नवी दिल्ली – नवी दिल्ली: २०२४ मध्ये भारत सरकारने कोळशावर आधारित वीज खरेदीचे दीर्घकालीन करार पुन्हा सुरू केल्यापासून, अदानी समूहाने असे सरकारी कंत्राट मिळवले आहेत ज्यातून त्यांना पुढील २५ वर्षांत १३.२७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळेल.
या वीज खरेदी करारांपैकी एकाचा अपवाद वगळता, उर्वरित सर्व करार भारतीय जनता पक्षाची (भाजप) सत्ता असलेल्या राज्यांकडून मिळवण्यात आले आहेत.
मार्च २०२४ ते जानेवारी २०२६ या काळात अशा बारा दीर्घकालीन करारांसाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी आठ निविदा भाजपशासित राज्यांच्या होत्या. अदानी समूहाने या सर्व निविदा जिंकल्या; यात त्यांनी एकट्याने किंवा इतर कंपन्यांसोबत संयुक्तपणे कंत्राट मिळवले.
दरम्यान, याच कालावधीतील उर्वरित चार प्रकरणांबाबत ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ला असे आढळून आले की, जेव्हा विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी समान आकारमान आणि कालावधीच्या निविदा काढल्या, तेव्हा अदानी समूहाने केवळ एकदाच निविदा जिंकली. पश्चिम बंगालमध्ये (जिथे त्यावेळी तृणमूल काँग्रेसची सत्ता होती) किमान एका प्रकरणात, पात्र ठरूनही अदानी समूहाने निविदा प्रक्रियेतून माघार घेतली होती.
सहसंबंध (correlation) म्हणजे थेट कारण-परिणाम संबंध (causation) नव्हे. परंतु काही प्रकरणांमध्ये, ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ने यापूर्वीच अहवाल दिला होता की, भाजपशासित राज्यांनी निविदेच्या अटींमध्ये अशा प्रकारे बदल केले होते ज्यामुळे अदानी समूहाला फायदा झाला.
या करारांतर्गत अदानी समूहाला मिळणाऱ्या १३.२७ लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजित महसुलाचा हा आकडा, प्रत्येक वीज खरेदी करारासाठी जाहीर करण्यात आलेले दर आणि संबंधित करारांचा कालावधी यांवर आधारित आहे.
आम्ही ज्या वीज खरेदी करारांचे (PPAs) विश्लेषण केले, ते दीर्घकालीन स्वरूपाचे आहेत आणि त्याद्वारे राज्यांवर खाजगी कंपन्यांकडून कोळशावर आधारित वीज खरेदी करण्याचे बंधन दोन दशकांहून अधिक काळासाठी लादले गेले आहे. यातील काही करारांमध्ये कोळशावर आधारित विजेसोबतच नवीकरणीय ऊर्जा पुरवण्याची अतिरिक्त अटही समाविष्ट आहे. खाजगी कंपन्यांसाठी, हे करार कराराच्या संपूर्ण कालावधीत हजारो कोटी रुपयांच्या व्यवसायाची हमी देतात.
राज्यांनी केलेल्या या औष्णिक वीज खरेदी करारांची कोणतीही अधिकृत माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध नाही. विश्लेषणासाठी आम्ही विविध स्रोतांकडून माहिती गोळा केली; यामध्ये राज्य वीज नियामक आयोगांचे आदेश, कोळसा पुरवठ्यासाठी राज्य-मालकीच्या कंपन्यांनी केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाला सादर केलेले प्रस्ताव, ऊर्जा क्षेत्रातील स्वतंत्र निरीक्षकांचे अहवाल, रेटिंग एजन्सींचे विश्लेषण, कंपनी व सरकारची प्रसिद्धीपत्रके आणि स्टॉक एक्स्चेंजला सादर केलेली माहिती यांचा समावेश होता.त्यानंतर आम्ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA), केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) आणि अदानी समूहाला सविस्तर प्रश्नावली पाठवली.यावर अदानी पॉवरने उत्तर दिले की, “हे वीज खरेदी करार (PPAs) स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे मिळवण्यात आले आहेत.
बोली प्रक्रिया पारदर्शक होती आणि निश्चित झालेला दर (टॅरिफ) स्पर्धात्मक आहे, याची खात्री केल्यानंतरच विविध राज्यांच्या संबंधित वीज नियामक आयोगांनी या दरांना मंजुरी दिली आहे.”कंपनीने पुढे नमूद केले की, “अदानी पॉवरने जिथे जिथे सहभाग घेतला आहे, तिथे ती प्रक्रिया खुली, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक होती. कायदेशीर खरेदी प्रक्रियेतील अदानी पॉवरच्या सहभागावर कोणत्याही राज्य सरकारच्या राजकीय विचारसरणीचा किंवा संबंधांचा कोणताही परिणाम झालेला नाही. हे नमूद करणेही महत्त्वाचे आहे की, आम्ही केवळ भाजप-शासित राज्यांमध्येच यशस्वी झालो आहोत असे नाही, तर भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांमध्येही वीज खरेदी करार मिळवण्यात आम्हाला यश आले आहे.”
