नवी दिल्ली – केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन आणि आर्थिक व्यवहार विभागाचे सल्लागार आकाश पुजारी यांनी E20 पेट्रोलसोबतच जुन्या वाहनांसाठी ई १० पेट्रोल पुन्हा सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
इथेनॉलचे मिश्रण (ब्लेंडिंग) २० टक्क्यांच्या पुढे नेण्यापूर्वी ‘अन्न विरुद्ध इंधन’ यातील परस्परसंबंध आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या परिणामांचा विचार करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
ई 20 पेट्रोलबाबत सुरू असलेली चर्चा आणि जुन्या वाहनांच्या मालकांकडून होणारा विरोध लक्षात घेता, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी जुन्या दुचाकींसाठी E10 पेट्रोल पुन्हा उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली आहे. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांच्या पुढे नेण्यापूर्वी ‘अन्न विरुद्ध इंधन’ यातील समतोल आणि त्याशी संबंधित बाबींची पडताळणी करावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
सोमवारी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखात, नागेश्वरन आणि आर्थिक व्यवहार विभागाचे सल्लागार आकाश पुजारी यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, भारतासमोरचा प्रश्न आता केवळ ‘जुन्या वाहनांमध्ये ई 20 पेट्रोल चालते का?’ इतकाच मर्यादित राहिलेला नाही. देशात इथेनॉलची मागणी वाढत असताना, कोणत्या पिकांचे उत्पादन करावे लागेल, त्यासाठी किती जमीन व पाणी वापरावे लागेल आणि इतर कृषी उपयोगांवर त्याचा काय परिणाम होईल, हे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.
ई २७ आणि ई30सारख्या भविष्यातील मिश्रणांचा त्यांनी उल्लेख केला असून, या प्रक्रियेतील खर्च आणि परिणामांचा विचार न करता पुढे जाण्याबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला आहे. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, काही धोरणात्मक निर्णय तुलनेने सहजपणे मागे घेता येतात; परंतु पिकांच्या पद्धतीत बदल करणे किंवा इंधन उत्पादनासाठी जमीन व पाणी राखून ठेवणे यांसारखे निर्णय एकदा घेतल्यास ते बदलणे किंवा पूर्ववत करणे अत्यंत कठीण असते.
यामुळेच ‘अन्न विरुद्ध इंधन’ हा प्रश्न भारताच्या इथेनॉल धोरणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
भारताचा इथेनॉल कार्यक्रम वेगाने विस्तारला असून, देशाने २० टक्के मिश्रणाचे उद्दिष्ट मूळ नियोजित वेळेपेक्षा खूप आधीच गाठले आहे. कच्च्या तेलाची आयात कमी करणे, परकीय चलन वाचवणे आणि शेतकरी व इथेनॉल उत्पादकांसाठी अतिरिक्त बाजारपेठ निर्माण करणे, या मुद्द्यांच्या आधारे सरकारने या कार्यक्रमाचे समर्थन केले आहे.
परंतु, मिश्रणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी अधिक इथेनॉलची गरज असते आणि अधिक इथेनॉलसाठी अधिक कच्च्या मालाची (feedstock) आवश्यकता असते.
भारत ऊसासोबतच मका, तांदूळ आणि इतर धान्यांपासून इथेनॉलचे उत्पादन करतो. इथेनॉलची मागणी जसजशी वाढत जाते, तसतसे डिस्टिलरीजच्या (मद्य व इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प) रूपात या पिकांसाठी आणखी एक मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होते.
या लेखातील तात्काळ शिफारस जुन्या वाहनांशी संबंधित आहे. नागेश्वरन आणि पुजारी यांच्या अंदाजानुसार, भारतात अजूनही रस्त्यांवर ‘बीएस-४’ (BS-IV) मानकांआधी तयार झालेली आणि ‘कार्ब्युरेटर’ असलेली सुमारे ७.५ ते ८ कोटी जुनी दुचाकी वाहने वापरात आहेत.ते या वाहनांना इतर सर्वसाधारण वाहनांच्या समूहापासून वेगळे मानतात. तसेच, भारत आणि परदेशातील चाचण्यांचा दाखला देत ते असा युक्तिवाद करतात की, र्ई २० इंधनामुळे इंजिनचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होईल ही भीती पुराव्यांवर आधारित नाही.मात्र, कार्ब्युरेटर असलेल्या वाहनांबाबत ते एका विशिष्ट समस्येकडे लक्ष वेधतात. लेखकांच्या मते, कार्ब्युरेटरला इथेनॉलचे प्रमाण जास्त असलेल्या इंधनातील अतिरिक्त ऑक्सिजन ओळखता येत नाही आणि त्यानुसार इंधन व हवा यांचे मिश्रण (फ्युएल-एअर मिक्सचर) समायोजित करता येत नाही. यामुळे इंजिनमध्ये येणाऱ्या हवेच्या तुलनेत इंधनाचे प्रमाण अपुरे राहू शकते आणि परिणामी इंजिनचे तापमान वाढण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
