वॉशिंग्टन – नोबेल पुरस्कार समितीने आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशाला नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर केल्याने संतापलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयावरच निर्बंध लादले आहेत .
या निर्णयामुळे वॉशिंग्टन आणि त्याचे युरोपीय मित्रदेश यांच्यात राजनैतिक संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या उप-अभियोक्ता (डेप्युटी प्रॉसिक्युटर) नझहत शमीम खान यांनी या निर्बंधांचा निषेध केला आणि यामुळे न्यायालयाचे कामकाज थांबणार नाही, असे स्पष्ट केले.
युद्धगुन्हे, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि नरसंहार यांसारख्या गुन्ह्यांवर खटले चालवण्यासाठी २००२ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या या न्यायालयाबाबत ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका दीर्घकाळापासून विरोधी राहिली आहे; यापूर्वीही त्यांनी न्यायालयाचे अभियोक्ते आणि न्यायाधीशांवर निर्बंध लादले होते. मात्र, शुक्रवारी घेतलेला निर्णय अधिक कठोर आहे, कारण यात थेट न्यायालयाला सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांवरही कारवाई केली जाऊ शकते.
“राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाला अमेरिकन नागरिकांवर खटले चालवण्याची परवानगी कधीच देणार नाहीत,” असे विधान ‘सेक्रेटरी ऑफ स्टेट’ मार्को रुबिओ यांनी केले; हे विधान सर्वप्रथम ‘रॉयटर्स’ने प्रसिद्ध केले होते.
“म्हणूनच, आज अमेरिका आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयावर निर्बंध लादत आहे. आम्ही या ‘मनमानी वागणाऱ्या’ (rogue) न्यायालयासोबतचे व्यवहार प्रतिबंधित करू, त्यांची संसाधने तोडून टाकू आणि त्यांची कामकाज चालवण्याची क्षमता निकामी करू.” “म्हणूनच, आज अमेरिका ‘इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट’वर (आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय) निर्बंध लादत आहे. आम्ही या मनमानी कारभार करणाऱ्या न्यायालयासोबतचे व्यवहार रोखू, त्यांची संसाधने तोडून टाकू आणि त्यांची कार्यक्षमता निकामी करू.”
“या निर्बंधांचा उद्देश आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कायद्याचे राज्य आणि एका स्वतंत्र न्यायिक संस्थेचे कामकाज कमकुवत करणे हा आहे,” असे खान म्हणाले. “आमची सर्व प्रकरणे, तपास आणि खटले यांमधील काम यापुढेही सुरूच राहील.”
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासह इस्रायली अधिकाऱ्यांविरुद्ध जारी करण्यात आलेले अटकेचे वॉरंट आणि अफगाणिस्तानमधील अमेरिकन सैनिकांच्या कृतींबाबतचा (जो आयसीसीने नंतर बंद केला आहे) पूर्वीचा तपास, या मुद्द्यांवरून वॉशिंग्टनने आयसीसीवर टीका केली आहे.
