चेन्नई – तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून, कापसावरील आयात शुल्क रद्द करण्याची मागणी केली.
या पत्रात, मुख्यमंत्र्यांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील संकटाबद्दल चिंता व्यक्त केली; हे क्षेत्र राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांना सर्वाधिक रोजगार पुरवणारे क्षेत्र आहे. विजय यांनी या “गंभीर संकटाचे” मूळ, उत्पादनातील कमतरता आणि वाढलेला व्यापारी व्यवहार यांमुळे कापूस व सुताच्या दरात झालेल्या वाढीत असल्याचे नमूद केले.”तामिळनाडू हे भारतातील वस्त्रे आणि तयार कपड्यांची सर्वाधिक निर्यात करणारे राज्य आहे.
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष अशा दोन्ही प्रकारच्या रोजगारासाठी लाखो लोक या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत; विशेषतः ग्रामीण आणि निम-शहरी पार्श्वभूमी असलेल्या महिला. अलीकडच्या काळात, कापसाच्या आणि परिणामी सुताच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे हा उद्योग एका गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. माझ्या मते, देशातील कापूस उत्पादनातील कमतरता आणि वाढलेला व्यापारी व्यवहार हीच या परिस्थितीची मुख्य कारणे आहेत,” असे त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले. च
नवनिर्वाचित मुख्यमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, गेल्या दोन महिन्यांत कापसाच्या दरात २५ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, हे दर ५४,७०० रुपयांवरून ६७,७०० रुपये प्रति कॅन्डीपर्यंत पोहोचले आहेत. त्यांनी पुढे नमूद केले की, सुताचे दरही ३०१ रुपयांवरून ३३० रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढले आहेत; ज्यामुळे या उद्योगासाठी कच्च्या मालाचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे.”
कापसाचे दर ५४,७०० रुपयांवरून ६७,७०० रुपये प्रति कॅन्डीपर्यंत वाढले आहेत—जी गेल्या दोन महिन्यांतील २५ टक्क्यांची वाढ आहे—तर सुताचे दर ३०१ रुपयांवरून ३३० रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत, कच्च्या मालाचा अखंड पुरवठा केवळ आयातीद्वारेच सुनिश्चित केला जाऊ शकतो. तथापि, कापसाच्या आयातीवर ११ टक्के आयात शुल्क लागू आहे,” असे त्यांनी पुढे सांगितले.
