नवी दिल्ली – जामिया मिलिया विद्यापीठातील विद्यार्थी गटांचा आरोप आहे की, विद्यापीठाचे सुरक्षा कर्मचारी आणि प्रशासनातील सदस्यांनी त्यांच्या उपोषणस्थळाची जबरदस्तीने तोडफोड केली, आंदोलक विद्यार्थ्यांना ओढत नेले, त्यांच्यावर मारहाण केली आणि त्यांना कॅम्पसच्या गेटबाहेर ढकलून दिले.
- जसीम अली खान आणि एबिन बासिल यांसारख्या विद्यार्थी नेत्यांसह आंदोलकांनी विद्यापीठ प्रशासनावर शारीरिक छळ, गैरवर्तन आणि त्यानंतर शिस्तभंगाची कारवाई (जसे की विद्यापीठातून काढून टाकणे) केल्याचा आरोप केला आहे.
विद्यापीठातील विद्यार्थी एबिन बासिल याने असा आरोप केला की, वादग्रस्त घोषणा विद्यापीठाच्या सांगण्यावरूनच पेरल्या गेल्या होत्या. बासिल म्हणाला, “आम्ही त्या घोषणांचा तीव्र निषेध करतो. आमची मागणी साधी आणि स्पष्ट आहे: विद्यार्थी युनियनच्या निवडणुका घेतल्या जाव्यात.”
तो पुढे म्हणाला, “विद्यापीठ प्रशासन आम्हाला संप मागे घेण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी एक प्रकारचे नाटक करत आहे. आज प्राध्यापक आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी आमचा आंदोलनाचा तंबू काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला.”
खासदारांच्या भेटीमुळे कॅम्पसच्या वातावरणावर काही परिणाम झाला का, असे विचारले असता बासिल म्हणाला, “त्यांच्या भेटीमुळे वातावरण बिघडत नाहीये. ते आमचे खासदार आहेत, लोकसभेचे सदस्य आहेत. त्यांच्या भेटीमुळे वातावरण कसे काय बिघडू शकते?”
आंदोलक विद्यार्थी प्रामुख्याने ‘जामिया मिलिया इस्लामिया स्टुडंट्स युनियन’ (JMISU) पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करत आहेत. २००६ मध्ये कॅम्पसमध्ये झालेल्या हिंसाचारामुळे आणि त्यामुळे शैक्षणिक कामकाजात व्यत्यय आल्यानंतर ही युनियन बरखास्त करण्यात आली होती.
दिल्लीच्या जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाने आता वर्ग ऑनलाइन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅम्पसमध्ये विद्यार्थी युनियनच्या निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांचा आज सुरक्षा रक्षकांशी संघर्ष झाला.
आंदोलक विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवून असलेल्या सुरक्षा रक्षकांनी, विद्यार्थी जिथे एकत्र जमले होते (ज्यामध्ये काही विद्यार्थी उपोषणालाही बसले होते), तिथले तंबू हटवण्यास सुरुवात केल्यावर तिथे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली
आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची मुख्य मागणी ‘जामिया मिलिया इस्लामिया स्टुडंट्स युनियन’ (JMISU) पुन्हा सुरू करण्याची आहे. २००६ मध्ये कॅम्पसमध्ये झालेल्या हिंसाचारामुळे आणि त्यानंतर शैक्षणिक कामकाजात व्यत्यय आल्यामुळे ही विद्यार्थी संघटना बरखास्त करण्यात आली होती.
दिल्लीच्या जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठाने आता वर्ग ऑनलाइन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅम्पसमध्ये विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांचा आज सुरक्षा रक्षकांशी संघर्ष झाला.
आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवून असलेल्या सुरक्षा रक्षकांनी, विद्यार्थी जिथे एकत्र जमले होते (ज्यामध्ये काही विद्यार्थी उपोषणालाही बसले होते), तिथले तंबू हटवण्यास सुरुवात केल्यावर तिथे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली
जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) मध्ये विद्यार्थी संघटनेच्या पुनर्रचनेची मागणी करत सुरू असलेले आंदोलन १३ व्या दिवशीही सुरूच असताना, शनिवारी विद्यापीठाने सर्व अभ्यासक्रमांचे वर्ग तातडीने आणि पुढील आदेशापर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थी संघटनांनी असा आरोप केला आहे की, विद्यापीठाचे अधिकारी आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आंदोलनाच्या ठिकाणाहून बळजबरीने हटवण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे, विद्यापीठ प्रशासनाने सांगितले की, विद्यार्थी संघटनेच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्यघटना (संविधान) तयार करण्याच्या उद्देशाने एक समिती गठीत करण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त, कॅम्पसमध्ये “फ्री काश्मीर” (मुक्त काश्मीर) असा मजकूर लिहिलेल्या ग्रॅफिटीमुळे (भिंतीवरील चित्रे/घोषवाक्ये) वाद अधिकच तीव्र झाला आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी या ग्रॅफिटीशी आपला किंवा उपोषण करणाऱ्यांचा कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट करत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. दरम्यान, JMI चे कुलसचिव (रजिस्ट्रार) प्राध्यापक मोहम्मद महताब आलम रिझवी यांनी या ग्रॅफिटीचा निषेध केला असून, विद्यापीठ अशा घोषणांचे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन करणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यार्थी संघटनेच्या (JMISU) पुनर्रचनेची मागणी करत पाच विद्यार्थी उपोषणावर बसले आहेत. त्यांच्या मागण्यांमध्ये विद्यार्थ्यांवरील निलंबनाची कारवाई मागे घेणे, विद्यार्थ्यांना बजावलेल्या ‘शो-कॉज’ (कारण दाखवा) नोटीस रद्द करणे आणि विद्यापीठाच्या मुख्य प्रॉक्टरना (Chief Proctor) पदावरून हटवणे यांचा समावेश आहे.
शनिवारी जारी केलेल्या एका सूचनेद्वारे, विद्यापीठाने सर्व शैक्षणिक विभाग आणि विद्यार्थ्यांना वर्ग ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचे व त्यात सहभागी होण्याचे निर्देश दिले आहेत. विद्यापीठाने म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी “खबरदारीचा उपाय” म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
