नवी दिल्ली – -एशियन न्यूज इंटरनॅशनल (एएनआय) या वृत्तसंस्थेने विकिमीडियाविरुद्ध सुरू केलेल्या मानहानीच्या कारवाईवर विकिपीडिया पेज काढून टाकण्याचे निर्देश देणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे पेज प्रथमदर्शनी अवमानकारक असल्याचे आणि न्यायालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप असल्याचे कारण देत हा आदेश दिला होता. न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने न्यायालये ही जनतेसाठी खुली असलेली संस्था आहेत आणि न्यायालयीन कार्यवाहीबद्दल मीडिया रिपोर्टिंग हलक्यात घेता येणार नाही या तत्त्वाचा पुनरुच्चार केला.
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने यावर भर दिला की न्यायालयांनी सार्वजनिक वादविवाद आणि निष्पक्षतेला धोका असल्याच्या वैध कारणाशिवाय न्यायालयीन कामकाजाचे मीडिया रिपोर्टिंग रद्द करण्याचे आदेश देऊ नयेत.
न्या. अभय एस ओका आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने पुढे म्हटले की न्यायव्यवस्थेसह कोणत्याही व्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी जोरदार चर्चा झाली पाहिजे.
सार्वजनिक संस्था म्हणून न्यायालये नेहमीच जनतेसाठी खुली असली पाहिजेत, विचाराधीन मुद्द्यांवर जनता आणि प्रेस वादविवाद करू शकतात. “माध्यमांना हे काढून टाकण्यास सांगणे आणि ते काढून टाकण्यास सांगणे हे न्यायालयाचे काम नाही. न्यायव्यवस्था आणि माध्यमे दोघेही लोकशाहीचे मूलभूत आधारस्तंभ आहेत, जे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे. उदारमतवादी लोकशाहीच्या भरभराटीसाठी दोघांनीही एकमेकांना पूरक असले पाहिजे,” असे न्यायमूर्ती भुयान यांनी निकाल वाचताना सांगितले.
“एशियन न्यूज इंटरनॅशनल विरुद्ध विकिमीडिया फाउंडेशन” या शीर्षकाचे विकिपीडिया पेज काढून टाकण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला विकिमीडिया फाउंडेशनने आव्हान देणारी ही याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने पेजवरील टिप्पण्यांवर, विशेषतः एका न्यायाधीशाने भारतात विकिपीडिया बंद करण्याची धमकी दिल्याचे विधान आक्षेप घेतला. नोटीस जारी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणावर चिंता व्यक्त केली की ही सामग्री चालू न्यायालयीन कामकाजात हस्तक्षेप करणारी आहे. उच्च न्यायालयाची टीका केल्यामुळेच ही सामग्री काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले. अवमानना सिद्ध न होता उच्च न्यायालय कसे आदेश देऊ शकते असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारविचारलं ..
-कर्तव्य न
. J.
ल
