लंडन – इंग्लंडमध्ये शिकायला जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना यापुढे अधिक की भरावी लगणार आहे . इंग्लंड सरकारने प्रत्येक परदेशी विद्यार्थ्यामागे दरवर्षी जवळपास १२ लाख रुपये अधिक शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे
ऑगस्ट २०२८ पासून, इंग्लंडमधील विद्यापीठांना एका ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यासाठी ९२५ पौंड (१,२०० अमेरिकन डॉलर्स) इतका वार्षिक कर भरावा लागणार आहे. नायजेरिया, चीन, भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांसारख्या देशांतून विद्यार्थी प्रवेश देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर ही नवीन आर्थिक जबाबदारी लादण्यात आली आहे.
ऑगस्ट २०२८ पासून, इंग्लंडमधील विद्यापीठांना २२० विद्यार्थ्यांच्या सवलत मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यासाठी ९२५ पौंड इतका वार्षिक कर द्यावा लागेल.
हा कर चीन, भारत, नायजेरिया, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांसारख्या देशांतून विद्यार्थी प्रवेश देणाऱ्या संस्थांना लागू होईल आणि यात नवीन तसेच सध्या शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचाही समावेश असेल.
जरी विद्यार्थी थेट हा शुल्क भरत नसले, तरी विद्यापीठांना आपला खर्च भरून काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क (ट्युशन फी) वाढवावे लागू शकते, ज्याचा परिणाम भविष्यातील शुल्क धोरणांवर होऊ शकतो.
विद्यापीठांच्या प्रमुखांनी या करावर टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, यामुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होऊ शकते आणि विद्यापीठांवर आर्थिक ताण येऊ शकतो. मात्र, सरकारचा असा दावा आहे की, या उपाययोजनेमुळे शिक्षण क्षेत्रातील निधी उभारणीस मदत होईल.
सरकारच्या २०२५ च्या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदा जाहीर करण्यात आलेल्या या ‘आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी करा’ला (International Student Levy) विद्यापीठ प्रमुखांकडून विरोध होत आहे. त्यांना वाढता परिचालन खर्च आणि परदेशातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत होणारी घट यांची चिंता आहे.
तथापि, १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सरकारने आपल्या योजना पुन्हा स्पष्ट केल्या. शिक्षण मंत्री जोश मॅकॲलिस्टर यांनी संसदेत सांगितले की, या करातून मिळणारा महसूल इंग्लंडमधील उच्च शिक्षण आणि कौशल्य विकास प्रणालीला बळकट करण्यासाठी वापरला जाईल.
या धोरणाच्या आर्थिक औचित्याबाबत संसदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मॅकॲलिस्टर म्हणाले की, सरकारने यापूर्वीच विविध घटकांशी सल्लामसलत केली असून २०२५ मध्ये त्याचा परिणाम-मूल्यांकन अहवाल (impact assessment) प्रकाशित केला होता; लवकरच याचे अद्ययावत विश्लेषणही सादर केले जाईल.
