पुणे: महाराष्ट्र सरकारने मान्यताप्राप्त विनाअनुदानित खाजगी शाळांना पूर्व-प्राथमिक वर्गांच्या प्रवेशासाठी मुलांच्या मुलाखती, लेखी परीक्षा किंवा तोंडी परीक्षा घेण्यास मनाई केली आहे.
प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान पालकांचे होणारे आर्थिक आणि प्रशासकीय शोषण रोखण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सोमवारी, १६ नोव्हेंबर रोजी एक मानक कार्यप्रणाली (SOP) जारी केली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी हे नियम जारी केले असून, ते सर्व बोर्डांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या शाळांना लागू होतील.काही शाळांकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी केली जात असल्याच्या, मुलांच्या मुलाखती घेतल्या जात असल्याच्या, देणग्या (डोनेशन) गोळा केल्या जात असल्याच्या आणि अनधिकृत शुल्क आकारले जात असल्याच्या पालकांच्या तक्रारींनंतर हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या SOP मध्ये प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क, शैक्षणिक साहित्याची खरेदी आणि ‘शिक्षण हक्क कायद्या’ (RTE Act) अंतर्गत होणारे प्रवेश यांबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशाराही यात देण्यात आला आहे.या SOP नुसार, मुलाचा प्रवेश हा त्याच्या परीक्षेतील किंवा मुलाखतीतील कामगिरीवर, अथवा पालकांशी झालेल्या संवादावर अवलंबून असू शकत नाही. जर एखाद्या शाळेत उपलब्ध जागांपेक्षा जास्त अर्ज आले, तर सरकारी नियमांनुसार पारदर्शक लॉटरी (ड्रॉ) काढणे अनिवार्य आहे. संचालनालयाने शाळांना ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि भेदभावमुक्त ठेवण्यास सांगितले आहे.
शाळा सरकारद्वारे निर्धारित केलेल्या कागदपत्रांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी करू शकत नाहीत. पालकांना प्राप्तिकर परतावा (ITR), उच्च उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा मुलासोबतचे कौटुंबिक फोटो सादर करण्यास भाग पाडता येणार नाही.
प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान देणग्या, कॅपिटेशन फी किंवा इतर कोणतेही अनधिकृत शुल्क आकारण्यास मनाई आहे. तसेच, गणवेश, शैक्षणिक साहित्य किंवा प्रवेश प्रक्रिया शुल्काचा भरणा करणे ही प्रवेशासाठी अट म्हणून ठेवता येणार नाही आणि पालकांना विशिष्ट दुकानांतून किंवा प्रकाशकांकडूनच साहित्य खरेदी करण्यास सक्ती करता येणार नाही.



