नवी दिल्ली – अमेरिका-भारत व्यापार करारामुळे भारताचे अमेरिका लादू इच्छित असलेल्या १०० टक्के शुल्कापासून (टॅरिफ) संरक्षण होऊ शकते; असे वाटाघाटींशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.
“हा कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना शुल्क आकारण्याचा अधिकार देतो, परंतु ते अनिवार्य करत नाही; त्यामुळे त्यांना व्यापारविषयक वाटाघाटी करण्यासाठी भरपूर वाव मिळतो. वाटाघाटीतून होणारा कोणताही व्यापार करार या विधेयकात नमूद केलेल्या शुल्काच्या रकमेवर मर्यादा घालू शकेल,” असे या प्रकरणावर लक्ष ठेवणाऱ्या एका सूत्राने ‘बिझनेसलाइन’ला सांगितले.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘ग्रॅहम ॲक्ट’वर स्वाक्षरी केल्यापासून अमेरिकेच्या पुढील व्यापारविषयक कारवाईबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. या कायद्यामुळे रशियन तेल आणि वायूच्या मोठ्या खरेदीदारांवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे आणि या यादीत भारताचाही समावेश आहे.सूत्रांनी सांगितले की, जरी ‘ग्रॅहम कायद्या’चा उद्देश रशियाचे उत्पन्न आणि युक्रेनमधील युद्ध सुरू ठेवण्याची त्यांची क्षमता यांवर निर्बंध घालणे हा असला, तरी तो व्यापार करारापेक्षा वरचढ ठरणार नाही. “द्विपक्षीय शुल्क आणि व्यापार करार यांच्या संदर्भात विचार करता, हा कायदा व्यापार कराराचे उल्लंघन करत नाही किंवा त्याला मागे टाकत नाही,” असे त्यांनी अधोरेखित केले.
जर व्यापार करार आधीच झाला असता, तर निर्बंधांचा कायदा मंजूर झाल्यानंतर भारताची भूमिका अधिक स्पष्ट राहिली असती.”ग्रॅहम विधेयक मंजूर होण्यापूर्वीच त्याची शक्यता होती. आणि जर व्यापार करार झाला असता, तर जरी भारताची नोंद ‘प्रमुख खरेदीदार’ म्हणून झाली असती, तरीही त्या करारामुळे भारताचे संरक्षण होऊ शकले असते,” असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.अतिरिक्त उत्पादन क्षमतेबाबत ‘यूएसटीआर’च्या (USTR) ‘कलम ३०१’ अंतर्गत सुरू असलेल्या तपासाच्या निष्कर्षांबाबतही असेच संरक्षण लागू होऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
“सर्वजण ‘कलम ३०१’च्या निकालांची वाट पाहत आहेत. परंतु जर भारताचा व्यापार करार झाला असता, तर तो निकाल कधीही आला तरी आपल्याला काळजी करण्याची गरज भासली नसती.” “या करारामुळे संरक्षण मिळाले असते…”नवी दिल्लीचे म्हणणे आहे की व्यापार कराराबाबतची चर्चा बऱ्याच अंशी पूर्ण झाली आहे; मात्र, व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि इंडोनेशिया यांसारख्या स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत आपल्याला अधिक लाभ किंवा ‘आघाडी’ (edge) मिळण्याची खात्री मिळाल्यासच भारत या कराराला अंतिम स्वरूप देईल, अशी भूमिका भारताने कायम ठेवली आहे.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वॉशिंग्टनकडे गरजेनुसार विद्यमान तरतुदींमध्ये बदल करण्याची क्षमता आहे. यासाठी त्यांनी ‘कलम ३०१’ (Section 301) अंतर्गत ‘सक्तीच्या मजुरी’शी (forced-labour) संबंधित प्रकरणाचा दाखला दिला: सुरुवातीला भारतासाठी १२.५ टक्के इतका उच्च आयात शुल्क दर (टॅरिफ) प्रस्तावित होता, परंतु अखेरीस भारताने १० टक्के हा कमी दर मिळवण्यात यश मिळवले.
यामुळे चीन, व्हिएतनाम, थायलंड आणि फिलीपिन्स (ज्यांच्यासाठी हा दर १२.५ टक्केच राहिला) यांच्या तुलनेत भारताला फायदा झाला. “अशाच प्रकारची व्यवस्था पुन्हाही करता येऊ शकते,” असे त्या सूत्राने सांगितले.रशियन तेलाबाबत भारताने स्पष्ट केले आहे की, तेलाची खरेदी थांबवण्याचा कोणताही विचार नाही; कारण १.४ अब्ज लोकसंख्येच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी ही खरेदी अत्यंत आवश्यक आहे.
