बिजिंग – आमच्या देशासाठी रशियन तेलाच्या खरेदी करण्यास अमेरिका प्रतिबंध लावत असेल तर ते आम्हाला मान्य नाही असे चीन ने अमेरिकेला ठणकावले आहे .
रशियन तेल आणि वायूच्या खरेदीवर शुल्क (टॅरिफ) लादण्यासाठी अमेरिकेने वापरलेल्या ‘लॉन्ग-आर्म ज्युरीस्डिक्शन’ला (आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेरही कायदे लागू करण्याच्या धोरणाला) चीनने गुरुवारी विरोध केला. इतर देशांशी असलेले आपले सामान्य व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य हे कोणत्याही त्रयस्थ पक्षाच्या हस्तक्षेप किंवा दबावाच्या अधीन नसावे, असे चीनने म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’ने (प्रतिनिधीगृह) ‘लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट २०२६’ हे विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकामुळे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना रशियावर निर्बंध लादण्याचे आणि भारत व चीनसारख्या प्रमुख व्यापारी भागीदारांवर भारी शुल्क आकारण्याचे अधिकार मिळतात.
या विधेयकाबाबत विचारले असता, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची अधिकृत मंजुरी नसलेल्या कोणत्याही कारवाईला चीन विरोध करतो. “आंतरराष्ट्रीय कायद्यात ज्याला कोणताही आधार नाही आणि ज्याला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची मंजुरी नाही, अशा ‘लॉन्ग-आर्म ज्युरीस्डिक्शन’ला चीन सातत्याने विरोध करत आला आहे,” असे गुओ म्हणाले.
ते म्हणाले की, चीनने नेहमीच समानता आणि परस्पर फायद्याच्या आधारावर जगभरातील देशांशी सामान्य आर्थिक आणि व्यापार सहकार्य केले आहे. “अशा सहकार्याचा उद्देश कोणत्याही त्रयस्थ पक्षाला लक्ष्य करणे हा नसतो, तसेच त्यावर कोणत्याही त्रयस्थ पक्षाचा हस्तक्षेप किंवा दबावही नसतो,” असे त्यांनी नमूद केले.
बीजिंगने वारंवार एकतर्फी निर्बंधांना विरोध केला आहे. इराणकडून तेल खरेदी करण्याबाबत अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंधांनाही चीनने जुमानले नव्हते.
भारत आणि चीन हे रशियाकडून तेल आणि वायू खरेदी करणारे सर्वात मोठे देश आहेत. चीनच्या एकूण आयातीपैकी मोठा हिस्सा हा जमिनीवरील सीमा ओलांडणाऱ्या पाइपलाइनद्वारे आणला जातो. अधिकृत आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी चीनने रशियाकडून ६४ अब्ज डॉलर्स किमतीचे तेल आणि वायू आयात केले होते, तर या वर्षी जानेवारी ते ऑगस्ट या काळात ही आयात ७० अब्ज डॉलर्सच्या वर गेली आहे.
गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या सिनेटने मंजूर केलेले हे विधेयक बुधवारी प्रतिनिधीगृहाने २६२ विरुद्ध १५९ मतांनी संमत केले. आता हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित होण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल.
युक्रेनविरुद्धचे युद्ध सुरू ठेवल्याबद्दल रशियाला शिक्षा करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे.
