मुंबई: ऑटोचालकांची सर्वात मोठी संघटना असलेल्या ‘मुंबई ऑटोरिक्षा चालक संघाने’ सोमवारी, ऑटो आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात ४ मे पासून राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याची घोषणा केली.
या आंदोलनामुळे सेवा विस्कळीत होऊ शकते आणि रस्त्यांवर ऑटोची कमतरता भासू शकते, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
संघ नेत्यांनी सांगितले की, जर सरकारने आपला आदेश मागे घेतला नाही, तर संपूर्ण राज्यभरातील सुमारे १५ लाख रिक्षाचालक—ज्यामध्ये एकट्या MMR (मुंबई महानगर प्रदेश) मधील जवळपास ५ लाख चालकांचा समावेश आहे—दैनंदिन निदर्शनांमध्ये सहभागी होतील. १ मे रोजी हा निर्णय अंमलात येण्यापूर्वीच तो रद्द करण्यात यावा, या मागणीसह २८ एप्रिल रोजी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना निवेदन सादर करण्याची योजना या संघाने आखली आहे.संघ नेते शशांक राव यांनी म्हटले की, ‘बेकायदेशीर’ बाईक टॅक्सींवर कोणतीही कारवाई केली गेली नाही आणि ॲग्रीगेटर टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेच्या प्राविण्याबाबत कोणताही नियम लागू करण्यात आला नाही; असे असताना मात्र रिक्षा आणि ‘काळी-पिवळी’ टॅक्सी चालकांना मात्र विनाकारण लक्ष्य केले जात आहे. “जर सरकारने आमच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले, तर ४ मे पासून आम्ही रेल्वे स्थानके, बस आगार आणि इतर रिक्षा थांब्यांच्या बाहेर तीव्र निदर्शने करू. जोपर्यंत सरकार आमच्या मागण्यांची दखल घेत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन दररोज अविरतपणे सुरू राहील,” असे त्यांनी सांगितले.
१ मे पासून, महाराष्ट्रातील ५९ प्रादेशिक आणि उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या पडताळणी मोहिमेअंतर्गत, परवानाधारक ऑटो आणि टॅक्सी चालकांना मराठी वाचता-लिहिता येत असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. सरनाईक यांनी म्हटले आहे की, ही अट पूर्ण न करणाऱ्यांचा परवाना रद्द केला जाऊ शकतो.या घोषणेमुळे संघटनांकडून तीव्र विरोध होत आहे. संघटनांचे म्हणणे आहे की, विद्यमान चालकांनी बॅज मिळवतानाच मराठीच्या व्यावहारिक ज्ञानाची अट पूर्ण केली होती आणि त्यांच्या चालकांना अन्यायकारकपणे लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.राव यांनी आरोप केला की, ॲग्रीगेटर कॅब चालकांची कोणतीही योग्य पडताळणी, परवान्याची छाननी किंवा निर्बंध नाहीत, तर केवळ ई-बाईक सेवांना परवानगी देणारे नियम असूनही पेट्रोलवर चालणाऱ्या बाईक टॅक्सी बेकायदेशीरपणे कार्यरत आहेत. ते म्हणाले की, पारंपरिक ऑटो आणि काळी-पिवळी टॅक्सी चालक, ज्यांनी परवाना शुल्क भरले आहे, पोलीस पडताळणी करून घेतली आहे आणि रहिवासी व नियामक नियमांचे पालन केले आहे, त्यांना आरटीओने मंजूर केलेल्या भाड्यावर व्यवसाय करत असूनही दंड आकारला जात आहे आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंडाला सामोरे जावे लागत आहे.
