मुंबई – माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांच्या विरोधात अण्णा हजारे यांचे उपोषण सुरू होण्याच्या आधीच राज्य सरकारने या बदलांना स्थगिती दिली आहे .
अहमदनगर जिल्ह्यातीलअहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगण सिद्धी येथे राळेगण सिद्धी येथे ‘माहितीचा अधिकार’ नियमांमधील महाराष्ट्र सरकारच्या अलीकडील सुधारणांविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे ५ जुलै २०२६ पासून बेमुदत उपोषण सुरू करणार होते; त्याआधीच, गुरुवारी राज्य सरकारने या सुधारणांना स्थगिती दिली.
माहिती अधिकार कायद्याबाबत आम्ही ११ जून २०२६ रोजीची स्थिती पूर्ववत करू, असे एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याने ‘द हिंदू’ला सांगितले. दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेप आणि चिंतांचा विचार करून या सुधारणांना स्थगिती देण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयापाठोपाठ राळेगण सिद्धीच्या ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त केला. “हा आमच्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे. वयाच्या ९० व्या वर्षी अण्णांना उपोषणाला बसलेले पाहणे कठीण गेले असते. राळेगण सिद्धीने अनेक दशकांपासून त्यांचा संघर्ष पाहिला आहे. गाव त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे,” असे श्री. हजारे यांच्या एका निकटवर्तीयाने सांगितले.
‘द हिंदू’ला सामान्य प्रशासन विभागाने २ जुलै रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्य माहिती आयुक्तांना (CIC) पाठवलेले पत्र उपलब्ध झाले. त्यात म्हटले आहे की, “१२ जून २०२६ रोजी राजपत्र अधिसूचना (गॅझेट नोटिफिकेशन) जारी होण्यापूर्वीचे नियमच अंमलात आणण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यानुसार त्वरित कार्यवाही करण्यात आली आहे.” त्यानंतर लगेचच, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाने (SIC) ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार (सुधारणा) नियम, २०२६’ ला स्थगिती देणारे आदेश जारी केले.
अनेक कार्यकर्त्यांनी सुधारित नियमांमधील तरतुदींवर आक्षेप घेतले होते. या तरतुदींमध्ये अर्जाच्या शुल्कात तिप्पट वाढ, अपीलासाठी नवीन शुल्क लागू करणे आणि दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी मोफत माहिती मिळण्यावर मर्यादा घालणे यांचा समावेश होता. तसेच, नियमांनुसार प्रत्येक आरटीआय (RTI) अर्ज एकाच विषयाशी संबंधित आणि १५० शब्दांच्या मर्यादेत असणे आवश्यक होते. इतर तरतुदींमध्ये अर्जदाराची ओळख उघड करणे अनिवार्य करणे, गैरप्रकार उघड करणाऱ्यांना (व्हिसलब्लोअर्सना) मिळणारे गोपनीयतेचे संरक्षण काढून टाकणे, सुनावणीदरम्यान कायदेशीर प्रतिनिधी घेण्यास मनाई करणे, अर्जदार हजर न राहिल्यास प्रकरण फेटाळण्याची मुभा देणे आणि अर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास प्रकरण बंद करणे यांचा समावेश होता.
गुरुवारी या घडामोडीवर प्रतिक्रिया देताना, आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी या सुधारणांना स्थगिती देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र, त्यांनी या सुधारणा पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणीही केली. ते म्हणाले, “या सुधारणा आरटीआय कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत आहेत. या प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने एक नवीन समिती नेमावी. या समितीत सर्व संबंधित घटकांचा समावेश असावा आणि ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली जावी. तसेच, यावर सार्वजनिक चर्चा (जनसुनावणी) घेतली जावी .
.”स्थगितीबाबत विचारले असता, महाराष्ट्राचे मुख्य माहिती आयुक्त (CIC) राहुल पांडे यांनी ‘द हिंदू’ला सांगितले, “गेल्या आठवड्यात आदरणीय अण्णा हजारे यांच्याशी झालेली आमची चर्चा ही राज्यातील आरटीआय कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि आरटीआय प्रणाली अधिक जनभिमुख करण्यावर केंद्रित होती. यात आरटीआय कायद्याच्या कलम ४(१) अन्वये जास्तीत जास्त माहिती ‘स्वतःहून’ (suo motu) जाहीर करण्याबाबत ठोस पावले उचलण्यावर भर देण्यात आला. अलीकडेच अधिसूचित करण्यात आलेल्या आरटीआय नियमांवरही चर्चा झाली; अण्णांनी माहिती स्वतःहून जाहीर करण्याच्या (suo motu disclosure) महत्त्वावर जोर दिला आणि आरटीआय नियमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली.”
