बंगळुरू – प्रत्येक विद्यापीठात कुलगुरू विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करीत असतात पीएच डी ची पदवी तर खूप कसोट्यातून पुढे गेल्यावर मिळते. मात्र पदवी देणाऱ्या कुलगुरुंचीच पीएच डी पदवी संशयाच्या भोवऱ्यात असेल तर काय म्हणणार ?
एका कुलगुरुंच्या पीएच ..डी. प्रमाणपत्राची तारीख आणि स्वाक्षरीची तारीख यांमधील आठ वर्षांच्या अंतरामुळे, शैक्षणिक कागदपत्रांची विश्वासार्हता आणि त्यातील प्रक्रियात्मक त्रुटींविषयी चिंता निर्माण झाली आहे.
कुलगुरूंनी ‘डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी’ (पीएच.डी.) ची प्रमाणपत्रे केवळ योग्य पडताळणी आणि छाननी केल्यानंतरच जारी करावीत, अशी अपेक्षा असते. परंतु, खुद्द कुलपतींकडेच असे एखादे पीएच.डी. प्रमाणपत्र असेल, जे संशयास्पद वाटत असेल, तर काय? बिदर येथील ‘कर्नाटक पशुवैद्यकीय, पशु आणि मत्स्यविज्ञान विद्यापीठा’चे (KVAFSU) कुलगुरू के.सी. वीरन्ना हे पुन्हा एकदा चुकीच्या कारणांमुळे चर्चेत आले आहेत.
‘बेंगळुरू मिरर’ला प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांमुळे, डॉ. भीमराव आंबेडकर विद्यापीठातून (पूर्वीचे आग्रा विद्यापीठ) वीरन्ना यांनी मिळवलेल्या पीएच.डी. प्रमाणपत्राविषयी शंका निर्माण झाल्या आहेत.
या प्रमाणपत्रात शब्दलेखनाच्या चुका आणि परस्परविरोधी तारखा असल्याचे समोर आले आहे. प्रमाणपत्रावर वर्ष २००३ नमूद असून, त्यावर ३१ डिसेंबर २००३ ही तारीख छापलेली आहे; मात्र प्रमाणपत्रावरील कुलगुरूंची स्वाक्षरी २९ जून २०११ या तारखेची आहे. या दोन तारखांमधील आठ वर्षांच्या प्रचंड अंतरामुळे, या कागदपत्राची सत्यता आणि त्याचा कालक्रम यांविषयी प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या सर्व चिंता आणि शंकांची जाणीव असूनही, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. KVAFSU च्या कर्मचाऱ्यांनी कागदपत्रांसह तक्रारी सादर केल्या आहेत, परंतु त्यावर अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. डॉ. एच.के. मुनियल्लेप्पा यांनी २७ मार्च २०२३ रोजी कर्नाटकच्या राज्यपालांना (जे KVAFSU चे कुलपतीही आहेत) पत्र लिहून, डॉ. के.सी. वीरन्ना यांच्या कथित अनियमित पदोन्नती आणि नियुक्त्यांबाबत कारवाई करण्याची, तसेच प्रशासकीय व आर्थिक शिस्त पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे.
कागदपत्रांनुसार, वीरन्ना यांची ३ मार्च १९९२ रोजी ‘UAS, धारवाड’ अंतर्गत ‘प्रशिक्षक’ (Instructor) म्हणून नियुक्ती झाली होती आणि त्यांनी २३ ऑक्टोबर १९९८ पर्यंत बिदर येथील पशुवैद्यकीय महाविद्यालयात सेवा बजावली. १४ जानेवारी २००० रोजी ‘CAS १९९६’ (कॅरियर ॲडव्हान्समेंट स्कीम) अंतर्गत त्यांची ‘सहाय्यक प्राध्यापक’ (वरिष्ठ श्रेणी/Senior Scale) पदी पदोन्नती करण्यात आली. नियमांनुसार, १४ जानेवारी २००५ नंतर त्यांची ‘सहाय्यक प्राध्यापक’ (निवड श्रेणी/Selection Grade) पदी पदोन्नती होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याऐवजी १३ मार्च २००३ रोजीच त्यांची थेट ‘सहयोगी प्राध्यापक’ (Associate Professor) पदी पदोन्नती करण्यात आली.’सहयोगी प्राध्यापक’ पदासाठी पात्र ठरण्याकरिता, संबंधित व्यक्तीकडे ‘वरिष्ठ श्रेणी’मध्ये किमान पाच वर्षांचा अनुभव आणि पीएच.डी. पदवी असणे आवश्यक असते. मात्र, त्या टप्प्यावर वीरन्ना यांची सेवा केवळ तीन वर्षांचीच पूर्ण झाली होती. यावरून ‘CAS’ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. “CAS 1996 नुसार, सहयोगी प्राध्यापक (Associate Professor) पदी बढती मिळवण्यासाठी उमेदवाराकडे पीएचडी (PhD) पदवी असणे आवश्यक आहे. डॉ. के.सी. वीरन्ना यांनी २०११ मध्ये कृषी विस्तार (Agricultural Extension) या विषयात, दूरस्थ शिक्षण पद्धतीद्वारे पीएचडी पदवी प्राप्त केली होती. मात्र, ही पदवी पूर्ण झाल्याच्या तारखेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. सेवा नोंदींमध्ये १२ मार्च २००३ ही तारीख नमूद आहे, तर प्रमाणपत्रावर ३१ डिसेंबर २००३ आणि २९ जून २०११ अशा वेगवेगळ्या तारखा दर्शवल्या आहेत,” असे डॉ. एच.के. मुनियेलप्पा यांनी सांगितले.त्यांनी पुढे असेही निदर्शनास आणून दिले की, त्या काळात ‘कृषी विस्तार’ या विषयाचा, ‘पशुवैद्यकीय आणि पशुसंवर्धन विस्तार शिक्षण’ या विषयाशी कोणताही थेट संबंध (relevance) नव्हता. “कृषी विस्तार या विषयाला एक ‘संलग्न विषय’ (allied subject) म्हणून ३० जून २०१० पासूनच मान्यता मिळाली होती. त्यामुळे, जेव्हा त्यांना बढती देण्यात आली, तेव्हा त्यांच्याकडे असलेली ही पात्रता (qualification) नियमानुसार वैध मानली जात नव्हती. सहयोगी प्राध्यापक पदी दिलेली ही बढती UGC/CAS च्या नियमावलीशी सुसंगत नव्हती,” असे त्यांनी म्हटले.
