नवी दिल्ली – कॉक्रोच जनता पार्टी ( सीजेपी ) ने नीट परीक्षेतील घोटाळ्याविरुद्ध केलेल्या आंदोलनात वापरलेल्या पद्धतींचा वापर करून रिझर्वेशन हटाव आंदोलन जंतरमंतर वर सुरू आहे .
‘रिझर्व्हेशन हटाओ आंदोलन’ (RHA) ने शनिवारी दावा केला की, सरकार आरक्षण-विरोधी आंदोलकांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यास सहमत झाले आहे आणि एक केंद्रीय मंत्री आंदोलकांशी “वैयक्तिकरित्या” चर्चा करतील.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) च्या पद्धतींचा वापर करणारी इन्स्टाग्राम-आधारित मोहीम असलेल्या RHA ने आपल्या फॉलोअर्सना शुक्रवारी जंतरमंतर येथे प्रत्यक्ष निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते आणि तिथे मोठी गर्दी जमली होती. या पेजचे इन्स्टाग्रामवर सुमारे ५६ लाख (५.६ दशलक्ष) फॉलोअर्स आहेत.
“सरकार आरक्षण सुधारणा चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यास सहमत झाले आहे. हर्ष भाई यांनी माहिती दिली आहे की, एक केंद्रीय मंत्री आंदोलकांशी वैयक्तिकरित्या चर्चा करतील,” असे RHA ने ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिले.
या चर्चेत सहभागी करून घ्यायच्या व्यक्तींची नावेही त्यांनी दिली आहेत, ज्यामध्ये उजव्या विचारसरणीचे प्रभावक (इन्फ्लुएंसर) अजित भारती आणि आनंद रंगनाथन यांचा समावेश आहे.
“या चर्चेत इतरांचाही समावेश केला जाईल अशी आशा आहे. ते त्यांच्या युक्तिवादातून आणि आकडेवारीद्वारे हे मुद्दे अधिक स्पष्टपणे आणि प्रभावीपणे मांडू शकतात,” असेही या संघटनेने म्हटले आहे.
जाती-आधारित आरक्षणाविरुद्ध निदर्शनांसाठी जंतरमंतरवर मोठी गर्दी जमली असताना शुक्रवारी दिल्ली पोलिसांनी अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेतले.
मागण्या काय आहेत?
आंदोलकांनी मांडलेल्या पाच मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
१. आर्थिक स्थितीला अधिक महत्त्व
आंदोलकांनी असा युक्तिवाद केला की, शिक्षण, कोचिंग, शिष्यवृत्ती आणि इतर खर्चांसाठी सरकारी मदतीची कोणाला गरज आहे हे ठरवताना आर्थिक परिस्थितीचा विचार केला पाहिजे.
“आमची मागणी आहे की सरकारी मदतीची गरज कोणाला आहे हे ठरवताना आर्थिक परिस्थितीचा विचार केला जावा. जात कोणतीही असली तरी, गरीब व्यक्तीला शिक्षण, कोचिंग आणि इतर गरजांसाठी मदत दिली पाहिजे,” असे ‘अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभे’शी संबंधित एका आंदोलकाने पीटीआय (PTI) या वृत्तसंस्थेला सांगितले.
२. कोट्यामध्ये कोटा (उप-वर्गीकरण)
आंदोलकांनी आरक्षण प्रणालीचा व्यापक आढावा घेण्याची मागणी केली. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, आरक्षित श्रेणींमधील सर्वात वंचित गटांपर्यंत याचे फायदे नेहमीच पोहोचत नाहीत.
“आम्ही अनेक वर्षांपासून हा मुद्दा मांडत आहोत. आमचे म्हणणे आहे की, सध्याची प्रणाली तिचे अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करत आहे का आणि तळागाळातील लोकांपर्यंत फायदे पोहोचत आहेत का, याची सरकारने तपासणी केली पाहिजे,” असे एका आंदोलकाने म्हटल्याचे पीटीआयने नमूद केले. ३. आरक्षणाबाबत श्वेतपत्रिका
भारती यांनी मांडलेल्या आणखी एका मागणीनुसार, सरकारने आरक्षण व्यवस्था आणि गेल्या आठ दशकांत तिचा झालेला परिणाम यांचा आढावा घेणारी श्वेतपत्रिका प्रकाशित करावी.
