच्या नावे आहे. या दस्तऐवजात त्यांना “जैसे थे” (status quo) स्थिती कायम ठेवण्यास आणि जम्मू-काश्मीर व लडाख उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणावर परिणाम होईल, असे कोणतेही पाऊल न उचलण्यास सांगण्यात आले आहे.
प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, डॉ. आंगमो यांनी २२ सप्टेंबर रोजी लेहच्या उपायुक्तांना पत्र लिहून, संस्थे च्या अंतर्गत येणाऱ्या ‘डेझर्ट फ्लॉवर स्कूल’च्या व्यवस्थापन समितीच्या प्रस्तावित सदस्यांसाठी ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ किंवा मंजुरी मागितली होती.
मात्र, प्रशासनाचा दावा आहे की, संबंधित प्राधिकरणांची आवश्यक संमती किंवा मंजुरी मिळण्यापूर्वीच शाळेत वर्ग आणि इतर उपक्रम सुरू झाले होते.
ऑक्टोबर महिन्यात, प्रशासनाने १३६ पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले. प्रशासनाचा दावा आहे की, भाडेपट्टा करार पूर्ण न केल्यामुळे आणि एका वर्षाच्या आत अनिवार्य ‘लँड प्रीमियम’ (जमिनीचे शुल्क) जमा न केल्यामुळे, वांगचूक यांच्या संस्थेला दिलेले जमीन वाटप मे २०१९ मध्ये आपोआप रद्द झाले होते.
अंगमो यांनी सांगितले की, जमीन मिळाल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत, म्हणजेच २० मे २०१८ रोजीच HIAL ने भाडेपट्टा करार पूर्ण करण्यासाठी अर्ज केला होता आणि त्यानंतरही वारंवार प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता.वांगचुक यांनीही प्रशासनावर ही प्रक्रिया जाणूनबुजून लांबवल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी दावा केला की, भाडेपट्टा करार पूर्ण करून घेण्यासाठी त्यांनी पाच लेखी विनंत्या केल्या होत्या, १५ वेळा प्रत्यक्ष भेट घेतली होती आणि ३० वेळा फोन कॉल केले होते. त्यांनी फेब्रुवारी २०२१ मधील एका अधिकृत पत्रव्यवहाराचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या पत्रात लडाखचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर होत असताना आलेले विलंब आणि कोविड महामारीचा उल्लेख होता; तसेच, भाडेपट्ट्याशी संबंधित औपचारिकता पूर्ण होईपर्यंत बांधकाम सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
वांगचुक यांनी असा आरोप केला आहे की, लडाखमधील त्यांच्या सक्रियतेमुळे त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी या जमिनीच्या वादाचा वापर केला जात आहे. दुसरीकडे, प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, जमीन वाटपाच्या अटींची पूर्तता करण्यात आलेली नाही.
