89 हजार कोटी रुपयांची बिले थकली
मुंबई – विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी राज्यात खूप कामे केत्राटदारांना दिली . मात्र सरकारने थकित 89 हजार कोटींची रक्कम दिली नाही याच्या निषेधार्थ राज्यातील कंत्राटदार संघटना राज्यात विविध ठिकाणी खटले भरणार आहे
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने राज्य अभियंते संघटनेच्या सहकार्याने मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांमध्ये याचिका दाखल करण्याची योजना जाहीर केली.हे पाऊल परतफेडीसाठी वारंवार, परंतु निष्फळ, आवाहनांनंतर येते.आमची एकूण थकबाकी 89,000 कोटी रुपये असली तरी सरकारने केवळ 4,000 कोटी रुपये दिले आहेत, असे कंत्राटदार संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी सांगितले.
17 एप्रिल रोजी ठाणे येथे झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत ही घोषणा करण्यात आली.भोसले यांच्या म्हणण्यानुसार, जुलै 2024 पासून प्रलंबित असलेली थकबाकी अनेक प्रमुख सरकारी विभागांमध्ये आहेःसार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून (पीडब्ल्यूडी) 46,000 कोटी ,पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागांतर्गत जल जीवन अभियानातून 18,000 कोटी रुपये, ग्रामीण विकास विभागाकडून 8,600 कोटी रुपयेसिंचन विभागाकडून 19,700 कोटी रुपये, डी. पी. डी. सी., एम. एल. ए. आणि एम. पी. निधी अंतर्गत जिल्हा स्तरीय विकास कामांमधून ₹1,700 कोटीनिषेध म्हणून राज्यभर सुरू असलेली पायाभूत सुविधांची कामे टप्प्याटप्प्याने थांबवूनही, कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे की त्यांना अद्याप अर्थपूर्ण दिलासा मिळालेला नाही. ही देयके न भरल्यास कोणताही कंत्राटदार काम सुरू ठेवू शकणार नाही आणि यामुळे महाराष्ट्रातील विकास प्रकल्प पूर्णपणे बंद होतील, असा इशारा भोसले यांनी दिला.कंत्राटदारांनी यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये काम थांबवण्याची धमकी देत राज्य नेत्यांना औपचारिक इशारा दिला होता. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी 10,000 कोटी रुपये तातडीने सोडण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु मागील आर्थिक वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केवळ 1,500 कोटी रुपये मिळाले. राज्यभरात, एकूण वितरण 4,000 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे-एकूण देय रकमेच्या केवळ 5 टक्के.”मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांच्या वारंवार बैठका आणि आश्वासनांनंतरही आम्हाला पोकळ आश्वासनांशिवाय काहीही मिळालेले नाही”, मिलिंद भोसले म्हणाले. “मुख्यमंत्र्यांसह एकही मंत्री हे संकट थेट हाताळण्यास तयार नाही”.कायदेशीर कारवाई जसजशी पुढे सरकत आहे, तसतसे महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे भवितव्य आता अधांतरी आहे.
