चेन्नई – मद्रास उच्च न्यायालयाने राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थेच्या ( आरजेएनआयवायडी) पदव्युत्तर विद्यार्थ्याला वसतिगृहाच्या भिंतींवर “जय भीम” आणि “फ्री पॅलेस्टाईन” असे लिहिलेले भित्तिचित्र काढल्याच्या आरोपाखाली शिक्षणसंस्थेतून याकाढून टाकण्यास स्थगिती दिली आहे.
न्यायमूर्ती टी.व्ही. थमिलसेल्वी यांच्या खंडपीठाने २९ मे २०२५ रोजी याचिकाकर्ता एस. अस्लम यांच्या बाजूने अंतरिम आदेश दिला. तो श्रीपेरंबुदुर येथील संस्थेत सामाजिक कार्याच्या दुसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी आहे.न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की संस्थेने केलेली कारवाई, जर कायम ठेवली तर, “त्याच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात असलेल्या” विद्यार्थ्याला “खूप त्रास” होईल.२४ मे रोजी मुलांच्या वसतिगृहात भित्तिचित्र आढळून आल्याने वाद सुरू झाला. दुसऱ्या दिवशी, आरजेएनआयवायडी च्या संचालकांनी जारी केलेल्या प्रशासकीय आदेशाद्वारे अस्लमला वसतिगृहातून काढून टाकण्यात आले. असलमच्या म्हणण्यानुसार, चौकशी बैठकीच्या फक्त एक तास आधी त्यांना व्हॉट्सअॅपद्वारे नोटीस बजावण्यात आली होती आणि त्यांना त्यांचा बचाव करण्याची किंवा त्यांच्यावरील विशिष्ट आरोपांना उत्तर देण्याची संधी नाकारण्यात आली होती.
असलमने त्यांच्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की चौकशी प्रक्रिया पक्षपाती आणि प्रेरित होती. त्यांनी आरोप केला की सहाय्यक रजिस्ट्रार, अविनव ठाकूर (प्रतिवादी क्रमांक 6), जे चौकशी समितीचा भाग होते, त्यांनी झारखंडमध्ये त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणाचा पर्दाफाश केल्याबद्दल त्यांच्या आणि इतर विद्यार्थ्यांविरुद्ध वैयक्तिक सूडबुद्धी बाळगली. विद्यार्थ्याने असा दावा केला की ठाकूर यांनी शिस्तभंगाच्या कारवाईवर प्रभाव पाडला आणि वसतिगृह वॉर्डनच्या पाठिंब्याने त्यांच्याविरुद्ध केलेली कारवाई आखली.”राष्ट्रविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी” म्हणून लेबल लावण्यात आल्याने, अस्लम यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांना काढून टाकण्याचा आदेश संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत त्यांच्या प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. त्यांनी असे म्हटले की संस्थेने त्यांना आरोपांची यादी दिली नाही किंवा त्यांचे कागदोपत्री पुरावे विचारात घेतले नाहीत. शिवाय, त्यांच्या अंतिम परीक्षा देण्यास आणि इंटर्नशिप पूर्ण करण्यास परवानगी देण्याच्या त्यांच्या याचिकेला प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
या आरोपांची आणि विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक स्थितीची दखल घेत, उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिला. न्यायालयाने संस्थेला परीक्षांचे वेळापत्रक बदलून विद्यार्थ्याला परीक्षेसाठी संधी देणे, त्याला हॉल तिकीट देण्याचे, सामाजिक कार्य विभागातील ब्लॉक प्लेसमेंट कार्यक्रमात सहभागी होण्याची परवानगी देण्याचे आणि शैक्षणिक सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी अधिकृत व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये त्याचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले. सर्व निर्देश रिट याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून देण्यात आले.हे प्रकरण आता २५ जून २०२५ रोजी पुढील सुनावणीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
