छत्रपती संभाजीनगर – कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी गुरुवारी सर्वांना परवडणारे शिक्षण मिळण्याच्या संदर्भात ‘क्या बोलती पब्लिक’ या देशव्यापी जनसंपर्क मोहिमेची घोषणा केली. ‘लोकांचे प्रश्न’ समजून घेणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या मोहिमेत शिक्षणावर सर्वप्रथम लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे दिपके यांनी नमूद केले. शाळा, महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या शुल्कामुळे अनेक कुटुंबांना दर्जेदार शिक्षण परवडेनासे झाले आहे, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर (त्यांचे मूळ गाव) येथे CJP च्या कोअर टीमची बैठक पार पडल्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. बुधवारपासून दिपके यांच्या निवासस्थानी ही कोअर टीम चर्चा करत होती.
“शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा हा आम्ही हाती घेणारा पहिला मुद्दा असेल. देशात शिक्षण महाग झाले आहे आणि ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे, असे आम्हाला वाटते. पहिलीच्या वर्गासाठी देणगीव्यतिरिक्त (डोनेशन) वार्षिक शुल्क १ लाख ते २ लाख रुपयांच्या घरात आहे,” असे ते म्हणाले.
महाविद्यालय आणि कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या शुल्कामुळे कुटुंबे कर्जाच्या खाईत लोटली जात आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला आणि हा आर्थिक भार कमी करण्याचा पक्षाचा मानस असल्याचे सांगितले.
“महाविद्यालयीन आणि कोचिंग क्लासेसचे शुल्कही खूप वाढले आहे, ज्यामुळे कुटुंबांवर कर्जाचा बोजा पडत आहे. आम्हाला कुटुंबांना यातून मुक्त करायचे आहे. आपल्या मुलांना उच्च शिक्षण द्यायचे असेल, तर पालकांवर त्याचा बोजा पडू नये,” असे ते म्हणाले.
शिक्षण सर्वांना सहज उपलब्ध असावे यावर भर देताना दिपके यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचाही संदर्भ दिला.
“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते हा एक मूलभूत अधिकार आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांत शिक्षण हे केवळ नफा कमावण्याचा एक व्यवसाय बनले आहे,” असे ते म्हणाले.दिपके म्हणाले की, जंतरमंतर येथील अलीकडील आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद हा केवळ ‘नीट’ (NEET) परीक्षा किंवा शिक्षण व्यवस्थेपुरता मर्यादित नव्हता, तर त्यातून राजकीय व्यवस्थेबद्दलचा वाढता जनक्षोभ दिसून आला.”जंतरमंतर आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद केवळ ‘नीट’ किंवा शिक्षण व्यवस्थेच्या मुद्द्यापुरता मर्यादित नव्हता. तो गेल्या काही वर्षांत निर्माण झालेल्या संपूर्ण व्यवस्थेविरुद्ध होता,” असे ते म्हणाले.
लोकशाही संस्थांवरील लोकांचा विश्वास कमी होत चालल्याचा आरोप त्यांनी केला; कारण मतदारांना अनेकदा निवडणुकीनंतर लोकप्रतिनिधी पक्ष बदलताना दिसतात.त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि आरोप केला की, न्यायालयीन निकाल अधिकाधिक सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने लागत आहेत, तर सामान्य नागरिकांना वेळेवर सुनावणी मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
