कोची – श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यापीठा’तील १६ विद्यार्थ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय चुकीचा असून विद्यापीठ आणि कांग्रेस सरकारने कारवाई मागे न घेतल्यास विद्यार्थ्यासोबत उपोषणास बसेन असा इशारा अभिनेता प्रकाश राज यांनी दिला आहे .
कोची: कोचीजवळील कलाडी येथील ‘श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यापीठा’तील निलंबित १६ विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या उपोषणात सहभागी होण्याची धमकी अभिनेता प्रकाश राज यांनी शनिवारी दिली. जर या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्याची परवानगी दिली नाही, तर आपण त्यांच्यासोबत उपोषणाला बसू, असे त्यांनी म्हटले आहे.विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांविरुद्ध घेतलेल्या कारवाईवरून त्यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केरळ सरकार आणि उच्च शिक्षण मंत्री रोजी एम. जॉन यांच्यावरही टीका केली.गेल्या सहा दिवसांपासून विद्यार्थी उपोषणाला बसले आहेत, अशा विद्यापीठ परिसरात पोहोचून प्रकाश राज यांनी मंत्र्यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करून तोडगा काढण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सुचवले की, विद्यार्थ्यांवरील आरोपांची चौकशी सुरू असतानाही त्यांना परीक्षा देण्याची मुभा दिली जावी.”मी येथे निषेध नोंदवण्यासाठी आलो आहे, परंतु मी वचन देतो की जर ही परिस्थिती अशीच सुरू राहिली, तर मी परत येऊन त्यांच्यासोबत येथे बसेन. मला काहीही अडचण नाही; मी माझी सर्व कामे थांबवून येथे येऊन बसू शकतो,” असे ते म्हणाले.विद्यापीठ आणि राज्य सरकारवर टीका करताना प्रकाश राज म्हणाले की, जे विद्यार्थी प्रश्न उपस्थित करतात किंवा समस्यांविरुद्ध आवाज उठवतात, त्यांच्याप्रती हे प्रशासन “हुकूमशाही” वृत्ती दाखवत आहे. तरुणांमधील असहमतीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न प्रशासन किती काळ करणार, असा सवाल त्यांनी केला.”विद्यापीठ किंवा या राज्याचे शिक्षण मंत्री ज्या प्रकारची अराजकता आणि हुकूमशाही वागणूक दाखवत आहेत, ती काय आहे? तरुणांना निषेध करण्यापासून आणि प्रश्न विचारण्यापासून रोखण्यासाठी प्रत्येकजण मोदी आणि केंद्र सरकारसारखाच का वागत आहे?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.१३ ऑगस्ट रोजी विद्यापीठाच्या सिंडिकेट बैठकीदरम्यान, कॅम्पस सुविधांमधील त्रुटींच्या निषेधार्थ एसएफआय (SFI) नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनानंतर १६ विद्यार्थ्यांना निलंबित करण्यात आले. त्यांच्यावर कुलगुरू सिझा थॉमस यांचा ‘प्रतीकात्मक अंत्यविधी’ केल्याचा, त्यांच्याशी गैरवर्तन केल्याचा आणि विद्यापीठाच्या मालमत्तेचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.त्यानंतर विद्यापीठाने त्यांना परीक्षा देण्यास मनाई केली. केरळ उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने (सिंगल बेंच) विद्यापीठाला या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु नंतर खंडपीठाच्या (डिव्हिजन बेंच) आदेशाने या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठालाच या प्रकरणावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
