वॉशिंग्टन – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सीएनएन, एमएस नाऊ तसेच पोलिटिको या माध्यम संस्थांना व्हाइट हाऊसमध्ये प्रवेशबंदी केल्याची घोषणा केली आहे.
जगातील सर्वात पारदर्शी प्रशासन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा डांगोरा पिटणाऱ्या अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी केलेली ही कृती म्हणजे अमेरिकेच्या घटनेने माध्यमांना बहाल केलेल्या स्वातंत्र्या वरील हल्ला असल्याची टीका होत आहे .
ट्रम्प यांनी ट्रूथ सोशल वरील एका प्रदीर्घ पोस्टमध्ये लिहिले, “सतत ‘फेक न्यूज’चे वृत्तांकन केल्यामुळे सीएनएन, एमएस नाऊ तसेच पोलिटिको यांना तत्काळ प्रभावाने व्हाइट हाऊसमध्ये प्रवेशबंदी घालत असल्याची घोषणा करताना मला अभिमान वाटतो!”
ते पुढे म्हणाले की, “अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे, ट्रम्प प्रशासनाचे किंवा अमेरिकेचे वृत्तांकन करताना माध्यम संस्थांना सतत काल्पनिक गोष्टी आणि खोटे वृत्त लिहिण्याची किंवा प्रसारित करण्याची मुभा असू नये.” मात्र, आपल्या आक्षेपाचे कारण ठरणारे कोणतेही विशिष्ट वृत्त त्यांनी नमूद केले नाही. तसेच, “इतर फेक न्यूज माध्यम संस्थांवरही” लवकरच अशाच प्रकारची प्रवेशबंदी घातली जाईल, असे त्यांनी म्हटले.
या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर ट्रम्प यांच्या निर्णयावर टीका करण्यात आली. काहींनी ही कृती अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील पहिल्या घटनादुरुस्तीचे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचे म्हटले.
ट्रम्प यांनी स्वतःला दीर्घकाळ अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे समर्थक म्हणून सादर केले आहे. मात्र, त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात वृत्तमाध्यमांवर नियंत्रण आणण्याच्या उद्देशाने अभूतपूर्व स्वरूपाच्या काही कृती झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. प्रतिकूल वृत्तांकन केल्याच्या कारणावरून त्यांनी फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनमार्फत (FCCकार्यकारी संचालक जमील जाफर यांनी ट्रम्प पुन्हा एकदा वृत्तसंस्थांना व्हाइट हाऊसमधून दूर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले.
त्यांनी म्हटले की, “याच मुद्द्यावर अनेक न्यायालयांनी ट्रम्प यांच्या विरोधात निर्णय दिलेला असताना, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आतापर्यंत हा धडा शिकला असेल, असे वाटले असते.”
फ्रीडम ऑफ द प्रेस फाउंडेशनचे मुख्य जनजागृती अधिकारी सेठ स्टर्न यांनीही ट्रम्प यांच्या निर्णयावर टीका केली. त्यांच्या मते, सरकारवर टीका केल्यामुळे ‘जनतेच्या घरातून’ म्हणजेच व्हाइट हाऊसमधून वृत्तसंस्थांना बाहेर काढणे हे पहिल्या घटनादुरुस्तीच्या अधिक स्पष्ट उल्लंघनाची कल्पना करणे कठीण आहे.
त्यांनी पुढे असा दावा केला की, प्रसारमाध्यमांवर दबाव आणूनही ट्रम्प यांना अपेक्षित परिणाम मिळालेला नाही. त्यांच्या मते, पत्रकारांनी प्रशासनाच्या कारभारातील कथित भ्रष्टाचार आणि अपयश उघडकीस आणण्याचे काम सुरूच ठेवले आहे. त्यांनी प्रसारमाध्यमांनी व्हाइट हाऊसमध्ये प्रवेशाबरोबरच सार्वजनिक नोंदी आणि माहिती देणाऱ्या सूत्रांपर्यंत ( व्हिसलब्लोअर्स) पोहोचण्याच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही म्हटले.
ट्रम्प यांच्या या घोषणेला काँग्रेसमधील डेमोक्रॅट सदस्यांकडूनही तीव्र प्रतिक्रिया मिळाली. त्यांनी या निर्णयाचे वर्णन अमेरिकेच्या राज्यघटनेने हमी दिलेल्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर केलेला हल्ला असे केले. काही प्रसारमाध्यमांच्या प्रसारण परवान्यांवर कारवाई करण्याची धमकीही ट्रम्प यांनी दिली आहे.
मात्र, शुक्रवारी दुपारपर्यंत ट्रम्प प्रशासन या व्हाइट हाऊस प्रवेशबंदीच्या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणार आहे की नाही, हे स्पष्ट झाले नव्हते.
या घोषणेवर सीएनएन वर प्रतिक्रिया देताना वृत्तनिवेदक ब्रायन स्टेल्टर यांनी सांगितले की, नेटवर्कची वृत्तांकन करणारी टीम “नेहमीच्या शुक्रवारच्या दुपारप्रमाणेच व्हाइट हाऊसमध्ये काम करत आहे.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “सध्या प्रशासन ट्रम्प यांच्या धमकीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलत असल्याचे संकेत नाहीत.”
ते म्हणाले, “जर पत्रकारांना व्हाइट हाऊसमधून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न झाला, तर आमचे कॅमेरे सुरू असतील. हे घडताना प्रेक्षकांना निश्चितच पाहता येईल.”
सीएनएन ने या निर्णयानंतर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले की, “आम्ही आमच्या व्हाइट हाऊसच्या पत्रकारांच्या टीमच्या आणि त्यांच्या निष्पक्ष व अचूक वृत्तांकनाच्या पूर्णपणे पाठीशी आहोत.” तसेच, “अमेरिकेच्या राज्यघटनेनुसार सरकारकडून कोणताही अडथळा किंवा हस्तक्षेप न होता वृत्तांकन करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे,” असे नेटवर्कने म्हटले.
फ्रीडम ऑफ द प्रेसशी संबंधित समितीचे अध्यक्ष ब्रूस डी. ब्राउन यांनी शुक्रवारी कॉमन ड्रीम्स ला ई-मेलद्वारे प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, वृत्तांकनाच्या आशयामुळे एखाद्या वृत्तसंस्थेला व्हाइट हाऊसमध्ये प्रवेश नाकारणे “थेट घटनाबाह्य” ठरेल.
त्यांच्या मते, “पहिली घटनादुरुस्ती स्पष्ट आहे. व्हाइट हाऊसने काही पत्रकारांना प्रवेश दिल्यानंतर त्यांच्या वृत्तांकनामुळे ते आवडत नसल्याच्या कारणावरून इतर पत्रकारांना प्रवेशबंदी करता येत नाही. हे विशिष्ट दृष्टिकोनाच्या आधारे केला जाणारा भेदभाव आहे आणि न्यायालयात आव्हान दिल्यास तो लवकरच रद्द केला जाऊ शकतो.”
