नवी दिल्ली : डिजिटल डेटा संरक्षण ( डिपीडीपी ) कायद्यातील तरतुदीमुळे शोध पत्रकारिता संपुष्टात आणणाऱ्या या कायद्याविरोधात देशातील २१ माध्यमसंस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे . अदानी, अंबानी यांच्या माध्यमसंस्थांही यात सहभागी आहेत .
‘डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन’ ( डीएनपीएडीएनपीए ) ने ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्या’च्या ( डिपीडीपी) विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या मते, या कायद्यामुळे पत्रकारांना गैरप्रकारांचा तपास करणे आणि गोपनीय स्रोत सुरक्षित ठेवणे कठीण होऊ शकते. ‘द हिंदू’, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’, ‘इंडियन एक्सप्रेस’, ‘मातृभूमी’, ‘मनोरमा’, ‘इंडिया टुडे’, ‘एनडीटीव्ही’ आणि ‘नेटवर्क १८’ यांसारख्या मोठ्या माध्यम संस्थांसह एकूण २१ वृत्त प्रकाशकांनी डीएनपीए च्या माध्यमातून न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रकाशकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या डीएनपीए ने अशा तरतुदी काढून टाकण्याची मागणी केली आहे, ज्यांमुळे वृत्तस्वातंत्र्याला धोका निर्माण होऊ शकतो.
या असोसिएशनने अशा तरतुदींवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, ज्या व्यक्तींना त्यांची संमती मागे घेण्याचा आणि त्यांचा वैयक्तिक डेटा हटवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार देतात. याचिकेत नमूद केल्यानुसार, जनहितार्थ केल्या जाणाऱ्या वार्तांकनासाठी कोणतीही स्पष्ट सुरक्षा तरतूद नसल्यामुळे, प्रकाशकांना वस्तुस्थितीवर आधारित बातम्या काढून टाकण्याच्या किंवा त्यामध्ये मोठे बदल करण्याच्या मागणीचा सामना करावा लागू शकतो.
DNPA च्या मते, याचे परिणाम केवळ एखाद्या विशिष्ट बातमीपुरते मर्यादित राहणार नाहीत. जर माहिती देणाऱ्या स्रोतांना अशी भीती वाटली की, पत्रकारांना दिलेली माहिती भविष्यात उघड केली जाऊ शकते किंवा ती हटवली जाऊ शकते, तर ते भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट गैरप्रकार किंवा निवडणुकीतील गैरव्यवहारांचे पुरावे देण्यास कचरू शकतात.
या याचिकेत कायद्याच्या कलम ३६ ला आव्हान देण्यात आले आहे. या कलमासोबत नियम २३ आणि नियमावलीतील सातव्या अनुसूचीचाही (Seventh Schedule) उल्लेख आहे, ज्याद्वारे केंद्र सरकारला वैयक्तिक डेटा हाताळणाऱ्या संस्थांकडून माहिती मागवण्याचा अधिकार मिळतो. डीएनपीएचा युक्तिवाद आहे की, या तरतुदीमध्ये स्पष्ट मर्यादा आणि पुरेशा सुरक्षा उपायांचा अभाव आहे, ज्यात न्यायालयीन देखरेख आणि आवश्यकता व प्रमाणशीरपणा सिद्ध करण्याच्या आवश्यकतांचा समावेश आहे.
या अधिकाराचा वापर गोपनीय स्रोतांची ओळख पटवण्यासाठी आणि पत्रकार व माहिती देणारे यांच्यातील संवाद मिळवण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या संघटनेने सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी माहिती मिळवण्यावर निर्बंध घालण्याच्या सरकारच्या अधिकारालाही आव्हान दिले आहे आणि असा युक्तिवाद केला आहे की, याचा वापर वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
डीएनपीएने माहिती संरक्षण कायद्याच्या कलम ४४(३) द्वारे सादर करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार कायदा, २००५ मधील दुरुस्तीलाही आव्हान दिले आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, ही दुरुस्ती वैयक्तिक माहिती उघड करण्याच्या पलीकडे ठेवते आणि सार्वजनिक कार्यालयांशी संबंधित माहिती मिळवण्यास अडथळा आणू शकते.
आपल्या याचिकेत, संघटनेने म्हटले आहे की, हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार म्हणून दिलेल्या मान्यतेशी विसंगत आहे आणि असा युक्तिवाद केला आहे की, यातील तरतुदी माहितीचा अधिकार आणि भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरही निर्बंध घालतात. त्यांनी म्हटले आहे की, ही चौकट पत्रकारितेच्या कार्याला वैयक्तिक माहिती प्रक्रियेच्या इतर प्रकारांपासून वेगळे करण्यात अयशस्वी ठरली आहे.
या गटाने ऑगस्ट महिन्यात सरकारकडे आपली चिंता व्यक्त केली होती आणि असा युक्तिवाद केला होता की, प्रसारमाध्यमांसाठी समतुल्य लेखी संरक्षणाशिवाय सरकारला व्यापक सवलती देण्यात आल्या आहेत. त्यांनी युरोपियन युनियन, सिंगापूर आणि युनायटेड किंगडममधील डेटा संरक्षण चौकटींचा संदर्भ दिला आहे, ज्या पत्रकारितेसाठी विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून या आव्हानावरील विचार करताना, वैयक्तिक गोपनीयता आणि जनतेचा माहितीचा अधिकार यांसंबंधीच्या परस्परविरोधी दाव्यांवर विचार केला जाईल. प्रकाशक न्यायालयाला विनंती करत आहेत की, यातील बहुतेक विवादास्पद तरतुदी २०२७ मध्ये लागू होण्यापूर्वीच त्या रद्द कराव्यात.
