कानपूर – गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी मागील दहा वर्षात केंद्र सरकारने २२ हजार कोटी रुपये खर्च केले तरीही नदीचे पाणी तसेच प्रदूषित आहे असा दावा ब्लूमबर्गने अनेक ठिकाणी केलेल्या पाण्याच्या तपासणीनंतर जाहीर केले आहे .
केंद्र सरकारने मात्र ब्लूमबर्गच्या अहवालाचा इन्कार केला असून पाण्याच्या प्रदूषणात घट झाल्याचा दावा केला आहे .
‘नमामि गंगे’ कार्यक्रमांतर्गत झालेल्या प्रगतीचा सरकारने बचाव केला आहे. गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च करूनही नदीचा मोठा भाग अजूनही प्रदूषित असल्याचे ‘ब्लूमबर्ग’च्या एका तपास अहवालात समोर आले होते. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने नदीच्या पाण्यातील सुधारणा, सांडपाणी प्रक्रिया पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक नियमांचे पालन यांसारख्या मुद्द्यांचा हवाला देत आपल्या कामाचे समर्थन केले आहे.
‘ब्लूमबर्ग’ने नदीच्या सुमारे २,००० किलोमीटर पट्ट्यातील गेल्या दहा वर्षांच्या उपग्रह डेटाचे विश्लेषण केले, स्वतंत्रपणे पाण्याची चाचणी केली आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन पाहणी केली. या तपासणीत असे दिसून आले की, गंगेच्या बहुतांश भागातील पाण्याची स्पष्टता (clarity) दहा वर्षांपूर्वी होती तशीच आहे; किंबहुना, मान्सूननंतरच्या महिन्यांत नदीचा सुमारे ८० टक्के भाग अधिक गढूळ होत असल्याचे आढळले.
अहवालानुसार, औद्योगिक क्षेत्रे आणि पवित्र शहरांतून गोळा केलेल्या पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये प्रदूषकांचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असल्याचे दिसून आले.
नदीच्या स्थितीबद्दल आणि कार्यक्रमावरील खर्चाबद्दल उपस्थित केलेल्या चिंतांना उत्तर देताना, सरकारने काही भागांत झालेली सुधारणा, सांडपाणी प्रक्रिया क्षमतेत केलेली वाढ आणि औद्योगिक प्रदूषणामध्ये झालेली घट यांकडे लक्ष वेधले आहे.
सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “पाच राज्यांतून सुमारे २,५०० किलोमीटर वाहणाऱ्या नदीचे मूल्यमापन केवळ काही उपग्रह निर्देशकांवरून किंवा १२ ठिकाणच्या नमुन्यांवरून करता येणार नाही.”
‘ब्लूमबर्ग’च्या निष्कर्षानुसार, गंगा स्वच्छ करण्यासाठी सरकारने गेल्या दशकात ४३,०६० कोटी रुपयांची तरतूद केली असूनही, नदीचा मोठा भाग अजूनही धोकादायक पातळीपर्यंत प्रदूषित आहे आणि पाण्याच्या गुणवत्तेत फारशी सुधारणा झालेली नाही. उपग्रह विश्लेषणातून असे दिसून आले की, मान्सूननंतरच्या महिन्यांत नदीचा सुमारे ८० टक्के भाग अधिक गढूळ होत आहे, तर स्वतंत्र चाचण्यांमध्ये प्रदूषकांचे प्रमाण परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा कितीतरी जास्त असल्याचे आढळले. अहवालात असेही नमूद केले आहे की, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी आणि औद्योगिक कचरा नदीत सोडणे सुरूच आहे. याशिवाय, निधी खर्च करण्यात होणारा विलंब, नियमांची कमकुवत अंमलबजावणी आणि सरकारी संस्थांमधील समन्वयाचा अभाव हे गंगा स्वच्छता मोहिमेसमोरील प्रमुख अडथळे आहेत.
ब्लूमबर्गच्या तपासणीत असे दिसून आले की, स्वच्छता कार्यक्रमावर परिणाम करणाऱ्या घटकांमध्ये नियमांची अपुरी अंमलबजावणी, लोकसंख्येतील जलद वाढ, शहरीकरण आणि सरकारच्या विविध स्तरांमधील समन्वयाचा अभाव यांचा समावेश आहे.
कानपूरमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करताना, ब्लूमबर्गला असे आढळले की, काही गटारांमधून घरगुती सांडपाणी थेट गंगेत सोडले जात आहे, तर गज्जू पुरवा येथील चर्मोद्योग पट्ट्याजवळून औद्योगिक सांडपाणी नदीत मिसळत आहे. एका नाविकाने सांगितले की, काही मोठी गटारे अंधार पडल्यावर उघडली जातात, ज्यामुळे संध्याकाळच्या सुमारास काळे सांडपाणी नदीत शिरते.या तपासणीत कार्यक्रमाच्या आर्थिक नोंदींचाही आढावा घेण्यात आला.
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, सप्टेंबर २०२६ च्या अखेरीस स्वच्छता मोहिमेसाठी सुमारे ४३,०६४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ज्यापैकी निम्म्याहून थोडी अधिक रक्कम खर्च झाली आहे.मात्र, सरकारने स्पष्ट केले की, मंजूर प्रकल्पांचा खर्च आणि प्रत्यक्ष झालेला खर्च यांमधील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत, ‘नमामि गंगे’ अंतर्गत ४३,०६४ कोटी रुपयांचे ५३१ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले होते, ज्यापैकी ३७१ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांमार्फत एकूण २१,८४५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित किंवा खर्च करण्यात आला आहे.खर्चाच्या या पद्धतीचे एक कारण ‘हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेल’ हे आहे; या मॉडेलनुसार, देयके ही प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतेशी जोडलेली असतात आणि ती सुमारे १५ वर्षांच्या कालावधीत दिली जातात.
ब्लूमबर्गने केंद्रीय जलमंत्री सी. आर. पाटील यांचे विधान उद्धृत केले आहे, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे, “आम्हाला निकाल हवे आहेत.” त्यांनी पुढे आशा व्यक्त केली की, “२०२९ च्या राष्ट्रीय निवडणुकीपूर्वी गंगेचे पाणी सर्वांच्या अंघोळीसाठी योग्य होईल.”या अहवालात माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांचेही मत नोंदवण्यात आले आहे. त्यांच्या मते, राजकीय नेते, नोकरशहा आणि राज्य तसेच स्थानिक सरकारांमधील निरंतर समन्वय राखणे हे अजूनही एक आव्हान आहे.
सरकारने आपल्या प्रतिसादात मान्य केले की, नदीच्या काही भागांत अजूनही प्रदूषण कायम आहे. तसेच, सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता, उद्योगांकडून नियमांचे पालन आणि प्रकल्पांची कार्यक्षमता या गोष्टींवर सतत देखरेख ठेवण्याची गरज आहे.
