खाजगी आणि परदेशी विद्यापीठांच्या हिताचाच विचार
भारतातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये वर्षातून दोनदा प्रवेश प्रक्रीया राबविण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ( यूजीसी ) नुकताच घेतला आहे . हा निर्णय केवळ खाजगी आणि परदेशी विद्यापीठांच्या फायद्याचा असून सार्वजनिक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी खूप धोकादायक आहे . रवींद्र चिंचोलकर यांचा विशेष लेख.
दिनांक 15 मे 2024 रोजी झालेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या बैठकीमध्ये निर्णय झाला की 2024 -25 या शैक्षणिक वर्षापासून भारतातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये वर्षातून दोनदा प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात यावी . यात जुलै – ऑगस्ट महिन्यामध्ये पहिल्यांदा तसेच जानेवारी – फेब्रुवारी महिन्यामध्ये दुसऱ्यांदा प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात यावी .
यूजीसी नुसार फायदे
या निर्णयामुळे चार फायदे होतील असे यूजीसी चे चेअरमन जगदेशकुमार यांना वाटते .
1.ज्या विद्यार्थ्यांचे निकाल उशिरा लागतील किंवा काही कारणामुळे त्यांना जुलै – ऑगस्टमध्ये प्रवेश घेणे शक्य होणार नाही अशा विद्यार्थ्यांना जानेवारी – फेब्रुवारी मध्ये होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सहभागी होता येईल . त्यामुळे त्यांचे वर्षभराचे होणारे नुकसान टळेल . ( यामुळे किमान 50 लाख विद्यार्थ्यांना फायदा होईल असे त्यांना वाटते ) .
2 . वर्षातून दोनदा होणाऱ्या प्रवेशांमुळे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये असलेल्या साधन – सामग्रीचा योग्य वापर होऊ शकेल .
3 .प्लेसमेंट ची प्रक्रिया देखील वर्षातून दोनदा होईल .त्यामुळे नोकरी मिळणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये वाढ होईल .
4 . विद्यापीठे आणि महाविदयालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीमध्ये वाढ होईल .
ज्या अभ्यासक्रमांचे प्रवेश केंद्रीय प्रवेश परीक्षेद्वारे होतात त्या अभ्यासक्रमांची प्रवेश परीक्षा वर्षातून दोनदा घेण्याचा निर्णय देखील होऊ शकतो असेही त्यांनी सांगितले .
सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांवर हा निर्णय बंधनकारक नाही . आपल्या संस्थेतील शिक्षक आणि कर्मचारी यांची प्रशासकीय तयारी लक्षात घेऊन त्या – त्या संस्थेने हा निर्णय अमलात आणायचा किंवा नाही ते ठरवावे असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने म्हटलेले आहे . या स्पष्टीकरणातच खरी मेख आहे .
वास्तव वेगळे
वर्षातून दोनदा प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याच्या निर्णयाचे सांगितले जाणारे फायदे म्हणजे केवळ धूळफेक आहे . यूजीसीने हा निर्णय घेतला त्यामागची मूळ कारणेच वेगळी आहेत .सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचा कळवळा म्हणून हा निर्णय निश्चितच घेतलेला नाही .
युजीसी चे चेअरमन जगदेशकुमार यांनीच म्हटले आहे की “परदेशामध्ये वर्षातून दोनदा प्रवेश देण्याची पद्धती आहे . भारतात परदेशी विद्यापीठांच्या शाखा सुरु होत आहेत तसेच आपल्या देशातील आयआयटीचे कॅम्पस परदेशात सुरू होणार आहेत .अशा स्थितीत परदेशातील वेळापत्रकानुसार आपले प्रवेशाचे वेळापत्रक असावे या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे” .
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मते वर्षातून दोनदा प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे जे फायदे सांगितले जात आहेत त्याचा स्वतंत्रपणे विचार केल्यास वास्तव लक्षात येईल .
खाजगी – परदेशी विद्यापीठांना फायदा
भारतातील वास्तव लक्षात घेतले तर आजच्या काळात ज्यांची ऐपत आहे अशा पालकांचे पाल्य परदेशात किंवा खाजगी विद्यापीठात लाखो रुपयांची फी भरून शिकतात . सर्वसामान्य आर्थिक स्थितीतील जे विद्यार्थी महाविद्यालयात तसेच सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतात त्यांच्याकडे बऱ्याच अभ्यासक्रमाना पुरेसे विद्यार्थीच मिळत नाहीत . अशा स्थितीत वर्षातून दोनदा प्रवेश प्रक्रिया राबविल्याने त्यांच्या यंत्रणेवरील ताण अधिक वाढण्यापलीकडे फायदा होणार नाही .
मुळात निकाल उशिरा लागल्यामुळे किंवा आजारी असण्यासारख्या अन्य कारणामुळे ज्यांना जुलै – ऑगस्ट मध्ये होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेता येत नाही अशा विद्यार्थ्यांची संख्या नगण्य आहे . नापास झाल्यामुळे परीक्षेची ऑक्टोबर वारी करून पास होणाऱ्यांची संख्या मात्र मोठी असते .त्यामुळे जानेवारी – फेब्रुवारीत होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होणारे बहुतांश विद्यार्थी ऑक्टोबर मध्ये फेरपरीक्षा देणारे असणार हेच सत्य आहे .
सार्वजनिक विद्यापीठात सगळीच कमतरता
.दोनदा प्रवेश प्रक्रिया राबवल्यामुळे पुरेपूर व योग्य वापर होईल “तसेच महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील साधन – सामग्रीचा पुरेपूर वापर होईल .हा दावा देखील खोटा आहे . सर्वसामान्य आर्थिक स्थितीतील विदयार्थी ज्या महाविद्यालये आणि सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये शिकतात तेथे पुरेसे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मनुष्यबळ नाही याची सरकारला कल्पना आहे . त्यामुळे ही महाविद्यालये आणि विद्यापीठे वर्षातून दोनदा प्रवेश देण्याची प्रक्रिया राबवू शकणार नाहीत . खाजगी आणि परदेशी विद्यापीठातील इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मनुष्यबळाबाबत फारशी बंधनेच नाहीत .त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा खाजगी आणि परदेशी विद्यापीठांना मोठ्या प्रमाणात घेणार हे स्पष्ट आहे .वर्षात दुप्पट विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे आणि उत्पन्नही वर्षात दुप्पट करणे हा त्यांचा फायदा होणार आहे .सर्वसामान्य विद्यार्थी ज्या महाविदयालये व सार्वजनिक विद्यापीठात प्रवेश घेतात अशा विद्यार्थ्यांची संख्या या निर्णयामुळे घटण्याचीच शक्यता अधिक आहे शक्यता आहे .
नोक-याच नाहीत , प्लेसमेंट कोठून करणार
नोकरी मिळण्याच्या बाबतीत म्हणजे प्लेसमेंट च्या बाबतीमध्ये विचार केल्यास दिसते की सध्या अनेक पदवीधर नोकरीसाठी वण-वण फिरत आहेत . दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देऊ अशी केवळ आश्वासने दिली जातात . दरवर्षी काही लाखही सरकारी नोकऱ्या निघत नाहीत . कधी 4000 जागा भरण्यासाठी जर कुठे जाहिरात आली तर चाळीस लाख विद्यार्थी अर्ज करतात .तलाठी, शिपाई यासारख्या पदांसाठी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले तसेच पीएच .डी .झालेले तसेच इंजिनिअर असलेले उमेदवार सुद्धा अर्ज करतात हे आपल्याकडचे वास्तव आहे .इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (आयएलओ ) ने फेब्रुवारी 2024 मध्ये जो अहवाल जारी केला त्यामध्ये म्हटले आहे की “ भारतामध्ये नोकरी आवश्यक असणाऱ्या बेरोजगारांची संख्या 82. 9 टक्के आहे .भारत सरकारने हा अहवाल अतिरंजित असल्याचे म्हटले आहे . ते मान्य केले तरी भारतात बेरोजगारांची संख्या फार मोठी आहे हे वास्तव दुर्लक्षून चालणार नाही नोकऱ्याच पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याने.प्लेसमेंट सेल वर्षातून दोनदा काय चारदा घेतल्यानेही फरक पडणार नाहीः
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मुळे जगभरात ऑटोमोशन होत असून त्यामुळे नोकऱ्यांची संख्या घटते आहे . भारतालाही याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ‘‘ लिंकड इन चे चीफ प्रोटेक्ट ऑफिसर तोमर कोहन यांनी असे म्हटले आहे की” आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मुळे भारतातील निम्म्या नोकऱ्या धोक्यात आहेत . इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड चे डेप्युटी मॅनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ यांनी म्हटले आहे की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मुळे भारतातील ३० टक्के नोकऱ्या धोक्यात आहेत .आहेत त्या नोकऱ्या घटणार असल्याने वर्षातून कितीदाही प्लेसमेंट घेतले तरी नोकरी मिळविणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होईल असा दावा चुकीचा ठरतो .
दोन वेळा प्रवेशामुळे विद्यार्थी वाढणार हे असत्य
वर्षातून दोनदा प्रवेश दिल्याने महाविद्यालये आणि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ हृोईल हे यूजीसीचे म्हणणे वास्तवाचा विपर्यास आहे .महाविद्यालये आणि विद्यापीठात .प्रवेशास पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित असते, ती काही केल्या वाढू शकत नाही . जर पहिलीच्या वर्गापासून विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण रोखले गेले, शिक्षणासाठी सवलती दिल्या आणि सरकारने अर्थसंकल्यात शिक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूर केली तरच महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढू शकते .
महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये वर्षातून दोनदा प्रवेश प्रक्रिया करण्याचा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा निर्णय हा खाजगी आणि परदेशी विद्यापीठांच्या हिताचा आहे .या निर्णयामुळे सर्वसामान्य महाविद्यालयात आणि विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढणारच आहेत . खाजगी विद्यापीठात शिकणाऱ्या आणि सार्वजनिक विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधील दरी यामुळे वाढत जाणार आहे .
