मनपा आयुक्तांना खंडपीठाची नोटीस
मुंबई – आमदार उच्च न्यायालयापेक्षा श्रेष्ठ आहेत का? न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
“न्यायालयाच्या खंडपीठाचा आदेश धुडकावून लावून एका आमदाराचे म्हणणे ऐकण्यास तुम्हाला कशाने प्रवृत्त केले? तुमच्या या वागणुकीने आम्हाला धक्का बसला आहे,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या (MBMC) दोन अधिकाऱ्यांना फटकारले. या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करून भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या पत्रावर कार्यवाही केली होती [ग्रँडबिल्ड लँड डेव्हलपर्स एलएलपी विरुद्ध मीरा-भाईंदर महानगरपालिका (MBMC) व इतर].
कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान या अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले.
“कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाचे अशा प्रकारे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही! मग तुमच्यासाठी आमदार उच्च न्यायालयापेक्षा श्रेष्ठ आहेत का? खंडपीठाचा आदेश धुडकावून लावून एका आमदाराचे म्हणणे ऐकण्यास तुम्हाला कशाने प्रवृत्त केले? तुमच्या या वागणुकीने आम्हाला धक्का बसला आहे,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
न्यायालय ‘ग्रँडबिल्ड लँड डेव्हलपर्स एलएलपी’ने MBMC विरुद्ध दाखल केलेल्या न्यायालय अवमान याचिकेवर सुनावणी करत होते.
भाईंदरमधील राखीव भूखंडावर विकासकाकडून निवासी टॉवर्स आणि एका प्राथमिक शाळेचे बांधकाम केले जात आहे.भाजपच्या आमदाराने मंजूर प्रकल्प आराखड्यांमध्ये बदल करण्याची विनंती केल्यावर वादाला सुरुवात झाली. मेहता यांच्या पत्रांच्या आधारे, MBMC ने विकासकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली.त्यानंतर, या नोटिसा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विकासकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.२७ एप्रिल रोजी, न्यायालयाने MBMC ला विकासकाविरुद्ध कोणतीही प्रतिकूल कारवाई करण्यापासून स्पष्टपणे रोखले.
या निर्देशांनंतरही, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ४ मे रोजी ‘काम थांबवण्याची नोटीस’ (stop-work notice) बजावली. MBMC आयुक्त राधाविनोद शर्मा यांनी आमदाराच्या पत्राचा थेट संदर्भ देत या निर्णयाला मंजुरी दिली.महापालिकेने ३ जून रोजी आणखी एक ‘काम थांबवण्याची नोटीस’ बजावली.परिणामी, महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीने (MahaRERA) २१ जुलै रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि प्रकल्पाची खाती गोठवली.त्यानंतर विकासकाने उच्च न्यायालयात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली.
विकासकाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील वीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली आणि महापालिका प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशांकडे उघडपणे दुर्लक्ष केल्याचा युक्तिवाद केला.
