युजीसी लागू करणार कामकोटी समितीच्या शिफारसी
चेन्नईः`पुढील शैक्षणिक वर्षात ( 2025-26 ) विद्यार्थ्यांना अडीच वर्षांत तीन वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम आणि तीन वर्षांत चार वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची परवानगी देण्याचा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा (यूजीसी) मानस आहे गुरुवारी, 14 नोव्हेंबर रोजी चेन्नई येथे सांगितले की, आयोग विद्यार्थ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या गतीने अभ्यास करण्याची आणि चार वर्षांत तीन वर्षांच्या पदवी मिळविण्याची परवानगी देईल.स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी दक्षिण झोन कॉन्फरन्सच्या बाजूला पत्रकारांशी ंत्बर लताना कुमार यांनी हे विधान केले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) 2020 च्या अंमलबजावणी पासून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम, प्रवेश घेण्यास आणि शिक्षणापासून बाहेर पडण्यास अनेक संधी, वर्षातून दोनदा प्रवेश असे अनेक निर्णय घेतले यात आण्खी एका निर्णयाची भर पडली. गतीने शिकू शकणारे आणि कमी गतीने शकणारे विद्यार्थ३ असा भेदाभेद होणर आहे.
“जे विद्यार्थी सक्षम आहेत, ते येत्या काही वर्षांत कमी कालावधीत पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतात. त्यांना सहा महिने ते एक वर्षाचा फायदा होऊ शकेल असा आमचा अंदाज आहे “, असे ते म्हणाले.ते पुढे म्हणाले, “संथ गतीची पदवी निवडूनही, एखाद्या विद्यार्थ्याला हवे असल्यास, तो किंवा ती अजूनही अभ्यासक्रमातून विश्रांती घेऊ शकतात आणि नंतर परत येऊन ते पूर्ण करू शकतात कारण अभ्यासक्रमांमध्ये अनेक प्रवेश आणि निर्गमन बिंदू असतात”.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) मद्रासचे संचालक व्ही. कामकोटी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने यूजीसीकडे वेगवान आणि मंद गतीच्या पदवीबाबत सूचना सादर केल्या, ज्याने त्यांना बुधवारी, 13 नोव्हेंबर रोजी मान्यता दिली. सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच प्रकाशित केली जातील, असे जगदीश कुमार यांनी सांगितले.आयआयटी-मद्रास येथे आयोजित ‘एनईपी 2020 च्या अंमलबजावणीवर स्वायत्त महाविद्यालयांसाठी दक्षिण क्षेत्र परिषद’ च्या वेळी पत्रकारांशी बोलताना जगदीश कुमार म्हणाले की, आयआयटी-मद्रासचे संचालक व्ही. कामकोटी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नवीन योजनेबाबत शिफारस केली होती आणि यूजीसीने अलीकडेच त्याला मान्यता दिली होती.
विद्यार्थी यूजी पदवी किती लवकर पूर्ण करू शकतो असे विचारले असता कुमार म्हणाले, “हे विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. जर त्याने/तिने दोन वर्षांत आवश्यक पत गुण पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यासाठी ते खूप तणावपूर्ण असू शकते. प्रतिभावान विद्यार्थ्यांना सहा महिने ते एक वर्षाचा कालावधी मिळू शकेल अशी आमची अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे, संथ गतीने शिकणारे विद्यार्थी त्यांचा वेळ घेऊ शकतात आणि चार वर्षांत तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतात.
ते पुढे म्हणाले की, यू. जी. सी. ने आधीच बाहेर पडण्याचे आणि प्रवेशाचे अनेक पर्याय सुरू केले आहेत, जेणेकरून संथ गतीने शिकणारे विद्यार्थी काही दिवस थांबून पुढे पुन्हा प्रवेश घेऊ शकतील आणि त्यांच्या आवडीनुसार अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकतील. “विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त लवचिकता आणि संधी देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे”, असे यूजीसी प्रमुख म्हणाले. यू. जी. सी. ने आणलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे हे एक मोठे आव्हान असल्याचेही त्यांनी सांगितले. उच्च शिक्षण क्षेत्रात 15 लाख शिक्षक आहेत आणि आम्ही आतापर्यंत 1.5 लाख शिक्षकांना शैक्षणिक बदलांवर प्रशिक्षण दिले आहे. मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना प्रशिक्षण देत आहोत “, असे ते म्हणाले.
एनईपीला टीएनचा आक्षेप
एनईपीला तामिळनाडूच्या तीव्र विरोधाबद्दल यूजीसीच्या भूमिकेबद्दल विचारले असता कुमार म्हणाले, “आम्हाला आमच्या विद्यार्थ्यांना समस्या सोडवणारे, सक्षम, गंभीर विचारवंत बनवायचे आहे आणि आपल्या देशाच्या आणि तामिळनाडू राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासात योगदान द्यायचे आहे आणि एनईपीचे उद्दिष्ट ही सर्व उद्दिष्टे साध्य करणे आहे”.
तामिळनाडूच्या राज्य शैक्षणिक धोरणाबद्दल (एस. ई. पी.) कुमार म्हणाले, “जोपर्यंत मी नमूद केलेली सर्व उद्दिष्टे साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे, मग ते कोणत्याही नावाने म्हटले जावे, ते साध्य करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र काम केले पाहिजे”.
कुलगुरूंच्या निवड समित्यांमध्ये यू. जी. सी. कडून नामनिर्देशित व्यक्ती असणे आवश्यक आहे आणि देशभरातील विद्यापीठे ज्या नियमाचे पालन करत आहेत त्याला कोणताही अपवाद राहणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कुमार म्हणाले की, केरळ आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांनी देखील चार वर्षांचे पदवी अभ्यासक्रम राबवले आहेत कारण ते विद्यार्थ्यांच्या कारकिर्दीच्या वाढीसाठी भरपूर संधी उपलब्ध करून देतात. विद्यार्थ्यांच्या फायद्यासाठी तामिळनाडूनेही तो स्वीकारावा, असे ते म्हणाले.
राज्य विद्यापीठांमधील आर्थिक संकटावर यू. जी. सी. प्रमुख म्हणाले की, राज्य विद्यापीठांनी त्यांच्या प्रचंड बौद्धिक संसाधनांचा वापर महसूल निर्माण करण्यासाठी केला पाहिजे.
त्यांनी उद्योग-योग्य प्रशिक्षण कार्यक्रम देऊ केले पाहिजेत आणि अंतर्गत निधी उभारण्यासाठी त्यांच्यावर शुल्क आकारले पाहिजे. ते आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करून महसूलही निर्माण करू शकतात.
