न्यूयॉर्क – ट्रम्प प्रशासन वीज प्रकल्पांवरील कार्बन उत्सर्जन मर्यादा रद्द करणार असून पर्यावरणासाठी हा निर्णय धोकादायक ठरू शकतो
या बदलांमुळे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांच्या प्रशासनाने २०२४ मध्ये लागू केलेले नियम मागे घेतले जातील; या नियमांनुसार कोळसा आणि गॅसवर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांना त्यांचे जवळपास सर्व कार्बन उत्सर्जन थांबवणे अनिवार्य होते.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन सोमवारी जीवाश्म इंधनावर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांच्या कार्बन उत्सर्जनावरील मर्यादा रद्द करेल अशी अपेक्षा आहे; हे प्रकल्प देशातील हवामान प्रदूषणाच्या जवळपास एक-चतुर्थांश भागासाठी कारणीभूत आहेत.
या बदलांमुळे केवळ बायडन प्रशासनाचे २०२४ मधील नियमच रद्द होणार नाहीत, तर भविष्यातील नियमन रोखण्याचा प्रस्ताव मांडून त्याही पुढे पाऊल टाकले जाईल. या नियमावलीत कोळसा आणि गॅस वीज प्रकल्पांना त्यांचे जवळपास सर्व कार्बन उत्सर्जन थांबवणे अनिवार्य करण्यात आले होते.
जगभरात ऑगस्ट हा आतापर्यंतचा सर्वात उष्ण महिना ठरला, तर अमेरिकेने नुकताच आपला सर्वात उष्ण उन्हाळा अनुभवला. जीवाश्म इंधनाचे ज्वलन हे जागतिक तापमानवाढीचे मुख्य कारण आहे; यात ऐतिहासिकदृष्ट्या तीव्र असलेल्या ‘एल निनो’ (El Nino) हवामान स्थितीची भर पडल्याने मानवनिर्मित तापमानवाढीचा प्रभाव अधिक तीव्र झाला आहे.
‘ब्लूमबर्ग न्यूज’ आणि ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या वृत्तानुसार, संबंधित दोन नियामक बाबींची समीक्षा शुक्रवारी पूर्ण झाली असून, ‘एन्व्हायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एजन्सी’चे (EPA) प्रशासक ली झेल्डिन ह्युस्टन येथील G20 ऊर्जा मंत्र्यांच्या बैठकीत याची घोषणा करतील.
पहिला भाग म्हणजे ‘क्लीन एअर ॲक्ट’ (Clean Air Act) अंतर्गत विद्यमान कोळसा प्रकल्प आणि नवीन गॅस प्रकल्पांमधून होणारे हरितगृह वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी बायडन यांच्या काळात (२०२४ मध्ये) निश्चित केलेले निकष तांत्रिकदृष्ट्या रद्द करणे. या निकषांनुसार कालांतराने कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात ९० टक्क्यांपर्यंत कपात करणे आवश्यक होते.
एका मसुदा नियमावलीत EPA ने असा युक्तिवाद केला आहे की, हे निकष पूर्ण करणे अशक्य होते आणि त्यासाठी दिलेली मुदत अत्यंत कमी होती.
या पॅकेजचा दुसरा भाग म्हणजे एक प्रस्तावित नियम; यात असा व्यापक कायदेशीर युक्तिवाद अपेक्षित आहे की, ऊर्जा क्षेत्रातील हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे नियमन करण्याचा अधिकारच EPA कडे नाही.
