नवी दिल्ली – लडाखमध्ये मद्यविक्रीचे नियम शिथिल करण्याचा आणि लक्षद्वीपमधील बंदी उठवण्याचा केंद्र सरकारचा अलीकडील निर्णय टीकेचा विषय ठरला आहे.
‘द हिंदू’च्या वृत्तानुसार, लडाखमध्ये ‘लडाख बुद्धिस्ट असोसिएशन’ने या नवीन धोरणाला विरोध केला आहे; या केंद्रशासित प्रदेशासाठी त्यांना “सुरक्षित, निरोगी आणि अंमली पदार्थ-मुक्त भविष्य” हवे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. ‘जमीयत-उल-उलामा इस्ना अशारिया कारगिल’नेही या निर्णयाला विरोध केला असून मद्यविक्री आणि वितरणावर त्वरित बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या लक्षद्वीपमध्ये १९७९ पासून मद्यबंदी लागू आहे आणि तेथील जनतेने नेहमीच या बंदीचे समर्थन केले आहे. ‘मक्तूब मीडिया’च्या वृत्तानुसार, स्थानिक समुदायांच्या संमतीशिवाय असे उपाय लादले जात असल्याचा युक्तिवाद करत, रहिवासी आणि नागरी समाज गटांनी मद्यविषयक नियम शिथिल करण्याच्या प्रयत्नांना वारंवार विरोध केला आहे.
लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही. के. सक्सेना यांनी ३० मे रोजी मंजूर केलेल्या शिथिल धोरणामुळे ‘हार्ड लिकर’ (तीव्र मद्य) विक्रीस परवानगी मिळाली आहे. यामध्ये विदेशी मद्य आणि ‘इंडियन मेड फॉरेन लिकर’ (IMFL) यांचा समावेश असेल. यापूर्वी, दुकानांमधून किरकोळ विक्रीसाठी केवळ बिअर, वाईन आणि ‘रेडी-टू-ड्रिंक’ (थेट पिण्यायोग्य) पेयांनाच परवानगी होती.
प्रशासनाने सांगितले की, “नियमन अधिक मजबूत करण्यासाठी, अवैध व्यापार रोखण्यासाठी आणि नियंत्रित पद्धतीने मद्यसेवनासाठी लोकांना अधिक पर्याय उपलब्ध करून देऊन पर्यटनाला चालना देण्यासाठी” हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.या धोरणामुळे गेस्ट हाऊस आणि होमस्टेमध्येही मद्याची दुकाने सुरू करण्यास परवानगी मिळाली आहे. यापूर्वी केवळ हॉटेल्सनाच मद्य पुरवण्याची परवानगी होती.आता प्रशासन या केंद्रशासित प्रदेशात पूर्वी कार्यरत असलेल्या दोन मद्याच्या दुकानांऐवजी २० दुकाने सुरू करण्यास परवानगी देणार आहे.यापूर्वी मद्यपान केवळ बारमध्येच करता येत असे. नवीन नियमांनुसार, हॉटेलच्या आवारात आणि अगदी खोल्यांमध्येही मद्यपान करण्यास परवानगी असेल.’द हिंदू’च्या वृत्तानुसार, लडाख बुद्धिस्ट असोसिएशनने म्हटले आहे की, हे नवीन धोरण “प्रदेशातील सामाजिक जडणघडण, तरुणांचे कल्याण आणि भावी पिढ्यांसाठी गंभीर धोका” आहे.त्यांनी नवीन मद्य परवान्यांसाठीची अधिसूचना त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली आणि प्रशासनाला सध्याची उत्पादन शुल्क (एक्साईज) व्यवस्था कायम ठेवण्याचे आवाहन केले .
.’द स्टेट्समन’च्या वृत्तानुसार, असोसिएशनच्या युवा शाखेचे नेते जिग्मेट राफस्तान यांनी म्हटले आहे की, प्रशासनाने लडाखचे रूपांतर “दुसऱ्या गोवा किंवा दिल्ली”मध्ये करू नये. ‘जामियात-उल-उलामा इस्ना अशारिया कारगिल’चे सरचिटणीस शेख इब्राहिम खलीली आणि राजकीय प्रमुख सज्जाद कारगिल यांनी प्रशासनाच्या निर्णयाबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, मद्यविक्रीला प्रोत्साहन देणे हे लडाखमधील लोकांच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि धार्मिक मूल्यांच्या विरोधात आहे.या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणामुळे “तरुण पिढी आणि संपूर्ण समाजावर नकारात्मक परिणाम” होतील, असे त्यांनी सांगितले.
लक्षद्वीपमध्ये मद्यबंदी उठवलीलक्षद्वीप प्रशासनाने शुक्रवारी ‘लक्षद्वीप उत्पादन शुल्क नियमन २०२६’ (Lakshadweep Excise Regulation 2026) मंजूर केले. या निर्णयामुळे ‘लक्षद्वीप मद्यबंदी नियमन १९७९’ रद्द झाले असून, काही पर्यटन रिसॉर्ट्स वगळता मुस्लिम-बहुल द्वीपसमूहावर ४७ वर्षांपासून लागू असलेली मद्यबंदीची व्यवस्था संपुष्टात आली आहे.’मक्तूब’च्या (Maktoob) वृत्तानुसार, या नवीन व्यवस्थेअंतर्गत प्रशासन मद्याची आयात, निर्यात, उत्पादन, विक्री आणि खरेदीसाठी परवाने व अनुमतीपत्रे जारी करू शकते.तसेच, सरकारी मालकीच्या कंपन्यांनाही मद्याची आयात आणि विक्री करण्यासाठी परवाने घेण्याची मुभा यात देण्यात आली आहे.
यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये, प्रशासनाने सरकारी मालकीच्या आठ अतिथीगृहांमध्ये (गेस्ट हाऊस) मद्यपानास परवानगी देणारा आदेश जारी केला होता.’द हिंदू’च्या वृत्तानुसार, लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद हमदुल्ला सईद यांनी त्यावेळी हा आदेश अस्वीकार्य असल्याचे म्हटले होते आणि तो मागे घेण्याची मागणी केली होती.सईद यांनी नमूद केले की, पर्यटनाला चालना देण्यासाठी २०२१ मध्ये चार बेटांवर मद्याच्या दुकानांना परवानगी देण्यात आली होती; मात्र मद्य वितरणाचा विस्तार केल्यास तरुणांमध्ये मद्याचे व्यसन वाढेल.
