नवी दिल्ली – भारताने तांदळाचा अधिकचा साठा करून त्याचा वापर इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी केला आहे का याचा खुलासा अमेरिकेने मागितला आहे .
‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, भारताच्या ‘किंमत आधारभूत कार्यक्रमा’ंतर्गत (price support programme) खरेदी केलेला तांदूळ देशांतर्गत अन्नसुरक्षेच्या गरजांपेक्षा अधिक प्रमाणात साठवला गेला असल्याचा आरोप करत, अमेरिकेने भारताकडे तांदळाच्या साठ्याचा इथेनॉल उत्पादनासह बिगर-अन्न कारणांसाठी वापर करण्याबाबत तपशील मागितला आहे.
या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) कृषी समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा चर्चेला येण्याची शक्यता आहे.वॉशिंग्टनचा आरोप आहे की, भारताच्या किंमत आधारभूत धोरणांमुळे देशांतर्गत वापराच्या गरजेपेक्षा जास्त तांदळाचा साठा सातत्याने वाढला आहे. अमेरिकेच्या मते, या अतिरिक्त साठ्यामुळे सरकारकडे असलेला तांदूळ खरेदी-किमतीपेक्षा कमी दरात बाजारात आणला गेला आणि त्याचा वापर अन्नाऐवजी इतर कारणांसाठी (उदा. इथेनॉल निर्मिती) वळवला गेला.अमेरिकेने विशेषतः ‘फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ (FCI) कडील तांदूळ इथेनॉल उत्पादकांना वाटप करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, २०२५-२६ मध्ये तांदळाचा साठा वाढल्यामुळे भारत सरकारने इथेनॉल उत्पादनासाठी FCI कडील तांदळाचे वाटप टप्प्याटप्प्याने वाढवले.अन्नसुरक्षेसाठी सार्वजनिक साठवणुकीबाबत भारताने दिलेल्या माहितीचा संदर्भ देत, अमेरिकेने म्हटले की भारताने ‘डी मिनिमिस’ मर्यादा ओलांडली आहे.
वॉशिंग्टनने नमूद केले की, या कार्यक्रमांतर्गत साठा खरेदी आणि वितरित करण्याचा उद्देश गरीब आणि असुरक्षित घटकांच्या अन्नसुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करणे हा असायला हवा; व्यापार विस्कळीत करणे किंवा इतर WTO सदस्यांच्या अन्नसुरक्षेवर परिणाम करणे हा नाही.अमेरिकेने एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२२ या काळात अन्नसुरक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत अन्नधान्य वाटपाचे प्रमाण प्रति व्यक्ती दरमहा ५ किलोवरून १० किलोपर्यंत वाढवल्याच्या भारताच्या निर्णयाकडेही लक्ष वेधले.
त्यांनी पुढे म्हटले की, भारत सरकारने ‘ओपन मार्केट सेल स्कीम’ (OMSS) द्वारे राज्यांना तांदूळ पुरवला आहे, ज्याची किंमत किंमत आधारभूत कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या खरेदी-किमतीपेक्षा खूपच कमी होती.अमेरिकेच्या मते, ऑगस्ट २०२४ मध्ये भारताने OMSS ई-लिलावाद्वारे इथेनॉल उत्पादकांना FCI चा तांदूळ वाटप आणि विक्री पुन्हा सुरू केली. त्यांनी आरोप केला की, त्यानंतर २०२५-२६ मध्ये तांदळाचा साठा वाढल्यामुळे सरकारने असे वाटप वाढवले आणि इथेनॉल उत्पादनासाठी FCI कडील लाखो टन तांदूळ वाटप करण्यात आला.
