नवी दिल्ली: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एका संघटनेने जंतरमंतर पुन्हा आंदोलनांसाठी खुले करण्याची मागणी केली आहे.
त्यांच्या मते, आंदोलन करण्याचा आणि निषेध नोंदवण्याचा अधिकार हा “सजीव लोकशाहीचा आत्मा” आहे. मात्र, त्यांनी सावधगिरीचा सल्लाही दिला आहे; ज्या संघटना किंवा व्यक्ती आंदोलनाचा वापर हिंसाचार, अराजकता किंवा लोकशाहीविरोधी कृत्ये करण्यासाठी करतात, त्यांना सरकारने काळ्या यादीत टाकावे, असे त्यांनी सुचवले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात — ज्याची एक प्रत या वृत्तपत्राकडे उपलब्ध आहे — सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सर्वात मोठ्या संघटनांपैकी एक असलेल्या ‘ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज युनियन’ने म्हटले आहे की, “काही मोजक्या लोकांच्या अराजक वर्तनामुळे सामान्य नागरिकांना जंतरमंतरवर शांततापूर्ण आंदोलन करण्याच्या त्यांच्या घटनात्मक अधिकारापासून वंचित ठेवणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे.”
या कर्मचारी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंग पटेल यांनी सांगितले की, त्यांनी अमित शहा यांना पत्र लिहून विनंती केली आहे की, निरोगी लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी लोकांचे आवाज दाबले जाऊ नयेत.त्यांनी पत्रात लिहिले आहे, “जंतरमंतर हे एक ऐतिहासिक व्यासपीठ आहे, जिथे अगदी गरीब आणि वंचित नागरिकही लाखो रुपये खर्च न करता, आपली व्यथा थेट सरकारपर्यंत पोहोचवू शकतात.”
“हे ठिकाण बंद केल्यास देशाच्या राजधानीत सामान्य माणसाचा आवाज कायमचा बंद होईल. त्यामुळे, मी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला विनंती करतो की, लोकशाहीच्या या केंद्रस्थानी शांतताप्रिय नागरिकांसाठी पुन्हा खुले करावे.
”एनपीएस फेडरेशनने पत्रात म्हटले आहे की, अनेक दशकांपासून जंतरमंतर हे देशभरातील लाखो लोकांसाठी आशेचा किरण राहिले आहे. न्याय मिळवण्यासाठी आणि आपल्या न्याय्य मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी लोक येथे येतात.एनपीएस कर्मचारी संघटनेने पुढे असेही नमूद केले की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, सामान्य नागरिक आणि कर्मचारी संघटनांसाठी जंतरमंतर अत्यंत महत्त्वाचे ठिकाण आहे.
