जम्मू – भारतीय जनता पक्षाने जम्मू काश्मीर चे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्यावर १०० कोटीचा नुकसानीचा दावा केला आहे .
नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांशी संबंधित लाचखोरीच्या आरोपांवरून भाजपने कायदेशीर नोटीस बजावलेली असताना, एका सार्वजनिक कार्यक्रमादरम्यान जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला.भाजपने जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांना पक्षाविरुद्ध केलेले आरोप मागे घेण्यास आणि सात दिवसांच्या आत बिनशर्त माफी मागण्यास सांगितले आहे.भाजप नेत्यांनी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांना पक्ष सोडून भाजपमध्ये सामील होण्यासाठी रोख रक्कम आणि मंत्रिपदांचे आमिष दाखवण्याचा प्रयत्न केला, असे आरोप ओमर अब्दुल्ला यांनी केले होते; हे आरोप मागे घेण्याची मागणी करत भारतीय जनता पक्षाने त्यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.
जर त्यांनी सात दिवसांच्या आत माफी मागितली नाही, तर १०० कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईच्या दाव्यासह दिवाणी आणि फौजदारी मानहानीची कारवाई करण्याचा इशारा पक्षाने दिला आहे.जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याच्या मागणीसाठी नॅशनल कॉन्फरन्सने नियोजित केलेल्या “दिल्ली चलो” आंदोलनापूर्वीच या नोटीसीमुळे आधीच तापलेल्या राजकीय संघर्षात भर पडली आहे. भाजपने अब्दुल्ला यांचे आरोप मानहानीकारक असल्याचे सांगत फेटाळून लावले आहेत आणि त्यांना पुरावे सादर करण्याचे आव्हान दिले आहे.
भाजपची लेखी माघार आणि सार्वजनिक माफीची मागणीही कायदेशीर नोटीस भाजप जम्मू-काश्मीरचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार सत पॉल शर्मा यांच्या वतीने वकील परिमोक्ष सेठ यांनी बजावली आहे.नोटीसीनुसार, ११ जुलै रोजी श्रीनगरमधील एका अधिवेशनादरम्यान अब्दुल्ला यांनी आरोप केला होता की, भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी जम्मू भागातील नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांशी संपर्क साधून त्यांना भाजपमध्ये सामील होण्याच्या बदल्यात २०-३० कोटी रुपये, मंत्रिपद आणि राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्याचे आमिष दाखवले होते.
हे आरोप “खोटे, निराधार आणि मानहानीकारक” असल्याचे म्हणत, भाजपने मागणी केली आहे की अब्दुल्ला यांनी आपली विधाने लेखी स्वरूपात मागे घ्यावीत, सात दिवसांच्या आत बिनशर्त सार्वजनिक माफी मागावी आणि भविष्यात अशी विधाने करणे टाळावे.
नोटीसीत म्हटले आहे की, या सूचनांचे पालन न केल्यास दिवाणी आणि फौजदारी कायदेशीर कारवाई केली जाईल, ज्यामध्ये १०० कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईसाठी मानहानीच्या दाव्याचाही समावेश असेल.
“निर्धारित कालावधीत वरील मागण्यांची पूर्तता करण्यात आपण अपयशी ठरल्यास, माझा पक्षकार सक्षम न्यायालयात आपल्याविरुद्ध योग्य ती दिवाणी तसेच फौजदारी कारवाई करण्यास भाग पडेल; यामध्ये १०० कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईच्या कारवाईचाही समावेश असेल…” असे नोटीसीमध्ये म्हटले आहे. कोणताही पुरावा सादर केला नसल्याचे भाजपचे म्हणणे
‘एएनआय’शी (ANI) बोलताना वकील परिमोक्ष सेठ यांनी सांगितले की, अब्दुल्ला यांना ईमेल आणि स्पीड पोस्टद्वारे कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
सेठ म्हणाले की, भाजपने वारंवार या आरोपांच्या समर्थनार्थ पुरावा मागितला होता, परंतु तो अद्याप सादर करण्यात आलेला नाही.
ते म्हणाले, “आम्ही त्यांच्याकडे पुरावा मागितला होता, जो त्यांनी आजपर्यंत दिलेला नाही. आज आम्ही भाजपचे जम्मू-काश्मीरचे अध्यक्ष सत पॉल शर्मा जी यांच्यामार्फत त्यांना कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. यात त्यांना सात दिवसांच्या आत माफी मागण्यास, त्यांचे विधान लेखी स्वरूपात मागे घेण्यास आणि ही चूक पुन्हा न करण्याचे आश्वासन देण्यास सांगण्यात आले आहे.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, जर अब्दुल्ला यांनी या सूचनांचे पालन केले नाही, तर भाजप त्यांच्यावर फौजदारी मानहानीचा खटला तसेच १०० कोटी रुपयांची मागणी करणारा दिवाणी दावा दाखल करेल.
सेठ यांनी हे आरोप बनावट असल्याचेही म्हटले आणि त्यामुळे भाजपच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचल्याचे नमूद केले.
भाजपचे प्रवक्ते अल्ताफ ठाकूर यांनी अब्दुल्ला यांच्यावर पक्षाविरुद्ध “गंभीर आणि खोटे” आरोप केल्याचा ठपका ठेवला.ठाकूर यांनी ‘एएनआय’ला सांगितले, “आजच्या निवेदनातही ओमर साहेब यांनी खोटे बोलले असून भारतीय जनता पक्षावर अत्यंत गंभीर आणि खोटा आरोप केला आहे. ओमर साहेब यांनी केलेल्या खोट्या विधानांच्या पार्श्वभूमीवर, आम्ही त्यांना आज कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. जर त्यांनी सात दिवसांच्या आत जम्मू-काश्मीरच्या जनतेची आणि भाजपची बिनशर्त माफी मागितली नाही, तर आम्ही त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल करू.”
