मुंबई – महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने (MSCA) भाजपच्या नेतृत्वाखालील ‘महायुती’ सरकारला इशारा दिला आहे की, जर ९६,००० कोटी रुपयांहून अधिक असलेली प्रलंबित देणी (थकबाकी) अदा केली गेली नाहीत, तर ७ एप्रिलपासून विकास प्रकल्पांवरील काम थांबवले जाईल.
विविध विभागांमधील सरकारी कामांमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या संघटनेने, देयके मिळण्यास होणारा वाढता विलंब आणि त्यामुळे निर्माण झालेला आर्थिक ताण या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे. संघटनेने राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्राचा संदर्भ देणाऱ्या प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांनुसार, गेल्या वर्षी काही प्रमाणात देयके अदा करण्यात आली असली, तरी प्रलंबित बिलांची रक्कम पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
MSCA च्या माहितीनुसार, यापूर्वी प्रलंबित रकमेने १.१६ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला होता; त्यानंतर कंत्राटदारांनी केलेल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने त्यातील सुमारे २०,००० कोटी रुपये अदा केले होते. मात्र, आता ही थकबाकी पुन्हा वाढून सुमारे ९६,४०० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
“गेल्या दीड वर्षांहून अधिक कालावधीत, प्रलंबित बिलांची रक्कम वाढून १.१६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेली होती. आता ती सुमारे ९६,४०० कोटी रुपये इतकी आहे; याचाच अर्थ असा की, राज्य सरकारने केवळ २०,००० कोटी रुपयेच अदा केले आहेत. मार्च महिन्यात प्रलंबित बिलांच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात देयके मिळतील अशी आम्हाला आशा होती, परंतु तसे घडले नाही,” असे संघटनेने आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
