उच्च न्यायालयाचा पतंजलीला आदेश
नवी दिल्ली – पतंजली आयुर्वेदने डाबर इंडियाच्या च्यवनप्राश उत्पादनांची बदनामी करणाऱ्या कोणत्याही टीव्ही जाहिराती प्रसारित करू नयेत असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत .
दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी पतंजली आयुर्वेदला डाबर च्यवनप्राशच्या कथित बदनामीकारक जाहिरात मोहिमेविरुद्ध मनाई आदेश मागणाऱ्या डाबर इंडियाच्या याचिकेला उत्तर देताना हा निर्णय देण्यात आला.
न्यायालयाने डाबरची अंतरिम मनाईची याचिका मान्य केली, ज्यामुळे पतंजलीला आणखी कोणत्याही अपमानास्पद जाहिराती प्रसारित करण्यापासून रोखले गेले. हा मुद्दा पहिल्यांदा २४ डिसेंबर रोजी उपस्थित झाला होता, जेव्हा न्यायालयाने डाबरच्या अंतरिम दिलासा विनंतीवर पतंजली आयुर्वेदला समन्स आणि नोटीस बजावली होती.डाबरने न्यायालयाला माहिती दिली की समन्स असूनही, पतंजली आयुर्वेदने मागील आठवड्यात ६,१८२ जाहिराती प्रसारित केल्या. डाबरचा आरोप आहे की या जाहिरातींमध्ये पतंजलीचे उत्पादन ५१ हून अधिक औषधी वनस्पतींपासून बनवले आहे असा खोटा प्रचार करण्यात आला होता, तर प्रत्यक्षात फक्त ४७ औषधी वनस्पतींचा वापर करण्यात आला होता. डाबरने असा युक्तिवाद केला की हे ग्राहकांमध्ये चुकीची माहिती पसरवण्यासारखे आहे.
“ते आम्हाला सामान्य म्हणून संबोधतात. ते बाजारपेठेतील आघाडीच्या कंपनीला सामान्य बनवतात,” असे डाबर इंडियाने मागील सुनावणीदरम्यान म्हटले होते. च्यवनप्राश विभागात कंपनीचा ६१.६% बाजार हिस्सा आहे.याचिकाकर्त्याने पतंजलीच्या व्यावसायिक दाव्यावरही चिंता व्यक्त केली होती की केवळ आयुर्वेदिक आणि वैदिक ज्ञान असलेले लोकच मूळ च्यवनप्राश बनवू शकतात, म्हणजेच डाबरचे उत्पादन निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे सूचित केले होते. याव्यतिरिक्त, डाबरने असा आरोप केला की पतंजलीच्या उत्पादनात पारा आहे आणि तो मुलांच्या वापरासाठी अयोग्य आहे.न्यायालयाच्या आदेशामुळे पतंजलीची मोहीम तात्पुरती थांबवली जाते.
