मुंबई – आयडीबीआय बँक परदेशी कंपनीला विकली गेल्यानंतर ‘केंद्र सरकार चार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील आपला हिस्सा कमी करून तो ७५ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा विचार करत आहे.
ज्या चार बँकांमधील हिस्सा कमी करण्याचा विचार केला जात आहे, त्यामध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युको बँक, पंजाब अँड सिंध बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांचा समावेश आहे. या अहवालानुसार, पुढील वर्षभरात या बँकांमधील सार्वजनिक भागभांडवल वाढवणे ही सरकारची तात्काळ प्राथमिकता आहे.
सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील आपला हिस्सा कसा विकेल?
बाजारपेठेतील परिस्थितीनुसार, सरकार ‘ऑफर फॉर सेल’ (OFS) द्वारे शेअर्स विकण्याचा विचार करू शकते. त्याच वेळी, बँका आपापल्या गरजा आणि धोरणांनुसार बाजारातून भांडवल उभारू शकतात.
सार्वजनिक भागभांडवल (public float) वाढल्यामुळे बँकांच्या मूल्यांकनात सुधारणा होईल, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्या बँकांचे खाजगीकरण होऊ शकते?
केंद्र सरकार सरकारी बँकांच्या एकत्रीकरणाच्या (consolidation) आणखी एका फेरीची तयारी करत आहे, ज्या अंतर्गत दोन बँकांची निवड खाजगीकरणासाठी केली जाऊ शकते. मिळालेल्या माहितीनुसार, नीती आयोगाने सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक या दोन बँकांना खाजगीकरणासाठी संभाव्य उमेदवार म्हणून निश्चित केले होते.
या अहवालानुसार, सरकारचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट तीन ते चार मोठ्या सरकारी बँका असण्याचे आहे. प्रस्तावित एकत्रीकरण प्रक्रियेत तांत्रिक सुसंगतता, भौगोलिक पोहोच आणि व्यवसायाचे स्वरूप यांसारख्या घटकांचा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, या प्रक्रियेबाबत बँकांकडूनही सूचना मागवल्या जाण्याची अपेक्षा आहे
तथापि, खाजगीकरणाची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी सरकारला ‘बँकिंग कंपनीज (ॲक्विझिशन अँड ट्रान्सफर ऑफ अंडरटेकिंग्ज) ॲक्ट’सह काही कायद्यांमध्ये सुधारणा कराव्या लागतील. अहवालानुसार, बँकांच्या एकत्रीकरणाच्या (consolidation) प्रक्रियेसोबतच या कायदेशीर सुधारणाही केल्या जाऊ शकतात.सरकारी बँकांच्या खाजगीकरणाबाबत सरकारची योजना काय आहे?केंद्र सरकारने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली होती की, आयडीबीआय (IDBI) बँकेव्यतिरिक्त, दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि एका सामान्य विमा कंपनीचे खाजगीकरण केले जाईल.
या महिन्याच्या सुरुवातीला, सरकारने जाहीर केले की कॅनेडियन अब्जाधीश प्रेम वत्सा यांच्या ‘फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्ज’ (Fairfax Financial Holdings) द्वारे आयडीबीआय बँकेतील ६०.७२% हिस्सा ५२,८७८ कोटी रुपयांना विकत घेतला जाईल.हे देखील वाचा | रेल्वे क्षेत्रातील सरकारी कंपन्यांच्या (PSU) शेअर्सना फटका! RVNL, IRFC, IRCON, RITES आणि IRCTC चे शेअर्स एका वर्षात ४० टक्क्यांनी घसरले.अहवालानुसार, आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरण प्रक्रियेदरम्यान सरकारने स्पष्ट केले की, मर्यादित व्यवहार आणि अस्थिर शेअर किमतींमुळे बँकेच्या शेअर्सची सध्याची किंमत ही तिच्या वास्तविक व्यावसायिक मूल्याचे प्रतिनिधित्व करत नाही.
