नवी दिल्ली – विद्यार्थी कार्यकर्त्या आणि ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी सोमवारी, ‘शांतता राखण्यासाठी’ विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर बंधपत्र ( बाँड ) सादर करण्यास सांगणाऱ्या दिल्ली पोलिसांच्या नोटीस विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणातील (SIR) कथित अनियमिततेविरोधात अलीकडे झालेल्या आंदोलनांमध्ये आघाडीवर असलेले बोरा, दसऱ्याच्या सुट्ट्यांमुळे या आठवड्यात बंद असलेल्या उच्च न्यायालयात तातडीच्या सुनावणीची मागणी करण्याची शक्यता आहे.
१६ ऑक्टोबर रोजी, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) च्या ‘लहरा दो तिरंगा’ मोर्चात सहभागी होण्यासाठी जात असताना बोरा यांना प्रतिबंधात्मक कोठडीत घेण्यात आले होते. त्यानंतर १७ ऑक्टोबर रोजी त्यांची सुटका करण्यात आली.
त्यांच्या याचिकेत ही नोटीस रद्द करण्याची आणि पोलिसांना त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही बळजबरीची कारवाई न करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ (BNSS) च्या कलम १२६ अंतर्गत १७ ऑक्टोबर रोजी ही नोटीस बजावण्यात आली होती. यात या विद्यार्थी नेत्याला १९ ऑक्टोबर रोजी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर (SEM) हजर राहण्यास आणि ‘शांतता राखण्यासाठी’ १०,००० रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका व एक जामीनदार का देऊ नये, याचे कारण स्पष्ट करण्यास सांगण्यात आले होते.
कलम १२६ नुसार, जर अशी विश्वासार्ह माहिती मिळाली की एखादी व्यक्ती शांततेचा भंग करू शकते, सार्वजनिक शांतता विस्कळीत करू शकते किंवा असे कोणतेही चुकीचे कृत्य करू शकते ज्यामुळे अशा प्रकारचा व्यत्यय येऊ शकतो, तर विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (SEM) त्या व्यक्तीला शांतता राखण्यासाठी जातमुचलका लिहून देण्यास सांगू शकतात.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानुसार, बोरा यांनी आपल्या याचिकेत या ‘शांतता राखण्याच्या जातमुचलक्या’च्या नोटीसला “शांततापूर्ण असहमती दडपण्यासाठी प्रतिबंधात्मक अधिकारांचा चुकीचा वापर” असे म्हटले आहे. याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, त्यांच्यावर केलेले आरोप—जसे की आंदोलनादरम्यान घोषणा देऊन उपद्रव निर्माण करणे किंवा अनधिकृत निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी इतरांना प्रवृत्त करणे—यावरून शांतता भंग होण्याची शक्यता सिद्ध होत नाही. याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, “ज्या जातमुचलक्याचा उद्देश याचिकाकर्त्याला आंदोलन करण्यापासून रोखणे हा आहे, तो त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर एक प्रकारे ‘पूर्व-प्रतिबंध’ (prior restraint) लादण्यासारखा ठरेल.” ‘द हिंदू’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या नोटीसद्वारे बोरा यांना १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर (Special Executive Magistrate) हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. अधिवक्ता अभिक चिमनी आणि प्रांजल अब्रोल यांच्या नेतृत्वाखालील त्यांच्या कायदेशीर पथकाने ही नोटीस अस्पष्ट असल्याचे आणि ती राज्यघटनेच्या कलम १९ व २१ अंतर्गत असलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचे नमूद करत, तिला त्वरित स्थगिती देण्याची व ती मागे घेण्याची मागणी केली. ‘ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन’ने (AISA) या नोटीसला शांततापूर्ण निदर्शनांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा एक सुनियोजित प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.
अधिवक्ता अभिक चिमनी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केलेल्या याचिकेत बोरा यांनी म्हटले आहे की, पोलिसांची ही नोटीस संदिग्ध आणि तथ्यांच्या दृष्टीने चुकीची आहे. तसेच, शांतता भंग होण्याची “शक्यता” असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी यात कोणतीही ठोस सामग्री किंवा माहिती दिलेली नाही.
याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, नोटीसमध्ये “शांतता भंग होण्याची शक्यता असलेला काळ, प्रसंग किंवा घटना” यांचा कोणताही उल्लेख नाही. ही कायदेशीर प्रक्रिया म्हणजे शांततापूर्ण असहमती दडपण्यासाठी प्रतिबंधात्मक अधिकारांचा केलेला गैरवापर असून, हे कृत्य राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ), १९(१)(ब) आणि २१ चे उल्लंघन करणारे आहे.
याचिकेत नमूद केल्यानुसार, विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर सुरू असलेली ही कार्यवाही प्रामुख्याने काही आरोपांवर आधारित आहे: १६ ऑक्टोबर रोजी मंडी हाऊस येथे घोषणाबाजी केल्याचा आरोप, ‘बीएनएसएस’ (BNSS) च्या कलम १६३ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असतानाही जंतरमंतर परिसरात वारंवार निदर्शने केल्याचा आरोप, आणि १६ ऑक्टोबर रोजी कनॉट प्लेस येथे निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त केल्याचा आरोप.
याचिकेत म्हटले आहे, “ज्या आधारावर ही नोटीस बजावण्यात आली आहे, तो प्राथमिकदृष्ट्या चुकीचा आहे. यात असा आरोप आहे की, याचिकाकर्त्याने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस येथे निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त केले. मात्र, याचिकाकर्त्याचे आवाहन आणि घडलेली घटना या पूर्णपणे भिन्न गोष्टी आहेत. याचिकाकर्त्याने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजता मंडी हाऊस येथे शांततापूर्ण जमावाचे आवाहन केले होते आणि त्यांना मंडी हाऊस येथूनच ताब्यात घेण्यात आले होते, हे रेकॉर्डवर स्पष्ट आहे.” “नोटीसमध्ये ज्या ‘प्रतिबंधात्मक आदेश (कलम १६३ बीएनएसएस)’ चे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, त्यामध्ये कोणत्याही विशिष्ट प्रतिबंधात्मक आदेशाचा किंवा घटनेचा उल्लेख नाही. वस्तुतः, रेकॉर्डवर असलेला एकमेव आदेश, जो २३.०८.२०२६ रोजीचा आहे, तो मंडी हाऊसपर्यंत लागू होत नाही आणि त्यात जंतर मंतर रोडला वगळण्यात आले आहे,” असे त्यात म्हटले आहे.
