मुंबई – महाराष्ट्र सरकारने दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमधील अनावश्यक नवीन बांधकाम प्रकल्प तात्पुरते स्थगित करण्याचे आणि उपलब्ध निधी पिण्याचे पाणी पुरवठा, जलसंधारण व इतर दुष्काळ निवारण उपाययोजनांकडे वळवण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
नियोजन विभागाने बुधवारी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR), जिल्हा वार्षिक योजनेतील (सर्वसाधारण) निधीचा वापर प्रलंबित पाणीपुरवठा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी, विद्यमान जलस्रोत बळकट करण्यासाठी आणि पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधान्याने करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पाणीटंचाईग्रस्त भागातील रहिवासी आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. हे निर्देश २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी लागू राहतील.
या शासन निर्णयानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना अनावश्यक नवीन प्रकल्पांचा आढावा घेण्यास आणि जे प्रकल्प अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवांवर परिणाम न करता पुढे ढकलले जाऊ शकतात, त्यांना तात्पुरते स्थगित करण्यास सांगण्यात आले आहे.
ज्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला जाणार आहे, त्यात उद्याने, सुशोभीकरणाची कामे, नवीन कार्यालयीन व प्रशासकीय इमारती, सिमेंट रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था (ड्रेनेज) आणि मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर होणारी इतर बांधकामे यांचा समावेश आहे.
स्थगित केलेल्या प्रकल्पांसाठी मंजूर असलेला निधी पुन्हा तपासून, तो संबंधित दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील प्राधान्याच्या दुष्काळ निवारण उपाययोजनांकडे वळवला जाईल. निधी पुनर्वितरणाची ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारने ३१ डिसेंबर ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे.



