मुंबई – महाराष्ट्राच्या अन्न आणि औषधी प्राधिकरणाने ( एफडीए ) गायीच्या तुपातील भेसळीच्या प्रकरणी आमच्या पतंजली कंपनीवर कारवाई केली नसून वितरकावर कारवाई केली आहे असे पतंजली फूड कंपनीचे म्हणणे आहे .
पतंजली फूड्सने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या गायीच्या तुपाच्या काही बॅचेसवर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने ( एफडीए) केलेली कारवाई ही एका वितरकाविरुद्ध होती, कंपनीविरुद्ध नाही. पतंजली कंपनीने पुढे सांगितले की, त्यांना एफडीए कडून कोणताही थेट आदेश मिळालेला नाही किंवा अन्न सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध करणारा कोणताही अधिकृत प्रयोगशाळा अहवालही प्राप्त झालेला नाही.
मंगळवारी शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत कंपनीने नमूद केले की, संबंधित साठ्याबाबतचा आदेश हा संबंधित ‘सुपर डिस्ट्रिब्युटर’ला (जो ‘फूड बिझनेस ऑपरेटर’ म्हणून काम करतो) देण्यात आला होता, तो थेट पतंजली फूड्सला उद्देशून नव्हता.
“पतंजली काऊ घीच्या संबंधित साठ्याबाबतचा आदेश हा संबंधित सुपर डिस्ट्रिब्युटर ला देण्यात आला होता आणि त्यांनाच तो प्राप्त झाला आहे. हा संदेश थेट कंपनीला पाठवण्यात आलेला नाही. संबंधित वितरकाने न कंपनीला या प्रकरणाची माहिती दिली असून, कंपनीने तपासणीसाठी या संदेशाची एक प्रत मिळवली आहे.”
कंपनीने सांगितले की, एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित बॅचेसचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी घेतले होते. मात्र, पतंजली फूड्स किंवा वितरक, कोणालाही असा कोणताही अधिकृत चाचणी अहवाल मिळालेला नाही, ज्यामध्ये नमुने विहित गुणवत्ता मानके पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचे नमूद केले असेल.
पतंजली फूड्सने म्हटले आहे की, “हे स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे की, केवळ चाचणीसाठी नमुने गोळा करणे म्हणजे भेसळ, निकृष्ट दर्जा किंवा अन्न सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध होत नाही.”
ही स्पष्टीकरणे, छत्रपती संभाजीनगर (महाराष्ट्र) येथील सुंदरवाडी भागात असलेल्या ‘दिव्य महावितरक’ या पतंजली आयुर्वेदच्या सुपर डिस्ट्रिब्युटरवर एफडीएने केलेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर आली आहेत. विभागाने पतंजली गायीच्या तुपाच्या दोन बॅचेसमधील ४,०३२ युनिट्स (एकूण २,२७९ लिटर) जप्त केली आहेत. जप्त केलेल्या या साठ्याचे मूल्य सुमारे २० लाख रुपये इतके आहे.
एफडीएच्या म्हणण्यानुसार, चुकीच्या लेबलिंगच्या किंवा भेसळीच्या संशयावरून ‘अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६’ च्या कलम ३८(१)(सी) अंतर्गत हा साठा जप्त करण्यात आला आहे. विभागाच्या मते, प्राथमिक तपासणीत ही उत्पादने कायद्याचे उल्लंघन करणारी असल्याचे दिसून आले आहे.
