नवी दिल्ली – पेट्रोल पंपांवरील प्रत्येक डिस्पेन्सिंग नोजलवर (इंधन भरण्याच्या नळीच्या टोकावर) पेट्रोलमधील इथेनॉलचे नेमके प्रमाण दर्शवणारे अनिवार्य आणि एकसमान लेबलिंग सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार व इतरांना निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ३१ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३१ ऑगस्टच्या कामकाज सूचीनुसार (कॉज लिस्ट), न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी येईल. नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे की, इंधनाच्या प्रत्येक पावतीवर (इनव्हॉइस) विकल्या गेलेल्या पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्टपणे आणि वाचनीय स्वरूपात नमूद केले जावे.
नवी दिल्ली, भारत येथे मंगळवार, ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी एका इंधन केंद्रावर वाहनचालक इंधन भरण्यासाठी रांगेत उभे असताना, मागे ‘E20’ इंधन धोरणाचा प्रचार करणारा एक फलक (बिलबोर्ड) दिसत आहे.
“प्रतिवादींना [केंद्र सरकार आणि इतर] एका निश्चित कालावधीत वाहनांनुसार सुसंगततेचा (compatibility) एक अधिकृत आणि सार्वजनिक डेटाबेस तयार करून तो प्रकाशित करण्याचे निर्देश द्यावेत; ज्यामध्ये उत्पादक, मॉडेल, इंजिनचा प्रकार आणि उत्पादनाचे वर्ष यानुसार शोध घेण्याची सुविधा असेल आणि प्रत्येक वाहनासाठी विविध इथेनॉल मिश्रणांची उपयुक्तता किंवा अनुपयुक्तता दर्शविली जाईल,” असे याचिकेत म्हटले आहे.
तसेच, सध्याच्या वाहनांच्या ताफ्यासाठी E20 च्या प्रत्यक्ष वापराबाबतच्या सुसंगततेची तपासणी करण्यासाठी आणि त्याबाबत सार्वजनिक अहवाल सादर करण्यासाठी एका स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीच्या स्थापनेची मागणीही यात करण्यात आली आहे. या समितीत पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) यांचे प्रतिनिधी तसेच स्वतंत्र ऑटोमोबाईल अभियंते यांचा समावेश असावा, असे यात सुचवले आहे.
या समितीने इंधन कार्यक्षमता, इंजिनचे आयुष्य आणि देखभाल खर्च, वॉरंटी व विम्यावरील परिणाम, निव्वळ पर्यावरणीय प्रभाव (ज्यात वाहनाच्या एक्झॉस्ट पाईपमधून होणारे उत्सर्जन आणि इथेनॉल उत्पादनाशी संबंधित पाण्याचा वापर यांचा समावेश असेल) आणि मिश्रणाच्या कार्यक्रमामुळे उद्भवणाऱ्या अन्नसुरक्षा व पशुखाद्याच्या उपलब्धतेशी संबंधित चिंता यांवरही अहवाल सादर करावा, असे याचिकेत म्हटले आहे.
“केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण आणि ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स यांच्याशी सल्लामसलत करून, सर्व इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोलसाठी ग्राहकांना माहिती देण्याबाबतचे राष्ट्रीय धोरण (प्रोटोकॉल) तयार करण्याचे निर्देश प्रतिवादींना द्यावेत,” असेही यात नमूद केले आहे. याव्यतिरिक्त, E20 च्या अनिवार्य अंमलबजावणीला समर्थन देणाऱ्या सर्व धोरणात्मक फाइल्स, तांत्रिक अभ्यास, सुसंगतता अहवाल, सुरक्षा मानके, ग्राहकांसाठीच्या सूचना आणि सार्वजनिक सल्लामसलतीचे तपशील सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश संबंधित प्राधिकरणांना द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
