नवी दिल्ली – भारताने रद्द केलेला सिंधू जल करार पुन्हा लागू करावा असा निर्णय एका आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिला असला तरी भारताने त्यास स्पष्ट नकार दिला आहे .
भारत याबाबत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे .सिंधू जल करारा’चे (Indus Waters Treaty) निलंबन कायम राहील. पाकिस्तानसोबतचा पाणीवाटप करार पाळण्याचे आवाहन हेग-स्थित ‘कायमस्वरूपी लवाद न्यायालयाने’ (Permanent Court of Arbitration) केल्यानंतरही, भारताने स्पष्ट केले आहे की “भारताच्या सार्वभौम निर्णयांवर या न्यायालयाचे कोणतेही अधिकारक्षेत्र नाही.”
आंतरराष्ट्रीय वादांसाठीचे जगातील सर्वात जुने कायमस्वरूपी व्यासपीठ असलेल्या या लवाद न्यायालयाने असेही म्हटले की, हा करार संपवण्याचे किंवा स्थगित करण्याचे भारताकडे कोणतेही समर्थन नाही आणि उपखंडातील या दोन कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमधील करार पूर्णपणे लागू आहे.
सप्टेंबर १९६० मध्ये झालेला सिंधू जल करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू नदी प्रणालीच्या पाणीवाटपाचे नियमन करण्यासाठी करण्यात आला होता.
गेल्या वर्षी २२ एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा बळी गेल्यानंतरच्या दुसऱ्याच दिवशी, भारताने पाकिस्तानविरुद्ध अनेक दंडात्मक पावले उचलली; यामध्ये पाणीवाटप व्यवस्थेचे निलंबन करणे यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश होता.
“रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाहीत,” या आपल्या दीर्घकालीन तत्त्वाचा पुनरुच्चार करत भारताने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत इस्लामाबाद आपल्या भूमीवरून चालणाऱ्या सीमापार दहशतवादी नेटवर्कला नष्ट करण्यासाठी पडताळणीयोग्य आणि अपरिवर्तनीय पावले उचलत नाही, तोपर्यंत या कराराची अंमलबजावणी स्थगितच राहील.
“हा तथाकथित न्यायालयीन गट जागतिक बँकेने कराराच्या अटींचे उघड उल्लंघन करून स्थापन केला होता. या बेकायदेशीरपणे स्थापन केलेल्या संस्थेने यापूर्वी दिलेल्या सर्व निर्णयांना भारताने ज्याप्रमाणे ठामपणे नाकारले होते, त्याचप्रमाणे भारत त्यांच्या या तथाकथित निर्णयालाही स्पष्टपणे नाकारत आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनात पुढे असेही अधोरेखित करण्यात आले आहे की, भारताने या “बेकायदेशीरपणे स्थापन केलेल्या संस्थेचे” कायदेशीर अस्तित्व कधीही मान्य केलेले नाही आणि “या कथित लवाद संस्थेची स्थापना हेच सिंधू जल कराराचे गंभीर उल्लंघन आहे,” अशी भूमिका भारताने सातत्याने घेतली आहे. सिंधू प्रणालीच्या पश्चिम नद्यांवरील भारताच्या ‘किशनगंगा’ आणि ‘रातले’ या जलविद्युत प्रकल्पांच्या रचनेबाबतच्या मतभेदांवर पाकिस्तानने लवादाकडे दाद मागितली होती.
भारताने सुरुवातीपासूनच या लवाद प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे.
भारताचा असा युक्तिवाद आहे की, अशा प्रकारचे वाद तांत्रिक स्वरूपाचे असतात आणि करारात नमूद केल्याप्रमाणे त्यांची तपासणी ‘तटस्थ तज्ज्ञाद्वारे’ (Neutral Expert) केली जावी. भारताच्या मते, एकाच वेळी लवाद न्यायालयाला या मुद्द्यांची तपासणी करण्यास परवानगी देणे हे करारात निश्चित केलेल्या वाद-निवारण यंत्रणेच्या विरोधात आहे
