न्यूयॉर्क – भारतात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सरकारने भारतातील शैक्षणिक स्वातंत्र्यावर “कठोर निर्बंध” घालण्यात आले आहेत असा अहवाल स्कॉलर्स ॲट रिस्क’ ( एसएआर) या उच्च शिक्षण संस्थांच्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कने प्रसिद्ध केला आहे .
प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांवरील दबाव, कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्त्यावर भर, विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध , प्राध्यापकांची बडतर्फी, शैक्षणिक उपक्रमांवर राजकीय दबाव, विद्यार्थी व प्राध्यापकांना अटक इत्यादी कारणे यामागे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे .
न्यूयॉर्क विद्यापीठात मुख्यालय असलेल्या आणि धोक्यात असलेल्या अभ्यासकांचे संरक्षण व शैक्षणिक स्वातंत्र्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम करणाऱ्या ‘स्कॉलर्स ॲट रिस्क’ ( एसएआर) या उच्च शिक्षण संस्थांच्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कने प्रसिद्ध केलेल्या ‘फ्री टू थिंक २०२६’ या वार्षिक अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे .
१९९९ मध्ये शिकागो विद्यापीठात स्थापन झालेल्या एसएआर मध्ये ४० देशांमधील ६५० हून अधिक विद्यापीठे, शैक्षणिक संघटना आणि शैक्षणिक संस्थांचा समावेश आहे.
अमेरिकेतील वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते रॉब क्विन हे एसएआर च्या समर्थन कार्याचे नेतृत्व करतात. एसएआरच्या ‘अॅम्बेसेडर्स कौन्सिल’मध्ये ‘पेन अमेरिका’चे माजी अध्यक्ष डॉ. अँथनी अप्पिया, प्रख्यात इतिहासकार इयान बुरुमा आणि कॅनडाचे माजी परराष्ट्र मंत्री डॉ. लॉयड ॲक्सवर्दी यांसारख्या नामवंत अभ्यासकांचा आणि सार्वजनिक नेत्यांचा समावेश आहे.
अहवालानुसार, भारताचा ‘शैक्षणिक स्वातंत्र्य निर्देशांक’ ( एएफआय) स्कोअर २०२४ मधील ०.१६ वरून घसरून २०२६ मध्ये ०.१४ झाला आहे. ही दोन्ही मूल्ये “कठोर निर्बंध” असलेल्या श्रेणीत येतात. या श्रेणीत भारताच्या शेजारील देशांपैकी चीन (०.०७) आणि अफगाणिस्तान (०.०९) यांचाही समावेश आहे, जिथे शैक्षणिक स्वातंत्र्य “पूर्णपणे प्रतिबंधित” श्रेणीत आहे. गेल्या दशकात भारताच्या एएफआया मूल्यात लक्षणीय घट झाली आहे; २०१५ मध्ये हे मूल्य ०.४१ इतके होते.
एएफआय हे ० ते १ या श्रेणीवर मोजले जाते आणि त्यात कॅम्पसची अखंडता, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, शैक्षणिक देवाणघेवाण व प्रसार करण्याचे स्वातंत्र्य, संशोधन व अध्यापनाचे स्वातंत्र्य आणि संस्थात्मक स्वायत्तता यांसारख्या निकषांचे मूल्यांकन केले जाते.
एसएआर च्या ‘शैक्षणिक स्वातंत्र्य निरीक्षण प्रकल्पा’ने १ जुलै २०२५ ते ३० जून २०२६ या कालावधीत ५९ देश आणि प्रदेशांमधील ३२१ पडताळणी केलेल्या घटनांमधून उद्भवलेल्या ३८२ हल्ल्यांची नोंद या अहवालात केली आहे. या ३८२ घटनांपैकी सर्वाधिक ४२ हल्ले भारतात झाल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. या हल्ल्यांमध्ये हिंसाचार, तसेच शिक्षणतज्ज्ञ किंवा विद्यार्थ्यांना होणारी अटक (कारावास) किंवा त्यांचे पद जाणे यांसारख्या घटनांचा समावेश होता.
अहवालात म्हटले आहे की, भारताच्या केंद्र सरकारने उच्च शिक्षणावरील आपले अधिकार वाढवले आहेत, ज्यामुळे विद्यापीठांचे प्रशासन, नेतृत्वाच्या नियुक्त्या आणि शैक्षणिक प्राधान्यक्रम यांवर प्रभाव पडला आहे. “विद्यापीठ प्रशासकांनी प्राध्यापकांना बडतर्फ करणे, शैक्षणिक कार्यक्रम रद्द करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्तीवर निर्बंध घालणारी नवीन धोरणे लागू करणे यांसारख्या कृती करून कॅम्पसमधील चर्चेची गळचेपी केली. आंदोलनांमध्ये किंवा कॅम्पसमधील इतर मेळाव्यांमध्ये विद्यार्थी आणि पोलीस या दोघांनीही हिंसक कृत्ये केली,” असे अहवालात नमूद केले आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, सत्ताधारी भाजप सरकारने उच्च शिक्षणावरील शासकीय प्रभावासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा ( यूजीसी) एक प्रमुख साधन म्हणून वापर करणे सुरूच ठेवले. “विद्यापीठांवरील सरकारी नियंत्रण अधिक घट्ट करणाऱ्या धोरणांमुळे अलिकडच्या वर्षांत यूजीसीला टीकेला सामोरे जावे लागले, ज्यात विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसाठी शैक्षणिक पात्रतेच्या अटी शिथिल करणे आणि अस्थायी, कंत्राटी प्राध्यापकांवरील १०% ची मर्यादा काढून शैक्षणिक श्रमाचे कंत्राटीकरण अधिक वेगाने करणे यांचा समावेश होता,” असे त्यात नमूद केले आहे.
न
