मुंबई – न्यायालयाचे आदेश जाणीवपूर्वक न पाळण्याची प्रवृत्ती वकिलांमध्ये वाढत चालली आहे .असे करणाऱ्या वकिलांवर कारवाई करा असे कठोर आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशनला दिले आहेत
मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच ‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा’ला एका वकिलावर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सायबर फसवणुकीशी संबंधित एका सुनावणीदरम्यान या वकिलाने वारंवार न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केले होते [धीरेन रॉय विरुद्ध सायबर पोलीस व इतर].
न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांनी वकिलांकडून न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीकडे लक्ष वेधले.त्यामुळे, वकील मंदार लालसारे यांच्या विरोधात न्यायालयाने नोंदवलेली प्रतिकूल टिप्पणी हटवण्याची विनंती खंडपीठाने स्पष्टपणे फेटाळून लावली.
खंडपीठाने म्हटले, “अलीकडच्या काळात, वकिलांकडून न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीवपूर्वक आणि उद्धटपणे दुर्लक्ष करण्याचे किंवा उघडपणे उल्लंघन करण्याचे, तसेच न्यायालयाला दिशाभूल करून न्यायालयाच्या अधिकारालाच आव्हान देण्याचे प्रकार वाढीस लागल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे.”
न्यायालयाने नमूद केले, “असे दिसते की, वकिलांमध्ये असा समज निर्माण झाला आहे की, ते न्यायालयाच्या आदेशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करू शकतात आणि त्यानंतर एखादे निमित्त सांगून सुटू शकतात. जर ते पकडले गेले आणि त्यांना न्यायालयाच्या रोषाचा सामना करावा लागला, तर ते स्वतःहून किंवा एखाद्या वरिष्ठ वकिलांमार्फत बिनशर्त माफी मागून मोकळे होतात. आतापर्यंत न्यायालयाने अनेकदा उदारता दाखवून अशा कृत्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या सवलतींमुळे संबंधित वकिलांचे धाडस वाढले असून, ते न्यायालयाच्या आदेशांकडे अत्यंत हलक्या हाताने पाहू लागले आहेत, ज्यामुळे न्यायालयाच्या अधिकारालाच धक्का बसत आहे.”
न्यायाधीशांनी यावर भर दिला की, अशा प्रकारची अवज्ञेची प्रवृत्ती वेळीच रोखणे आवश्यक आहे.आदेशात म्हटले आहे, “न्यायालयाच्या कामकाजाचा आदर न करणाऱ्या काही बेजबाबदार पक्षकारांकडून आणि वकिलांकडून न्यायालयाच्या अधिकारांची पायमल्ली होत आहे. ही घसरण थांबवणे आणि न्यायालयाच्या अधिकारांचे रक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.”हा वाद २८ सप्टेंबर रोजी एका सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणातील याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना निर्माण झाला. या प्रकरणात पीडित व्यक्तीने आपली आयुष्यभराची कमाई, म्हणजेच १.४ कोटी रुपये गमावले होते.’कोटक बँक’चे प्रतिनिधित्व करताना वकील लालसारे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विचारलेल्या प्रश्नांना टाळाटाळीची उत्तरे दिली.न्यायाधीशांनी या वकिलाला दुपारी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे आणि सोबत बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यालाही आणण्याचे निर्देश दिले होते.मात्र, वकील लालसारे स्वतः उपस्थित राहिले नाहीत; त्याऐवजी त्यांनी नुकतेच नोंदणीकृत झालेले एक वकील (प्रॉक्सी काउन्सिल) आणि बँकेच्या शाखेचे उप-व्यवस्थापक यांना पाठवले.
वकिलांनी असा दावा केला की, त्यांना औरंगाबाद खंडपीठात दुसऱ्या एका प्रकरणात उपस्थित राहायचे होते. न्यायालयाने हे कारण पूर्णपणे अमान्य केले. या बेजबाबदार वर्तनाबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.तथापि, ‘कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स ॲक्ट’च्या (न्यायालय अवमान कायदा) कलम २(सी) अंतर्गत फौजदारी अवमानाची कार्यवाही सुरू करण्याचा अधिकार खंडपीठाने राखून ठेवला.नंतर, कनिष्ठ वकिलाने बिनशर्त लेखी माफी मागितल्यानंतर त्यांना क्षमा करण्यात आली.
३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या पुढील सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील गिरीश कुलकर्णी यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, लालसारे यांना क्षमा करावी आणि त्यांच्याबद्दल नोंदवलेली टीकात्मक टिप्पणी अधिकृत नोंदीतून काढून टाकावी.खंडपीठाने ही विनंती स्पष्टपणे फेटाळून लावली. तसेच, गैरवर्तन करणाऱ्या वकिलांना बाहेर काढण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश खंडपीठाने ‘बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा’ला दिले.
