बिल्डर – बँका मधुर संबंधाबाबत सीबीआय चौकशीचा आदेश
नवी दिल्ली – बँका आणि बिल्डर लॉबी यांच्या मधुर संबंधामुळे एकाही बँकेचा कारभार विश्वासपात्र वाटत नाही . सर्व सामान्य लोक यात भरडले जात आहेत . त्यामुळे बँका आणि बिल्डर यांच्या संबंधाची सीबीआय मार्फत चौकशी करावी असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे .
नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि गुरुग्राममधील अनुदान योजनांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य केलेल्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये बँका आणि रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स यांच्यातील कथित संगनमताबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली.न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, एकही बँक संशयाविरहित दिसत नाही आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडून (सीबीआय) चौकशीचे आदेश देण्याचा विचार केला जात आहे
हा वाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम आणि इतर जवळपासच्या भागातील गृहनिर्माण प्रकल्पांशी संबंधित आहे, जे अनुदान योजनांतर्गत वित्तपुरवठा करतात-बँका, बांधकाम व्यावसायिक आणि घर खरेदीदार यांच्यातील त्रिपक्षीय करार.
या योजनेंतर्गत, घर खरेदीदार सामान्यतः एक लहान प्रारंभिक टक्केवारी (5-10%) देतात तर बँका उर्वरित कर्ज थेट विकासकांना देतात
घर खरेदीदारांनी सुरुवातीला दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली, उच्च न्यायालयाने त्यांना पर्यायी उपाय उपलब्ध असल्याचे सांगून त्यांना स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाकडे (रेरा) जाण्याचे निर्देश दिले
खंडपीठाने बँकांच्या कृतीवर तीव्र आक्षेप घेतला आणि सी. बी. आय. चौकशीचा प्रस्ताव मांडला.तपासाला अधिक मदत करण्यासाठी, न्यायालयाने माजी गुप्तचर विभागाचे संचालक राजीव जैन, ज्यांनी यापूर्वी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे (NHRC) सदस्य म्हणून काम केले होते, यांना अमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त केले.
या प्रकरणाची निकड आणि व्याप्ती ओळखून, न्यायमूर्ती कांत यांनी टिप्पणी केली:” लोक इतके असहाय्य आहेत. वेळेवर काहीतरी करायला हवे. समाजाचा एक मोठा वर्ग यात सामील आहे.”अखेर खंडपीठाने सीबीआयला दोन आठवड्यांच्या आत सविस्तर तपास प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. जैन यांना प्रभावी चौकशीसाठी शिफारसी सादर करण्यास सांगितले. या प्रकरणाची सुनावणी 29 एप्रिल रोजी होणार आहे.
