नवी दिल्ली – नवी दिल्ली येथील कार्यालयात झालेल्या ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या (BCI) सर्वसाधारण परिषदेच्या (General Council) प्रत्यक्ष बैठकीत, विद्यमान अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची अधिकृत मागणी करण्यात आल्याने त्यांच्यावरील दबाव वाढला आहे.
केरळमधील BCI सदस्य मनोज कुमार नरेंद्रन यांनी बैठकीदरम्यान ही मागणी थेट सर्वसाधारण परिषदेसमोर मांडली आणि मिश्रा यांच्या राजीनाम्याचा आग्रह धरला. उत्तर प्रदेशातील BCI चे दुसरे सदस्य, वकील श्रीनाथ त्रिपाठी यांनी या मागणीला पाठिंबा दिला.
नरेंद्रन यांनी ‘द हिंदू’ला सांगितले की, मिश्रा यांनी ही मागणी मान्य केली नाही आणि पुढील कार्यवाहीबाबतचा निर्णय नंतर घेतला जाईल. नरेंद्रन यांच्या मते, गेल्या काही वर्षांत BCI चे कामकाज हे परिषदेच्या सामूहिक इच्छेपेक्षा अध्यक्षांचे अधिकार आणि निर्णय यांच्याशीच अधिक निगडित असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
नवी दिल्ली येथील कार्यालयात झालेल्या ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या (BCI) सर्वसाधारण परिषदेच्या (General Council) प्रत्यक्ष बैठकीत राजीनाम्याची अधिकृत मागणी झाल्यामुळे, विद्यमान अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांच्यावरील दबाव शनिवारी (२२ ऑगस्ट २०२६) वाढला.केरळमधील BCI सदस्य मनोज कुमार नरेंद्रन यांनी बैठकीदरम्यान मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी थेट सर्वसाधारण परिषदेसमोर मांडली.
उत्तर प्रदेशातील BCI चे दुसरे सदस्य, वकील श्रीनाथ त्रिपाठी यांनी या मागणीला पाठिंबा दिला.नरेंद्रन यांनी ‘द हिंदू’ला सांगितले की, मिश्रा यांनी ही मागणी मान्य केली नाही आणि पुढील कार्यवाहीबाबत नंतर निर्णय घेतला जाईल. नरेंद्रन म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत BCI चे कामकाज हे परिषदेच्या सामूहिक इच्छेपेक्षा अध्यक्षांचे अधिकार आणि निर्णय यांच्याशीच अधिक निगडित झाले आहे.”विशेष चिंतेची बाब म्हणजे ती सुधारणा, ज्याद्वारे अध्यक्षांचा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला. अशा सुधारणेच्या कायदेशीर वैधतेबाबत आणि ती ज्या पद्धतीने आणली गेली, त्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात; विशेषतः जेव्हा त्याचा परिणाम विद्यमान अध्यक्षांना पदावर दीर्घकाळ राहण्याची संधी देऊन थेट फायदा पोहोचवणारा ठरला,” असे नरेंद्रन म्हणाले.
सर्वसाधारण परिषदेच्या बैठकीतील ही मागणी BCI चे सह-अध्यक्ष वाय.आर. सदाशिव रेड्डी यांच्या पत्रानंतर आली आहे. रेड्डी यांनीही मिश्रा यांना पद सोडण्याचे आवाहन केले होते आणि या वैधानिक संस्थेच्या कामकाजाशी व आर्थिक प्रशासनाशी संबंधित अनेक आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली होती.दहा वर्षांहून अधिक काळ अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या मिश्रा यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका नवीन याचिकेचाही सामना करावा लागत आहे, ज्यामध्ये त्यांच्या दीर्घ कार्यकाळावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.
BCI अध्यक्षांभोवतीचा वाद तेव्हा अधिक तीव्र झाला जेव्हा परिषदेने १३ ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक जारी करून राज्य बार कौन्सिल्सना ‘नालसार’ (NALSAR) च्या २०२६ च्या बॅचमधील पदवीधरांची नोंदणी न करण्याचे निर्देश दिले. दीक्षांत समारंभात भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या सहभागाला विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे हे निर्देश देण्यात आले होते. कायदेतज्ज्ञांच्या वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर काही तासांतच हे निर्देश मागे घेण्यात आले.
त्यानंतर मिश्रा यांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागितली.तरीही, या माफीमुळे टीका थांबली नाही. बॉम्बे बार असोसिएशनने १८ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाच्या हाताळणीवर टीका केली आणि मागवण्यात आलेली माफी “उशिरा आलेली” असल्याचे म्हटले; तसेच, श्री. मिश्रा यांनी यापूर्वीच राजीनामा द्यायला हवा होता, असेही नमूद केले.तत्पूर्वी गुरुवारी, ‘ऑल इंडिया यंग ॲडव्होकेट्स असोसिएशन’च्या बॅनरखाली २०० हून अधिक वकिलांनी बीसीआय (BCI) कार्यालयाबाहेर एकत्र येऊन निदर्शने केली. यावेळी त्यांनी बीसीआयच्या निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा आणि कामकाजात अधिक उत्तरदायित्व यांसारख्या मागण्या केल्या
