ओबीसींचीही जनगणना करण्याची काँग्रेसची मागणी
नवी दिल्ली – : बुधवारी कॅबिनेट पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सरकारने मुख्य जनगणनेत जात सर्वेक्षण समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जनगणनेत ओबीसींचीही जनगणना करावी अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे .
“राजकीय बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने आज निर्णय घेतला आहे की आगामी जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट करावी,” असे अश्विनी वैष्णव म्हणाले. जातीच्या जनगणनेला “विरोध” केल्याबद्दल वैष्णव यांनी काँग्रेस पक्षावरही हल्ला चढवला आणि असा दावा केला की दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २०१० मध्ये “जातींच्या जनगणनेचा मुद्दा मंत्रिमंडळात विचारात घेतला पाहिजे” असे म्हटले होते.
काँग्रेस पक्षाच्या दीर्घकालीन मागणीचा संदर्भ देत काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणालेः “आम्ही संसदेत सांगितले होते की आम्ही जातीनिहाय जनगणना करू. आम्ही असेही म्हटले होते की आम्ही 50% कॅप स्क्रॅप करू, जी कृत्रिम भिंत आहे. नरेंद्र मोदी जातीनिहाय जनगणना नको अस म्हणत असत. काय झाले माहित नाही पण अचानक 11 वर्षांनंतर जातीनिहाय जनगणना जाहीर करण्यात आली आहे “.
विद्यमान प्रश्नावलीत एक साधा स्तंभ जोडून पुढील जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओ. बी. सी.) जातीनिहाय आकडेवारी संकलनाचा समावेश करण्याची मागणी काँग्रेसने सरकारला केली आहे. काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी निदर्शनास आणून दिले की 1951 पासून प्रत्येक जनगणनेने अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) लोकसंख्येची आकडेवारी गोळा केली आहे, असे सुचवितात की ओबीसींच्या आकडेवारीसाठी एक स्तंभ जोडणे सोपे जाईल.
रमेश यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक अहवाल सामायिक करताना अधोरेखित केले की 2021 ची विलंबित जनगणना करण्याचा निर्णय सरकारने अद्याप घेतला नसला तरी जाती गणनेचा समावेश करण्यासाठी डेटा संकलन वाढवण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. आर्थिक नियोजन आणि सामाजिक न्याय कार्यक्रमांसाठी जनगणनेच्या महत्त्वावर त्यांनी भर दिला आणि 2021 च्या जनगणनेतील विलंबामुळे महत्वाची माहिती गोळा करण्यात अडथळा येत असल्याचे नमूद केले. हेही वाचा-पहलगाम हल्ल्याप्रकरणी सिद्धरामय्या, टीएमसीची केंद्रावर टीका जनगणनेत ओ. बी. सी. साठी जातीची आकडेवारी समाविष्ट केल्याने जातीच्या जनगणनेची व्यापक मागणी पूर्ण होईल आणि सकारात्मक कृती कार्यक्रम बळकट होतील, असे रमेश म्हणाले. संविधानात नमूद केल्यानुसार जनगणना करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. बिहारसह अनेक राज्यांनी यापूर्वीच त्यांची स्वतःची जातीनिहाय जनगणना केली असून धोरण आणि सामाजिक न्यायाच्या उपक्रमांची अधिक माहिती देण्यासाठी काँग्रेसने सातत्याने राष्ट्रीय जातीनिहाय जनगणनेचे समर्थन केले आहे.
“राजकीय बाबींवरील मंत्रिमंडळ समितीने आज निर्णय घेतला आहे की आगामी जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट करावी,” असे अश्विनी वैष्णव म्हणाले. जातीच्या जनगणनेला “विरोध” केल्याबद्दल वैष्णव काँग्रेस पक्षावरही हल्ला चढवला आणि असा दावा केला की दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २०१० मध्ये “जातींच्या जनगणनेचा मुद्दा मंत्रिमंडळात विचारात घेतला पाहिजे” असे म्हटले होते.
स
