नवी दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू ) अनेक नियुक्त्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे निकष डावलून केल्या गेल्या असून या नियुक्त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचे ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ने स्पष्ट केले आहे
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जेव्हा शांतीश्री पंडित यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाचा कार्यभार स्वीकारला, तेव्हा त्यांनी ३५० हून अधिक नियुक्त्यांसाठी शैक्षणिक गुणवत्तेवर भर देण्याचे आश्वासन दिले होते. चार वर्षांनंतर, ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ने तपासलेल्या कागदपत्रांतून मात्र वेगळेच वास्तव समोर आले आहे.त्यांच्या नियुक्तीनंतर, उच्च शिक्षणाचे नियमन करणाऱ्या सर्वोच्च संस्थेच्या, म्हणजेच ‘युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशन’च्या ( यूजीसी) नियमांचे उल्लंघन करून जेएनयूने किमान पाच असोसिएट प्रोफेसर आणि दोन प्राध्यापकांची भरती केली आहे.
‘कलेक्टिव्ह’च्या तपासात विद्यापीठातील भरती घोटाळा उघड झाला असून, या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी जेएनयूची स्वतःची पात्रता-पडताळणी करणारी यंत्रणा – ‘इंटर्नल क्वालिटी ॲश्युरन्स सेल’ (IQAC) – असल्याचे दिसून आले आहे. कलेक्टीव ला असे आढळले की, प्राध्यापक नियुक्त्यांसाठी नेमलेल्या विषय-तज्ज्ञांच्या छाननी समितीने (सुरुवातीला या उमेदवारांना नाकारले होते. तरीही, IQAC ने त्यांना पुन्हा शर्यतीत आणले. किमान सात प्रकरणांमध्ये, विषय-तज्ज्ञांनी तयार केलेल्या निवड-याद्यांमध्ये (shortlists) ‘पसंतीच्या’ उमेदवारांचा समावेश करण्यासाठी त्या याद्यांची व्याप्ती गुपचूपपणे वाढवण्यात आली.या अनियमितता महत्त्वाच्या आहेत कारण जेएनयू हे काही सामान्य विद्यापीठ नाही. देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले हे विद्यापीठ उच्च शिक्षणासाठी गुणवत्तेचे निकष ठरवते आणि येथून अनेक दिग्गज सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्वे – ज्यात सध्याच्या केंद्रीय मंत्र्यांचाही समावेश आहे – घडली आहेत. काही काळापूर्वीपर्यंत, उत्तर भारतातील संशोधन पत्रिकांच्या (research papers) गुणवत्तेची पडताळणी करणारी मुख्य संस्था म्हणून याचे IQAC काम करत होते.
‘कलेक्टिव्ह’शी बोललेल्या प्राध्यापकांनी आरोप केला की, निवड-याद्यांमध्ये फेरफार केले गेले आणि नियुक्त्या मंजूर करून घेण्यासाठी कार्यकारी परिषदेच्या (Executive Council) बैठकांमध्ये बळजबरीने निर्णय लादले गेले. त्याच परिषदेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांनी आपला विरोध नोंदवला आणि नियमांच्या उल्लंघनाकडे लेखी स्वरूपात लक्ष वेधले. परंतु प्रत्येक प्रकरणात, त्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून संबंधित उमेदवाराची नियुक्ती करण्यात आली.हे सर्व अशा वेळी घडले जेव्हा जेएनयूचे १६१ कार्यरत प्राध्यापक पदोन्नतीची वाट पाहत आहेत, ज्यासाठी ते पात्र आहेत; अशी माहिती ‘जेएनयू टीचर्स असोसिएशन’ने दिली आहे.हा घोटाळा कसा घडवून आणला गेला, हे शोधण्यासाठी ‘कलेक्टिव्ह’ने अर्ज, समितीच्या टिप्पण्या, बैठकांचे इतिवृत्त आणि असहमती दर्शवणारे टिपण (dissent notes) यांचे विश्लेषण केले.
जेएनयूच्या कुलगुरूपदी नियुक्ती करताना, पंडित यांच्यावर ‘नैतिक अधःपतनाचा’ आरोप सिद्ध झाल्याच्या त्यांच्याच पूर्वेतिहासाकडे कसे दुर्लक्ष केले गेले, यावर आम्ही यापूर्वीच वृत्त दिले आहे. आमच्या तपासणीत असे आढळून आले की, हे यूजीसीच्या नियमांचे उल्लंघन होते.गेल्या काही वर्षांत, जेएनयूमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भरती मोहीम राबवण्यात आली आहे.
पंडित यांच्या कार्यकाळात झालेल्या २२० हून अधिक नियुक्त्यांपैकी, आम्ही केवळ सात नियुक्त्यांच्या तपशिलाची पडताळणी करू शकलो, कारण जेएनयूने, आपल्या पूर्वीच्या पद्धतीच्या विपरीत, एक तुलनेने अपारदर्शक प्रक्रिया अवलंबली आहे. मुलाखतीसाठी बोलावलेल्या निवडक उमेदवारांची नावे जाहीर करण्याऐवजी, केवळ अर्ज क्रमांक प्रसिद्ध केले जात आहेत.भरती प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या विविध संस्थांपैकी, आम्हाला असे आढळले की किमान दोन संस्था, आयक्यूएसी (IQAC) आणि कार्यकारी परिषद, कुलगुरूंच्या थेट देखरेखीखाली कार्यरत होत्या. याउलट, विषय तज्ञांची छाननी समिती प्रशासकीय हस्तक्षेपांपासून मुक्त आहे.या तपासात जेएनयूच्या प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीमध्येही अनियमितता आढळून आली, ज्या प्रक्रियेसाठी आयक्यूएसीच्या मूल्यांकनाची आवश्यकता असते. किमान दोन कार्यरत शिक्षकांना मानक पदोन्नती प्रक्रियेला बगल देऊन थेट भरतीद्वारे प्राध्यापक म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते असे कलेक्टिवने म्हटले आहे
पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांच्या तुलनेत हा फरक स्पष्ट दिसतो. प्राध्यापकपदासाठी आवश्यक असलेल्या किमान गुणांपेक्षा जवळपास सातपट अधिक संशोधन गुण मिळवलेल्या किमान एका कार्यरत सहायक प्राध्यापकाला हे पद वारंवार नाकारण्यात आले आहे.या बातमीत नाव असलेल्या प्रत्येकाला प्रश्न पाठवण्यात आले. केवळ दोघांनी प्रतिसाद दिला: एकाने फोन करण्याची सूचना केली, परंतु अधिकृतपणे बोलण्यास सांगितल्यावर प्रतिसाद देणे थांबवले; दुसऱ्याने ईमेलद्वारे कायदेशीर कारवाईची धमकी दिली. त्यांचे प्रतिसाद या बातमीत प्रतिबिंबित झाले आहेतअसे कलेक्टिवने म्हटले आहे .
