नवी दिल्ली – ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने ( सीजेपी) ५ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित केलेला मोर्चा मागे घेण्याची घोषणा केली. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिल्याने सीजीपीने हा निर्णय घेतला .
जुलैमध्ये दिल्लीत झालेल्या NEET-UG पेपरफुटीविरोधातील आंदोलनादरम्यान दाखल केलेले गुन्हे (FIRs) मागे घेण्याबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या “आश्वासनां”नंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
सीजेपी चे सह-संयोजक सौरव दास यांनी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्यासमोर न्यायालयात एक निवेदन वाचून दाखवले. यात म्हटले होते की, गुन्हे मागे घेण्याबाबत आणि २० जुलैच्या पोलीस कारवाईत बाधित झालेल्यांना नुकसान भरपाई देण्याच्या योजनेची रूपरेषा ठरवण्याबाबत सरकारने दिलेल्या आश्वासनांमुळे, सीजेपी ला “५ सप्टेंबर २०२६ रोजी नियोजित मोर्चा मागे घेणे योग्य वाटते”.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की, NEET-UG आंदोलनाशी संबंधित २० जुलै २०२६ ते २५ जुलै २०२६ या कालावधीत दाखल केलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यांबाबत (FIRs) पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही आणि कोणतेही नवीन गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत.
श्री. मेहता यांनी न्यायालयाला अशी विनंतीही केली की, इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आंदोलकांनाही हाच दिलासा देण्यात यावा.
दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान दिलेल्या वचनांची – विशेषतः आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबतच्या वचनांची – पूर्तता करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत सीजेपी ने ५ सप्टेंबर २०२६ रोजी इंडिया गेट ते दिल्ली पोलीस मुख्यालय असा मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती.
विद्यार्थ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन गुन्हे मागे घेतले: नड्डा
जुलैमध्ये आंदोलक आणि केंद्र सरकार यांच्यात समन्वय साधणाऱ्या केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी सीजेपी च्या आंदोलन मागे घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले.
गुन्हे मागे घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर ते म्हणाले की, “विद्यार्थ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन, आम्ही भारत सरकारच्या वतीने आश्वासन दिले होते की आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील आणि भविष्यात त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही. याच अनुषंगाने, आम्ही भाजपशासित राज्यांमधील सरकारांशीही चर्चा केली होती आणि आता आम्ही ते आश्वासन पूर्ण करत आहोत.”
